भद्रपुर। झापाका रबर किसानहरुले चिया, कफी र अलैँचीको संयुक्त बोर्ड गठन गरेजस्तै रबर खेतीलाई पनि कपास वा कुनै बालीसँग मिल्ने गरी बोर्डमा समायोजन गर्नुपर्ने सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनीहरुले बोर्ड नहुँदा रबरको खेतीयुक्त जमिनको पहिचान हुन नसकेको, किसानलाई आवश्यक तालिम नहुँदा खेतीमा समस्या हुने गरेको विषयमा सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
रबर जोन सञ्चालक समितिका संयोजक बालकृष्ण सापकोटा, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष बेदप्रकाश भण्डारी, साना किसान प्राकृतिक रबर उपभोक्ता सङ्घका उपाध्यक्ष शान्तिराम चिमिरिया, प्राकृतिक रबर कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ओमप्रकाश बास्तोला र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष यानु न्यौपानेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा सो कुरा जनाएको छ ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमा आद्योगिक कच्चा पदार्थको प्रमुख बालीको रुपमा रहेको रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदान साथै विमाको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा रबर जोनमा विज्ञ र प्राविधिकको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कृषि अनुदानमा रहेका कृषिबालीको आधारमा रबर खेतीलाई समावेश गरी ऋण अनुदानको सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनीहरुले विज्ञप्तिमार्फत चालु आर्थिक बर्षमै ‘डीडी आर’ को लागि छुट्याइएको बजेटलाई कार्यान्वयन गरी रबर खेतीको अनुसन्धान प्रबर्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता लिने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
रबर बाली बैज्ञानिक तिलक भण्डारीले नेपालमा रबर खेतीको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।
उनका अनुसार हाल झापा, इलाम, मोरङ र सुनसरीमा मात्र ६०६ हेक्टर जमिनमा रबर खेती भइरहेको छ ।
विगत ३२ बर्षदेखि यसै खेतीमा कार्यरत बैज्ञानिक भण्डारीले नेपालमा २० हजार ४०० हेक्टर जमिन रबरखेतीको लागि उपयुक्त भएको बताउँदै भने, ‘सरकारले बोर्ड गठन गरेर रबर किसानको मागलाई सम्बोधन गर्ने हो भने रबरजन्य पदार्थमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्नसक्छ ।’
उनले नेपालमा बर्षेनी ११ अर्ब रुपैयाँको विभिन्न रबरजन्य वस्तु विदेशबाट नेपालमा आयात भइरहेको बताए ।
रबर किसानहरुले सोमबार नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, बन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको जनाएका छन् ।
