मतदाताको सम्मान कि हुर्मत

  प्रकाशित मिति
२९ जेष्ठ २०७४, सोमबार १३:११


345

मेचीनगर । जनताको शासनले सत्तालाई वैधानिक वनाउँछ । सरकारको संयन्त्र जनताप्रति उत्तरदायी हुने र निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालित हुन्छ । यस्तो सरकारको वैधानिकता सदाकाल मान्न सकिदैन, वाक स्वतन्त्रता, वयस्क मताधिकार, स्वतन्त्र र निस्पक्ष आवधिक निर्वाचन जस्ता विधिले सरकारको वैधानिकता निरन्तर परीक्षण भइरहन्छ । दुनियाँका राजनीतिक, सामाजिक विद्वानहरुले उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका वारेमा गरिएको परिभाषा नेपालको सन्दर्भमा पनि लागु हुनु पर्ने हो किनकि हामीले अवलम्वन गरेको पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै हो ।

सदाकाल सङ्क्रमणको राग अलाप्दै आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि सत्ता मोलमोलाई गरी आफु र आफ्ना आसेपासेलाई शक्तिको वरिपरी राख्ने नियतका कारण स्थानीय निकाय रिक्त रहेको २० वर्ष पार भयो । तर हामी आफुलाई प्रजातन्त्रका हिमायती भन्न छाडेनौं । आफ्नो वारेमा आफै आत्मसमीक्षा गर्नु त कता हो कता कसैकसैले हिम्मत गरेर पाखा निकालिदिएका कर्तुतहरुलाई समेत छोप्ने कार्य गरियो । अख्तियार होस् कि अदालत कसैलाई समेत वाँकी राखिएन, अभिष्ट एउटै थियो कि आफु ठिकठाक रहनु पर्यो जनता त आखिर भोटका वेलामा मात्र काम लाग्ने हुन् । भोटका वेलामा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नगराई आफुले नै जित्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोज्नु मतदाता माथिको घोर अपमान हो ।
आवधिक निर्वाचनका माध्यमवाट जनताको मत लिएर आफ्नो सत्ताको वैधानिकता प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रजातान्त्रिक पद्धति समेत यति निकम्मा बनाइयो कि आफु जिते स्वच्छ निर्वाचन र हारे धाँधली । अझ धाँधली पनि भन्ने र आयोगको रिपोर्ट नआइकन राज्यवाट पाइने सेवासुविधा पनि दोहन गरियो जुन ०७० को सम्विधानसभाको निर्वाचनमा जनताको मतलाई सहन नसकी संरचनागत धाँधलीको आरोप लगाइयो । तर त्यसको प्रतिवेदन समेत नआइकन राज्यवाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको पुरा उपयोग गरियो ।

यसपाली भरतपुर निर्वाचनले दुनियाँले भनेको लोकतन्त्रको समेत हुर्मत लिएको छ । यो घटनामा आफु प्रजातन्त्रका हिमायती भन्नेहरु समेत लामो समयसम्म चुपचाप बसे । झापाका युवा नेता जो बोले आफ्नो टिवट्मा त्यसले उनका समर्थक र शुभेच्छुक र भिन्न दललाई पनि केही हदसम्म आशावादी नै बनायो होला । ६० काटेका नेताको घेराभित्र यति बोल्न सक्नु ठूलो कुरा हो ।

नेपाली मिडियाले समेत यिनको विचारलाई हाइलाइट गरेकै छ । हुन त पब्लिक कन्जप्सनका लागि बोल्ने नेपाली नेताहरुको बोलीको टिप्पणी गर्नु खासै अर्थ रहँदैन, तर पनि उनको भनाई थियो–‘कानुन नियमले जे भनोस् मतपत्र च्यातिदा पुनःनिर्वाचन गर्ने हो भने के नेपाल देशमा वर्षौभरि निर्वाचन गरिरहने ?’ भनाइको आसयमा कुनै शङ्का गर्ने ठाउँ नभए पनि ‘कानुनले जे भनोस्’ भन्ने भनाइ लोकतन्त्रका हिमायतीहरुले भन्दै जाने र सोही अनुरुपका ब्यवहार देखाउने हो भने लोकतन्त्रको हविगत के होला ? लोकतन्त्रमा कानुनमा गलत नै भए पनि कानुन मान्दिन भन्नु गलत हो, जनताको करवाट भत्ता खाएकाहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दाको परिणाम आखिर देश र जनताले नै भोग्ने हो । जनताको करवाट पालिएकाहरुले बनाएको कानुन बेकामको भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुको विकल्प देखिदैन ।

योग्य व्यक्तिको छनौट गरी कानुनको परिवर्तन गर्न सकिन्छ । योग्य ब्यक्ति छनौट हुनका लागि निष्पक्ष निर्वाचन हुनु पर्यो । कानुनमा लुपहोलहरु राख्ने अनि आफ्नो चित्तवुझ्दासम्म ठिक अनि आफ्ना विरुद्ध फैसला भए मान्दिन भन्नु लोकतन्त्र हैन त्यो मनपरीतन्त्र हो । के सदाकाल सडककै कुरा गर्ने ? सडकवाट नै मेयर घोषणा गर्नेसम्मका अभिब्यक्ति समेत आए । सडकनै काफी भए किन निर्वाचन गर्ने ? जनतालाई सार्वभौम र निर्णायक शक्ति मान्ने अनि सडकको शक्तिमा भर पर्ने लोकतन्त्रको विशेषता हुन सक्दैन । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनको कुरा त सामान्य भइसकेको छ । कुनै एक व्यक्ति र दल मात्र हैन मनपरितन्त्रमा धेरथोर सवैले नम्वर प्राप्त गरेकै छन् र त्यसको मारमा देश र जनता परेको प्रष्ट छ ।
म्याक एड्मका अनुसार सामाजिक आन्दोलनको जन्मको कारण गरिव जनसङ्ख्याको एक निश्चित र महत्वपूर्ण हिस्साभित्रको चेतनाको रुपान्तरण हो । राजनीतिक अवसर बढाएर र निश्चित वर्गविच एकता वढाएर संज्ञानात्मक उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने म्याकको भनाइ कुनै दलहरुमा पनि देखिएन । गरिव र निम्न वर्गका मानिसहरुले राजनीतिक अवसर प्राप्त गर्न सकेनन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवार छनौटमा जे देखियो त्यसले कसले कति शक्ति केन्द्र रिझाउन सक्छ उसैले अवसर प्राप्त गर्छ भन्ने कुरा अव प्रमाणित गर्न कुनै सूत्र खोज्न पर्दैन, पूर्णरुपमा प्रमाणित भइसकेको छ । दलहरु विचको आन्तरिक एकता यति कमजोर हँुदैछ कि पार्टीले हैन कुनै गुटपतिले जित्नुपर्ने अवस्था तयार गरिदैछ । यस्तो अवस्थामा कसरी गरिव जनता जो सामाजिक विभेद र असमानताको जन्जिरमा अड्किएका छन्, तिनले उन्मुक्ति पाउलान् भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सकिदैन ।

आम जनता राजनीतिक अवसर पाएको त हैन वरु आतङ्कित रहेको छ । त्यो आतङ्कको अनुभूति दलले गरेको देखिदैन । जनता डर र त्रासका कारण मौन छ । अधिकांश स्थानमा एकै घरमा ३ वटै दलका झण्डा झुण्ड्याएको देख्न सकिन्छ । उ केही भन्दैन किनकि यिनले भन्ने गरेको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न सक्दैन । बरु एक पछि अर्को झण्डा गाडेर मौनता प्रदर्शन गरेको छ । सवै दलको झण्डा राख्नु र कुनै दलको झण्डा नराख्नुमा के अन्तर छ ? हाम्रो विचारमा सवैदलको झण्डा राख्नु र झण्डा नै नराख्नु एकै हो । त्यसकारण यो सवाल अन्तरको हैन नियतको हो । दलले आफ्नो भोट बैङ्कको निस्सा जवरजस्त रुपमा देखाउनका लागि झण्डा झुण्ड्याउन लगाइएको छ । कतिपय स्थानमा त बाटोको किनार, रुख अथवा सुपारीमा जथाभावी झण्डा बाँधिएको छ । यदि बाँधिएको झण्डा झरेमा झण्डा फ्यालेको आरोप लगाइन्छ भन्ने डरले मन नलागे पनि झण्डाको सुरक्षा गरेको पाइएको छ । लोकतन्त्रमा निर्वाधरुपमा अभिब्यक्ति राख्न पाउनु पर्नेमा झण्डा राख्दिन भन्न पनि नसक्ने गरी जनतामा त्रास छ ।

जनताको त के कुरा सिडिओसम्म भयभित हुने अवस्था डोटीको घटनाले प्रष्ट भयो । भारतीय सुरक्षाकर्मी अनाधिकृत रुपमा नेपालल प्रवेशगरी डोटीका लालबहादुर आउजीलाई नियन्त्रणमा लिए पछि नेपाली पक्षले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा लियो । तर गृहमन्त्रालयको आदेशमा ससम्मान भारत पुर्याउने कार्य गरिएको सिडिओ स्वयम्ले बताएका छन् भने आम नागरिकको अवस्था सजिलै बुझ्न सकिन्छ । त्यसकारण यिनका वोली र ब्यवहारका आधारमा तुलना गर्दा यिनले भन्ने गरेको लोकतन्त्र यही हो त भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो लोकतन्त्र हैन यो मनपरीतन्त्र हो । मनपरीतन्त्रको निर्वाचनमा नागरिकको मतको सम्मान खोज्नु कठिन विषय हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: