मकै काण्ड : गल्ती भइसक्यो, अब नदोहोरियोस्

  प्रकाशित मिति
४ श्रावण २०७६, शनिबार २०:४२


गोविन्द न्यौपाने

यो साता बाहुनडाँगीमा एक कृषकलाई चक्लाबन्दी मकै खेतीका लागि दिइएको ८ लाख अनुदानको चर्चाले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । अनुदान लिइएको तर खेती नगरी रकम मात्र हजम् गरिएको भन्ने आरोप छताछुल्ल भएपछि यो चासो कसरी सम्बोधन हुने हो ? यसको सत्यतथ्य के हो भन्ने आम मानिसको चासोको विषय बनेको छ । अनुदानका नाममा वितरण हुने मध्ये कृषिमा दिइएको अनुदान वास्तविक कृषकमा नपुगी दुरुपयोग भएको भन्ने महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन नै बुझाएपछि अनुदानका नाममा हुने चलखेलका लागि थप चर्चा गर्नु आवश्यक नै रहेन ।

तालिम तथा अनुदानहरु यति बद्नाम बनाइए कि बयान गरी साध्य छैन । गैरसरकारी संस्थाहरुलाई गाली त गरे । तर, उनीहरुको जति पनि सुशासन देखाउन सकेनन् । पश्चिममा सिलाइ कटाइको तालिममा जिल्लाका उच्च पदस्थहरुले कोट सिलाए भन्ने समाचार आएको छ । बालुवाटार, भृकुटीमण्डप, टुडीखेल लगायतका काण्डैकाण्डले कहीँ कतै पनि वित्तीय स्वच्छता देखिएको छैन । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारले ग्रस्त समाजमा माथि उल्लेखित चक्लाबन्दी खेती गर्ने भनिएको कृषकलाई मात्र भित्तामा पुर्याउनुको कुनै अर्थ छैन ।

प्रमाण र पुष्ट्याइँका ठेलीले मात्र जवाफदेहिता पुरा हुँदैन । मकै छरेको ठाउँमा धान रोप्दा समेत मकैका ढोडहरु यत्रतत्र देखिन्छ । यति कुरा पत्ता लगाउन यहाँका आम कृषकलाई कुनै मिसन खडा गर्नु पर्दैन । यति प्रष्ट भइसक्दा समेत गल्ती भयो भन्ने कतैबाट सुनिएको छैन । 

अनुदान वितरण गर्दा कार्यविधि बनाएकै होलान्, सम्झौता भएकै छ, मकैवारीको फोटो त भुक्तानी गर्ने बखत टाँसेकै त होला, सम्बन्धित ब्यक्तिको बैङ्क खातामा रकम हस्तान्तरण गरेकै होला । अनि हामीले अख्तियारको निर्णय पनि देखेका छौँ, न्यायाधीशको फैसला पनि नदेखेको हैन । यस्तोमा अब न्यायिक प्रक्रियामा जानु भनेको कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्नु परेन । यो सञ्जालमा संलग्न पात्रहरुको पात्रतामा सुधार नआएसम्म कुनै आशा गर्नु बेकार हुने देखिन्छ ।

सरकारको बुझाईमा कृषक
नेपाल सरकारले परम्परागत रुपमा कृषि पेशा गरेर निर्वाह गरेका निर्वाहमुखी कृषकलाई कृषकको रुपमा मानेको छैन । त्यस्ता कृषकहरु अनुदानको दायरामा पर्दैनन् । कृषक हुनका लागि कृषिजन्य वस्तु आयात गरे पनि हुन्छ । तर कृषि, पशुपालन जस्ता कुनै एक शब्द भएपनि जोडेर दर्ता हुनु अनिवार्य छ । घरेलु तथा साना उद्योगमा दर्ता भएपनि हुन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भए त अझ राम्रो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट पान नम्वर लिई बार्षिक रुपमा नवीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिएको हुनुपर्छ ।

रातदिन माटोमा खेल्नेहरु समेत यी माथि उल्लेखित प्रावधान पुरा नगरे नेपाल सरकारको नजरमा कृषक हँुदैनन् । एकदुई गाईभैँसी, बाख्रा पाल्नेहरु कृषक हुँदैनन् । अनि यिनले अनुदान पाउने अवस्था नै हँुदैन । वास्तविक कृषकहरुले नेपाल सरकारको अनुदान पाउने हो भने कृषि उत्पादनमा आशा गरेभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । तर, जानेर हो वा नजानी सरकारको यो क्रियाकलाप वास्तविक कृषकलाई कृषि पेशाबाट विस्थापित गर्ने कर्पोरेट क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रमा ल्याउने रणनीतिको रुपमा देखिन्छ । यसले आगामी दिन ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि पेशा गर्नेहरु मजदुरमा परिणत हुने अनि सहकारी र सङ्गठित क्षेत्रले कृषिको अनुदान र सहुलियत पाउने निश्चित देखिन्छ ।

सामाजिक अन्तरविरोधको बढोत्तरी
संविधानले परिकल्पना गरेको समाजबादले सामाजिक अन्तरविरोध समाप्त गर्नुपर्ने हो । तर, यस्ता क्रियाकलापले सामाजिक अन्तरविरोध चुलिने देखिएको छ । ठुलो कृषक समूह अनुदानको दायरामा नआउने तर केही व्यक्ति र फर्महरु मात्र अनुदानको दायरामा पर्ने अवस्थाले सरकारप्रतिको आशा अपेक्षा बेकार सावित हुनेछ । अनुदानमा पाएको टेक्टर र मूल्य अभिवृद्धि कर तिरी खरिद गरिएको टेक्टरको कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ । अनुदानमा पाएको टेक्टरसँग ऋणमा लिइएको टेक्टरले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । अनुदानको टेक्टरले १ टेक्टर गिटी १ हजारमा बिक्री गर्छ भने ऋणमा खरिद गरिएको टेक्टरले १ हजार ५ सय भन्दा कममा बिक्री गर्न सक्दैन । अनुदानमा ल्याइएको टेक्टरले के गर्ने के नगर्ने भन्ने मापदण्ड छैन, भएपनि कसैले पालना गरेको छैन ।

त्यसैले, अनुदान प्राप्त गर्नेहरु ऋणमा टेक्टर खरिद गर्नेहरुका नजरमा मित्र हुन सक्दैन । यो अवस्थाको सिर्जना हुन भनेको सामाजिक अन्तरविरोधको बढोत्तरी हो । जसले समाजमा शान्ति हैन, हिंसात्मक वातावरणको सिर्जना गर्दछ । जानीजानी समाजमा द्वन्द्व बढाउने र त्यसको आडमा आफ्नो व्यवस्थापन गर्नका लागि त यस्ता हर्कत गरिएको हैन, अब शङ्का गर्नुपर्ने भएको छ ।

भनिन्छ लोकतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि यस्तो हो भने माथि उठान गरिएको मकै खेतीको जवाफदेहिता कसैले पनि लिन नपर्ने हो ? मनै नपरे पनि एउटा नागरिकले उठाएको सवालको चित्तबुझ्दो जवाफ दिनु पर्दैन ? अनुदान लिएर मकै छरेकै छैन भनेर भनी सकेपछि त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ लोकतन्त्रमा अपेक्षा गर्नु मनासिव नै हो ।

प्रमाण र पुष्ट्याइँका ठेलीले मात्र जवाफदेहिता पुरा हुँदैन । मकै छरेको ठाउँमा धान रोप्दा समेत मकैका ढोडहरु यत्रतत्र देखिन्छ । यति कुरा पत्ता लगाउन यहाँका आम कृषकलाई कुनै मिसन खडा गर्नु पर्दैन । यति प्रष्ट भइसक्दा समेत गल्ती भयो भन्ने कतैबाट सुनिएको छैन । गल्ती मानिसले नै गर्ने हो, गल्तीबाट सिक्ने हो । काम गर्दै जाँदा गल्ती भयो भने ८ लाख त हो त्यो पनि एउटा कृषकले प्रयोग गर्यो भने के बिग्रियो त । त्यही गाईलाई त खुवायो होला, लक्ष्मीले खाइन् अब समृद्धि हुन्छ भनेर चित्त बुझाउँछन् फराकिलो छाती भएकाहरुले ।

मेरो विचारमा यसको जवाफदेहिता लिनु आवश्यक छ । ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने त भनाई नै छ । न्यायिक रुपमा जोगिन सकिएला । तर, सामाजिक रुपमा यसले एउटा कलङ्कको रुप लिइसक्यो । समस्या त आई नै सक्यो । यसलाई अब सामना गर्नुको विकल्प छैन । आगामी दिनमा यस्तो नहुनका लागि नीतिगत रुपमा देखिएको यो समस्या कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनु नै बुद्धिमानी देखिन्छ ।

आजको प्रश्न कसले कति अनुदान पायो भन्ने भन्दा पनि यस्तो नीतिगत कमजोरीका कारण भोलिका दिनमा आम कृषकहरुको आक्रोस के हुने हो र त्यो आक्रोसको भुमरीलाई वर्तमान नेतृत्वले थाम्न सक्ने हो कि हैन भन्ने हो । यसतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने आग्रह मात्र हो । आगे यहाँहरुकै मर्जी ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: