बोलीमा समृद्ध सपना

  प्रकाशित मिति
२४ पुष २०७५, मंगलवार १३:५५


नेपालको एकीकरणको युगमा संसार भरी अंग्रेजहरुको साम्राज्य थियो । त्यही समयमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध जर्जवासिंगटनको नेतृत्वमा अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम उत्कर्षमा पुगेको थियो । अमेरिकी जनताहरु लोकतान्त्रिक अधिकारका निम्ति जीवनमरणको लडाईमा भाग लिइरहेको कालखण्डमा हाम्रा पुर्खाहरु राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा राज्य विस्तारको काम तीव्र रुपले अघि बढिरहेको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि पनि उहाँका उत्तराधिकारीको हैसियतमा रहेर राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहको नेतृत्वमा पनि राज्य विस्तारको काम अविछिन्न रह्यो । नाबालक अवस्थामा नै राजा बन्नुपर्ने परिस्थिति आइपरिहेकाले नायबीमार्फत सत्ता सञ्चालन गर्दाको विषम परिस्थितिमा पनि एकिकरण प्रक्रिया रोकिएन । बहादुर शाहको हृदयविदारक अवसानपछि नेपाल दरबारमा शक्तिशाली भारदारको रुपमा भिमसेन थापाको उदय भयो । उहाँको नेतृत्वमा पनि एकिकरणको अभियानले विश्राम पाएन । त्यस समयमा हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा अंग्रेजहरुले शासन गरिरहेका थिए । नेपालको राज्य विस्तार उनीहरुलाई मनपरेको थिएन् । एकिकरण अभियानमा जुटिरहेको नेपालका विरुद्ध अंग्रेजहरुले एक्कासी युद्धको घोषणा गरे । नेपाल र अंग्रेजका बीच झण्डै २ वर्षसम्म घमासान युद्ध भयो । नेपालको एक तिहाई भुगोल अंग्रेजलाई हस्तातरण गरी सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी गर्न बाध्य बनाइयो । सुगौलि सन्धि पश्चात नेपालको एकिकरण अभियानमा पूर्णविराम लाग्यो । तत्पश्चात एकिकरण अभियानमा संलग्न फौजहरु बेरोजगार हुन पुगे । नेपाल दरबारको फौजी संगठन विघटनको अवस्थामा पुग्यो । यद्यपी भिमसेन थापाले सानो स्तरमा भएपनि आधुनिक एवम् व्यवसायिक सेना निर्माणको प्रक्रिया थालनी गरेको कुरालाई भने नर्र्कान सकिन्न ।

सुगौलि सन्धिपछि दरबारमा स्वयम् राजा र रानी तथा भाइभारदारहरु सैन्य शक्ति हत्याएर त्यसको आडमा सत्ता कब्जा गर्ने षडयन्त्रकारी खेलमा लाग्न थाले । रानीहरु आआफ्ना छोराहरुलाई राजा बनाउने चिन्ताले ग्रस्त थिए भने भारदारहरु रानीहरुको फेर समातेर कसरी सत्तामा आउन सकिएला भनेर चाकडी र चाप्लुसी गर्नमा नै व्यस्त भए । रानीहरुको सौतेनी कलहका कारण राजा राजेन्द्र नाममात्रका राजा हुन पुगे । रानीहरुलाई मिलाएर राख्न नसक्दा भारदारहरुको जालझेल र षडयन्त्रका कारण राजा राजेन्द्रको बन्दी अवस्थामा नै मृत्यु भयो । एकिकरणको सुरुवातको चरणदेखि नै थापा, पाँडे र बस्न्यातहरु आलोपालो जस्तो गरी दरबारका हर्ताकर्ता हुने गरेका थिए र दरबारका भारदारहरु यिनै त्रिगुटको वरिपरी विभाजित भएर रहेका थिए । भारदारहरुको गुटगत स्वार्थका कारण दरबार कमजोर थियो । भारदारहरुको बोलवाला थियो । भिमसेन थापा जस्तो देशभक्त योद्धाको जेलमा हत्या भएपछि थापाको स्थानमा पाँडेहरुको उदय भयो । दरबारीया कलहका कारण पाँडेहरु लामो समय टिक्न सकेनन् । माथवरसिंह थापाको नेतृत्वमा पुनः थापाहरुको उदय भयो । त्यसपछि दरबारमा पाँडेहरु कहिल्यै पनि शक्तिको रुपमा उदाउन सकेनन् । माथवरसिंह थापालाई छापामार शैलीमा गोली ठोकेर हत्या गरेपछि थापाहरुको पनि भारदारी शक्तिमा रहने दिन सदाका लागि समाप्त भएर गए । त्यसपछि दरबारमा शक्तिशाली भारदारका रुपमा बस्न्यातहरु मात्र बाँकी रहे । गगनसिंहको हत्यारा पत्तालगाउन कान्छि रानीको आदेश बमोजिम कोतमा भेला भएका सबै भारदारहरुलाई षडयन्त्रपूर्वक सामुहिक हत्या गरेर नयाँ भारदारका रुपमा जंगबहादुरको उदय भयो । कोतपर्वबाट शक्तिमा उदाएका जंगबहादुरलाई विष खुवाएर मार्ने योजना अनुसार कान्छि रानीले बस्न्यातहरुको सहयोगमा भण्डारखालमा भोजको आयोजना गरिन् । तर षडयन्त्रको पोल खुलेको हुनाले कोतमा जस्तै भण्डारखालमा पनि ठूलो संख्यामा जंगबहादुरले दरबारीया भारदारहरुको सामुहिक हत्या गरे । थापा र पाँडेको अवसान भए जस्तै भण्डारखाल पर्वपछि बस्न्यातहरुको पनि भारदारबाट सदाका लागि अन्त्य भयो ।

भण्डारखाल पर्वमा विशेष गरी बस्न्यातहरुको सामुहिक हत्या भएकोले यसलाई बस्न्यात पर्व पनि भनिन्छ । यो पर्वपछि जंगबहादुर देशकै सर्वेसर्वा भए । थापा, पाँडे र बस्न्यातहरुको त्रिगुटको जालझेल, षडयन्त्र र छिनाझपटीको शृङ्खला भण्डारखाल पर्वसम्म आइपुग्दा पुर्णरुपमा समाप्त भयो । राजामा निहित सम्पूर्ण अधिकार जंगबहादुरले आफैंले लिए । र, राजाहरु दरबारमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य भए । यसरी भारदारी लोकतन्त्रको पूर्ण रुपमा अन्त्यसँगै पारिवारिक जहानियाँ राणा शासनको उदय भयो । राणा शासनको उदय भए पश्चात मात्र नेपालमा लोकतन्त्रको आवश्यकता महशुस हुन थाल्यो । जंगबहादुरको शासनकालमा लोकतन्त्रको निमित्त लखन थापाले सैनिक विद्रोह गरे । उनलाई गिरफ्तार गरी मृत्युदण्ड दिइयो । नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि भएको पहिलो संगठित विद्रोहको रुपमा लखन थापाको विद्रोहलाई मानिन्छ । त्यसैले नेपालको प्रथम शहिदको रुपमा लखन थापालाई सम्मान गरिदैं आएको छ । हुनतः इतिहासकारहरुको भिमसेन थापा पहिलो शहिद हुन भन्ने तर्क पनि छ । खयर जे होस्, लखन थापाको विद्रोह पछिको युगलाई लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युगको रुपमा बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

लखन थापाको विद्रोहले आन्दोलनको रुप लिन सकेन । त्यसलाई दबाएरै सिध्याइयो । धेरैपछि प्रजापरिषद् नामको संगठनले राजनीतिक चेतनाको प्रचारप्रसार गर्ने काममा महङ्खवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । जनतामा विस्तारै राजनीतिक चेतना बढ्दै गरेको परिवेशमा वि.सं. १९९७ सालमा शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठलाई राजनीतिक गतिविधि गरेको अभियोगमा मृत्युदण्ड दिइयो । त्यसपछि जनतामा झन डर र त्रास फैलियो । वि.सं. २००७ सालको वरिपरी आइपुग्दा नेपाली जनतामा राजनीतिक चेतना धेरै नै बढिसकेको थियो । भारतबाट अंग्रेजहरु हटिसकेका थिए । हिन्दुस्तानले गान्धी र नेहरुको नेतृत्वमा आजादी प्राप्त गरिसकेको थियो । छिमेकको प्रभावले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा राणा विरोधी आन्दोलन झन् चर्किएर गयो । मुक्तिसेनाद्वारा देशभरमा बडाहाकिमका कार्यालयहरु कब्जा गर्ने क्रम बढ्दै गयो । अन्तत्वोगत्वा वि.संं. २००७ फागुण ७ गते जनताको आन्दोलनको सामु मोहनसमशेरले घुँडा टेके । र, १०४ वर्षसम्मको जहानीया राणाशासनको पनि अन्त्य भयो । राजा त्रिभुवनले दिल्लीबाट फिर्ती सवारी हुने बित्तिकै ‘संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत गणतान्त्रिक विधान अनुसार अबको शासन व्यवस्था हुने’ शाही घोषणा भयो । तर, दलहरुको अदुरदर्शिता र अर्कमण्यताको कारण वि.सं. २०१५ सालमा राजा महेन्द्रले संविधान सभाको सट्टा संसद्को चुनाव गराए । १०९ स्थानमा भएको आम चुनावमा ७४ स्थानमा विजय प्राप्त गरी नेपाली काँग्रेसले २ तिहाई बहुमत प्राप्त ग¥यो । र, बि.पि. कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकल सरकार गठन भयो । सरकार बनेको १८ महिना नपुग्दैं राजा महेन्द्रले २ तिहाईको सरकारलाई बर्खास्तमात्र गरेनन् कि संसदीय बहुदलिय व्यवस्था माथि नै प्रतिबन्ध लगाए । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भर्खर बामे सर्दै गरेको अवस्थामा जंगबहादुरले भण्डारखाल पर्वबाट भारदारी लोकतन्त्रको समाप्त गरेजस्तै राजा महेन्द्रबाट पनि २०१७ साल पौष १ गतेको कदममार्फत संसदीय लोकतन्त्रको हत्या गर्ने काम भयो । फेरी राणाहरुको स्थान शाहहरुले लिए । ३० वर्षसम्म शाहहरु सर्वेसर्वा भएर शासन गरे ।

राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको तीब्र रुपमा भागदौड मच्चियो । त्यतिबेलाका कांग्रेसका नेताको अनुभूति अनुसार २०१५÷१६ सालतिर ढुङ्गा, माटो र झारपात सबै कांग्रेस थियो । तर, २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले बि.पि. लगायतका अन्य नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्दै जेल चलान गरेपछि एउटा कांग्रेस भेट्टाउन पनि मुस्किल भयो । लोकतान्त्रिक पार्टीमा बलेको आगो ताप्ने प्रवृत्ति देखियो । संसदीय लोकतन्त्रको सवालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको साझा धारणा लामो समयसम्म बन्न सकेन । धेरै हण्डर र ठक्कर खाएपछि तत्कालिन अवस्थाका नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको पहलमा कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई गोलबन्द गर्ने काम भयो र संसदीय लोकतन्त्रको निम्ति आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनले राजा विरेन्द्रलाई संसदीय लोकतन्त्र पुर्नस्थापना गर्न बाध्य बनायो । वि.सं. २०४६ सालमा पुर्नस्थापित संसदीय व्यवस्थाको अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्रीको लागि गणेशमान सिंहलाई राजा विरेन्द्रले प्रस्ताव राख्दा उहाँले स्वीकार गर्नुभएन् । उँहाले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीको लागि राजा विरेन्द्र समक्ष सिफारिस गर्नुभयो र कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा सर्वशक्तिमान अन्तरिम सरकारको गठन भयो । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय एवम् उच्च पदको लोभ समेत नगर्ने इमानदार र कर्मठ गणेशमान जस्तो योद्धाले जीवनको उत्तरार्धमा आफ्नो पार्टी परित्याग गरी राजनीतिक सन्यास लिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा कम पीडादायक विषय होइन् ।

वि.सं. २०४८ सालको संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ग¥यो । सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंह सहितको सहभागितामा गिरीजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो । सरकार गठन भए लगतै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कर्मचारी आन्दोलन सुरु ग¥यो । त्यतिबेला सडकमा टायर बाल्ने र सडक किनारका रेलिङ तोड्ने विभागीय काम एमालेको जिम्मामा परेको जस्तो देखिन्थ्यो । राज्यबाट सुविधा लिने होडले सत्तापक्ष कांग्रेसमा मल्लयुद्ध सुरु भइसकेको थियो । सत्ताका लागि कांग्रेसमा छत्तिसे र चौहत्तरेका रुपमा विभाजन देखियो । मध्यावधि चुनाव मार्फत छत्तिसेलाई ठेगान लगाउन गिरीजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै बहुमत भएको संसद विघटन गरे । आफैंले गराएको मध्यावधि निर्वाचनको परिणामले छत्तिसेलाई मात्र होइन, पहिलो स्थानबाट दोस्रो स्थानको पार्टी बनाएर कांग्रेसलाई नै ठेगान लगाउँदा तत्कालिन अवस्थामा गिरीजाप्रसाद कोइराला कांग्रेसको कलंकको रुपमा देखा परे । ठीक त्यही समयदेखि नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको रुपमा उदय भएको थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि देशमा जनयुद्ध शुरु भयो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्दै साम्यवादसम्म नपुगुञ्जेल उठाएका हतियार नबिसाउने प्रतिबद्धता सहित माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धले समग्र देशभरी प्रभाव पार्दै लग्यो । दलहरु सत्ताको लागि लुच्छाचुँडी गर्दै समिकरण अदलबदलमा नै रमाउन थाले । देश र जनता प्रति समर्पित कोही पनि देखिएनन् । शक्ति र सत्ताका लागि राजा ज्ञानेन्द्रको वि.सं. २०५९ असोज १८ गतेको कदमलाई समेत आधा प्रतिगमन सचियो भन्दै दरबारमा बिन्ति पत्र हाल्ने सम्मका निकृष्ट कामहरु भए । तर संविधान सभाको एजेण्डामा सहमत भएर लोकतान्त्रिक निकास दिन दलहरु तयार भएनन् । वि.सं. २०६१ माघ १९ गतेको राजा ज्ञानेन्द्रको निरकुंश कदम पछि मात्र १२ बुँदे सहमतिको वातावरण बन्यो । १२ बुँदे सहमति अनुसार संसद पुर्नस्थापनाको निम्ति वि.सं. २०६२ चैत २४ गतेबाट आन्दोलनको घोषणा भयो । १० वर्षे जनयुद्धको जग र १९ दिने जनआन्दोलनको आँडमा शेरबहादुर देउवा मार्फत राजा ज्ञानेन्द्रले विघटन गरेको संसदको पुर्नस्थापना भयो । र, वि.सं. २०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको चुनाव गरी बसेको सभासदहरुको पहिलो बैठकले गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । दुर्भाग्य ४ वर्षको अवधिमा पनि संविधान निर्माण गर्न नसकी पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो । तर, वि.सं. २०७२ असोज २ गते दोस्रो संविधान सभा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्न सफल भयो । मूलतः लखन थापाको विद्रोहबाट सुरु भएको राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको आन्दोलनको चरण संविधान निर्माण भएपछि समाप्त भयो र आर्थिक विकास र समृद्धिको युगमा मुलुक प्रवेश ग¥यो ।

असंख्य बलिदानको जगमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पूर्णता प्राप्त गरे जस्तै विकास र समृद्धिको निम्ति पनि आधारभूत रुपमा केही अन्तरविरोधहरु हल गर्नुपर्ने हुन्छ । विकासको पहिलो आधार लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थिरता हो । कार्यकारी अधिकार सहितको जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखको व्यवस्थाले मात्र राजनीतिक स्थिरता पैदा गर्न सक्छ । देशमा आन्तरिक शान्ति कायम नभएसम्म विकासले गति लिन सक्दैन् । त्यसकारण मुख्य ३ वटा जातीय क्लष्टरहरु (खस–आर्य, जनजाती–आदिवासी र मधेसी–थारु) को एकतिहाईको अनुपातमा राज्यको सबै क्षेत्रमा सहभागिताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ र भुराजनीतिक जटिलतालाई ध्यान दिदैं छिमेकीसँग छिमेकीको जस्तो सम्बन्ध सुधार गरेर उनीहरुले गरेको अभुतपूर्व आर्थिक विकास र उन्नतिबाट लाभ लिने नीति अँगाल्नुपर्ने हुन्छ । तीव्र रुपमा रोजगारी सृजना हुने उर्जा, कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानीको वातावरण निर्माण गरेर मात्र विकास र समृद्धिको ढोका खोल्न सकिन्छ । विकास र समृद्धिका आधारहरु नै तयार नगरी जागिरे मानसिकताका सांसदहरुको भारी बहुमतको आँडमा प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना देख्नु भदौंमा आँखा फुटेको गोरुले हरियो देख्नु सरह हो । काठमाण्डौंमा घर भएर पनि घरभाडा बापतको भत्ता असुल्ने सांसद, लोग्नेसँग मन्त्रीक्वार्टरमा राज्यको सुविधा उपभोग गर्दै ठाँटका साथ बस्ने तर घरभाडा बापतको भत्ता लिन नछाड्ने सत्ताधारी सांसद, स्वकीय सचिवको तलब÷भत्ता समेत आफैं कुम्ल्याउने सांसद, स्वकीय सचिव र कर्मचारी नियुक्त नगरी उनीहरुको नाममा समेत तलब÷भत्ता बुझेर लिने सांसद अनि तेलको कुपन पनि लिने र इन्धन बापतको नगद पनि लिएर इन्धनमा दोहोरो लाभ लिने मन्त्रीहरु जस्ता भ्रष्टहरुको अखडाको पर्याय सिंहदरबार बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्रोत नखुलेर रोकेर राखेको अजय सुमार्गीको १२ अर्ब रुपैंया सर्वोच्चका न्यायधिशहरु मार्फत पटक – पटकको अन्तरिम आदेशबाट फुकुवा गराउने, एनसेलको ३३ अर्ब पूँजीगत लाभकर छुट दिने, ७ अर्बभन्दा बढी कमिशन लिएर बिना टेण्डर बुढिगण्डकी आयोजना विवादास्पद विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने, स्वदेशी चिनी गोदाममा थन्क्याएर कमिशनको चक्करमा विदेशबाट चिनी आयात गरी स्वदेशी चिनी उद्योग र उखु किसानहरुको उठिबास लगाउने, पप्पु कन्ष्ट्र्रक्सनका अर्बौ भ्रष्टाचारहरुप्रति मौन बस्ने र ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको वाइडबडीका अभियुक्तहरुलाई कारबाहीको सट्टा संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित आयोग खडा गरी भ्रष्ट्रहरुलाई बचाउने खेलमा लाग्नु जस्ता सरकारका क्रियाकलापहरु समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीका सूचाङ्क हुन् त ?

दण्डहिनताको कारण भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । दैनिक १५ देखि १७ सयसम्म यूवाशक्ति कामको खोजीमा खाडी मुलुकतिर पलायन भइरहेको छ । अब नेपाली गरिब हुने दिन गए भन्दै प्रधानमन्त्री ओली भाषण गर्दै हिड्छन् । कहिले रेल त कहिले पानीजहाज अनि कहिले चुलाचुलामा ग्यासको पाइप भन्दै उट्पट्याङ् भाषण गरेर मात्र समृद्धि सम्भव छैन् । निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागिसकेको छ, सार्वजनिक गर्न मात्र बाँकी छ भन्दै देशका रक्षामन्त्री भाषण गर्छन् । तर, आजका मितिसम्म हत्यारा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । निर्दोष युवाहरुलाई प्रहरीको यातना गृहमा निर्मलाको बलात्कार पछि हत्या गरेको स्वीकार गर्न लगाइन्छ । तर, डि.एन.ए. परिक्षण मिल्दैन् । अब त सरकारी अराजकता र आतंकले पनि सिमा नाघिसकेको छ । र पनि देश प्रतिपक्षी विहिन जस्तो निरिह भएको छ । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निमित्त डा.गोविन्द के.सि.सँग गरेका सम्झौता पूरा गर्नुको सट्टा मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुकुलको चिकित्सा विधयेक ल्याउन सरकार कम्मर कसेर लागेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधिश जस्तो सम्मानित ओहदामा बसेको व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्रको विवरण पत्रिकामा प्रकाशित गर्दा अदालतको अपहेलना भयो भन्दै राष्ट्रियस्तरको सर्वाधिक लोकप्रिय पत्रिकाका संवाददाता, सम्पादक र अध्यक्षका विरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेर न्यायलयको धज्जी उडाउँदा समेत सरकार थाहा नै नपाए जस्तो गरी बस्नु भनेको लोकतन्त्रमाथिको हमला हो । तत्कालीन अवस्थामा आफ्नो समयावधी सिद्धिसकेको किर्ते प्रधानन्याधीसबाट राष्ट्रपतीजस्तो मुलुक कै मर्यादित संस्थाले सपथ खानु कम लज्जाको विषय थिएन् । ३३ किलो सुन काण्डमा समातिएका अभियुक्तहरु क्रमशः छुट्दै जानु तर सुन तस्करी प्रतिवेदन कहाँ छ भन्ने कसैलाई थाहा नहुनु जस्ता घटनाले गर्दा यो देशमा कसैले पनि जवाफदेहिता लिनु नपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । शान्ति सुरक्षाको स्थिति झन कमजोर भएर गएको छ । बालिका बलात्कारका घटनाहरु बढेर गएका छन् । महँगी आकाशिएको छ । जथाभावी कर बढाएर नागरिकको ढाँड भाच्ने काम भएको छ । के सरकारका यस्ता गतिविधिहरुबाट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ त ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: