भाषिक अधिकारको कालो दिवस

  प्रकाशित मिति
१८ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०६:२५


naresh-khati1-225x300
प्रत्येक वर्षको जेठ १८ गतेलाई नेपालका आदिवासी जनजातिले कालो दिवसको रुपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । विसं.२०४७ को संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यको मान्यता प्रदान गरेपछि हौसिएका मातृभाषीहरूले स्थानीय निकायमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न थालेका थिए । काठमाडाँैं महानगरपालिकाले नेपाल भाषा र धनुषा जिविस र राजविराज नगरपालिकाले मैथली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा प्रयोग गर्न थालेपछि २०५६ जेठ १८ मा सर्वोच्च अदालतले ती निकायलाई सरकारी कामकाजमा नेपाली खस भाषाबाहेक स्थानीय मातृभाषाको प्रयोग नगर्नु नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको थियो ।

राज्यले हरेक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूप्रति विभेदकारी नीति अपनाएको भन्दै मातृभाषीहरूले राज्यको विभेदविद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन् । एकातिर संविधानमा बहुभाषिक मुलुक भएको स्वीकार गर्नु र नेपाली खस भाषालाई राष्ट्रभाषा र स्थानीय भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनी सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नेपाली भाषालाई विषेश अधिकार प्रदान गर्नु मातृभाषीहरूप्रति राज्यको अन्याय पूर्ण व्यवहार हो ।

विसं. १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरेपछि हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा नपर्ने जनजातिलाई आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि मासिन्या र नमासिन्या मतवालीमा विभाजन गरेर जातीय संरचना अनुसार दण्ड सजाय र अधिकारको निर्धारण गर्यो । मुलुकी ऐनले एउटै प्रकृतिको अपराधमा जात अनुसारको दण्ड सजाय गरिने व्यस्था गरेको थियो । राजा सुरेन्द्रको पालामा जारी ऐनमा सरकारी कामकाजमा तत्पश्चात् नेपालीबाहेक अन्य भाषाहरूको प्रयोगमाथि बन्देज लगाएको थियो । राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा घरायसी लेनदेका तमसुक, भरपाई आदि कागजपत्र नेपाली भाषाबाहेक स्थानीय भाषामा लेखिपढी गरिआएकोमा विसं. १९७८ श्रावण २९ गते एक इस्तिहार जारी गरी गैरनेपाली भाषामा लेखिएका कागजपत्रहरूलाई अदालतले मान्यता नदिने व्यवस्था लागू गरे । राणाकालमा मगरले आफ्नो भाषामा कुरा गर्न नपाउने, तामाङ भाषामा लेखपढ गर्नेको हात काटिदिने गरेको कथन सुन्नमा आउँछ । राज्यस्तरबाट गठित गोरखा भाषा प्रकाशिनी समिति (पछि नेपाली भाषा प्रकाशन समिति) ले नेपाली भाषाबाहेक मुलुकका अरु भाषाप्रति पक्षपात गरेको छ । चन्द्रशमशेरका प्रियपात्र राममणि दीक्षितले विसं.१९७० मा ‘गोरखा भाषा प्रकाशिनी समितिको’ जागिरे भएपछि जनजातिका भाषा, लिपि, संस्कृति मास्ने अभियान चलाए । उनीहरूको विभिन्न इतिहासका हस्तलिखित ग्रन्थहरू वंशवाली, ताम्रपत्र, शिलालेख खोजी खोजी ३० हजार प्रतिजति डढाएका थिए (गोपाल गुरुङको, नेपालको राजनीतिमा अदेखा सच्चाई) नेवारी भाषामा ‘हृदय’ ‘आमा’ शीर्षकका कविता प्रकाशित गरेबापत विसं.१९९७ मा कविकेशरी चित्तधरलाई १० वर्ष कैद गरिएको थियो । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले ‘वर्षा’ शीर्षकको कविता लेखेबापत सर्वस्वहरणसहित आजन्म कैदको सजाय भएको थियो । एकातिर मातृभाषा लेख्नेलाई सजाय र नेपाली भाषामा कृति प्रकाशन गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिन्थियो । राणा शासनकालमा जानजातिका भाषा लिपिलाई नामिट पार्ने काम भयो ।

प्रजातन्त्र र पञ्चायतकालमा तिनवटा संविधान बन्यो, तर यी संविधानले मातृभाषीलाई केही दिएन बरु राणाकालीन भाषानीतिलाई निरन्तरता दियो । नेपालको संविधानहरू व्रmमशः २००७, २०१५ र २०१९ मा राज्यले धर्म, जाति, जात, लिङ्ग, जन्मस्थानका आधारमा कुनै भेदभाव नगर्ने बताए पनि भाषाको आधारमा विभेद नगर्ने कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

विसं. २०१३ मा सरदार रुद्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित ‘नेपालमा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको’ प्रतिवेदनमा ‘नेपाली भाषा नै पढाईको माध्यम हुनुपर्छ । अन्य भाषाले नेपाली भाषाको प्रभावपूर्ण विकासमा बाधा पर्छ भनी’ उल्लेख छ । विसं. २०१८ मा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिले ‘शिक्षाको माध्यम नेपाली भाषा नै हुनेछ भनी’ सिफारिस गर्यो ।

विसं. २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली भयो । विसं. २०४७ को संविधानमा ‘देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा हो । नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने’ व्यवस्था छ । धारा ६(२) नेपालका विभिन्न भागमा मातृभाषाको रुपमा बोलिने सबै भाषाहरू नेपालका राष्ट्रिय भाषा हुन् । धारा १८(१) नेपाल अधिराज्यमा बसोबास गर्ने प्रत्येक समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार हुनेछ । धारा १८(२) ‘प्रत्येक समुदायले बालबालिकालाई प्रथामिक तहसम्म आफ्नो मातृभाषा शिक्षा दिनेगरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउनेछ । पहिलो पटक संविधानले मातृभाषालाई मान्यता दियो । लामो समयदेखि मारमा परेका मातृभाषीहरू हौसिएका बेला सर्वोच्च अदालतको विसं.२०५६ जेठ १८ को फैसलाले हृदय छिया–छिया पार्यो ।

राज्यद्वारा भाषाको सही तथ्याङ्क नलिने गरिएको जनजाति अगुवाहरूको आरोप छ । विसं.२०३८ को जनगणनामा नेपालमा जम्मा १६ वटा भाषा, ०४८ मा३२ वटा भाषा, ०५८ मा ९२ वटा भाषा उल्लेख छ । विसं. २०६८ को जनगणनामा १ सय २५ वटा भाषा रहेको तथ्य राज्यले अघि सारेको छ । पहिलो जनगणना विसं.१९६८ को जनगणनामा ४४ भाषा उल्लेख गरेको तर पछि व्रmमशः भाषाको सङ्ख्या घटेको देखिन्छ । भाषा आजको भोलि घटबढ हुने कुरा होइन । भाषिक मानवअधिकारवादी अमृत योञ्जन तामाङ नेपालमा १ सय ४४ भाषा बोलिने दाबी गर्नुहुन्छ ।
विश्वमा ६ हजारदेखि १० हजार भाषा बोलिन्छ भन्ने अनुमान छ । जसमध्ये एसियामा ३२.८ प्रतिशत सङ्ख्या रहेको छ । विश्वमा १०० भन्दा बढी बोल्ने देशहरूको सङ्ख्या २३ वटा छन् । नेपाल २० औं स्थानमा पर्छ । नेपालमा वक्ताको सङ्ख्याको अधारमा नेपाली भाषालाई पाँच प्रकारमा वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकारवादी बताउँछन् । सुरक्षित भाषा १० लाखदेखि माथिकाले बोल्ने, सुरक्षित प्रायः भाषा १ लाखदेखि १० लाखसम्मले बोल्ने, लोपोन्मुख भाषा १ हजारदेखि १० हजारसम्मले बोल्ने, मृतप्रायः भाषा १ हजारभन्दा कमले बोल्ने । नेपालमा करिब १८ वटा भाषा मृतप्रायः छन् ।

भाषिक समुदायमा सामाजिक न्याय प्रदान गर्नका लागि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी महासन्धि–१६९ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित गरेको छ । विसं. २०६३ को अन्तरिम संविधानले नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक विशेषतायुक्त राष्ट्रको रुपमा स्वीकार गरिसके पनि प्रत्येक समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी अड्काउने काम गर्यो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विषेशतालाई आत्मसाथ गर्ने उल्लेख छ । नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरूलाई राष्ट्रभाषा हुन भनिएको छ । तथापि सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपि हुने व्यवस्था छ । धारा (७) को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ भनिएको छ । हेर्दा मातृभाषीलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ तर हालको प्रदेश विभाजन अनुसार मातृभाषीको बहुमत सङ्ख्या पुग्ने सम्भावना छैन् । प्रदेश कानुन बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा सम्ममा धेरै मातृभाषा मृत भइसक्ने स्थिति छ ।

पछिल्लो समयमा भाषिक मानव अधिकारकारको कुरा उठेको छ । भाषिक मानव अधिकार मूलतः सबै भाषाहरू समान छन्, समान मान्यता पाउनु पर्छ र समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मात्र होइन, भाषिक समुदायको पहिचान र सम्मान नहुँदा, सामाजिक न्याय नहुँदा भाषाको शिक्षा र प्रशासनमा प्रयोगको अधिकार नहुँदा कसरी मातृभाषा र भाषीहरू राज्यको निर्णायक तहमा पहुँच हुनसक्दैन र अधिकारबाट बञ्चित हुन्छन्, राज्यविहीनताको अनुभूत गर्छन् । अनागरिक बन्छन्, भनेर अधिकारमुखी धारणा अगाडि सार्दछ । (योञ्जन तामाङ) डेढ दशक अगाडि सञ्चारमा एक दशक अगाडि शिक्षा क्षेत्रमा मातृभाषीको प्रवेश भए पनि प्रशासन, अदालत र लोकसेवा आदिमा प्रवेश पाएको छैन । मातृभाषालाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कानुन कार्यान्वयन र आवश्यक नीति चाँडै ल्याउनु पर्ने जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: