महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता कहिले ?

  प्रकाशित मिति
१३ मंसिर २०७३, सोमबार १५:४९


gobinda-neupaneमहिलाको क्षमतालई परम्परादेखि नै द्वैधअर्थ राख्ने किसिमले परिभाषित गरियो कहीँ महिलालाई शक्तिको स्रोतको रुपमा ब्याख्या गरियो त कहीँ माया, ममता र कोमल आलकाङ्रिताका रुपमा । अहिले पनि विज्ञापन लगायतका कार्यमा पुरुषका तुलनामा महिलालाई नै प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । हुनत लैङ्गिक भूमिका र सम्वन्धका वारेमा ब्याख्या गर्दा धर्म, सांस्कृतिक, परम्परा, राजनीति , अर्थब्यवस्था आदिका आधारमा ब्याख्या गर्नु वढी सान्दर्भिक हुने भएकाले हाम्रो समाजमा यी सवै आयामहरुमा महिलालाई आलङ्कारिक रुपमा नै ब्याख्या गरिएको पाइन्छ । अझ कार्यकारी जस्तो देखिएका पदमा समेत आलङ्कारिक भूमिकामा सीमित गराइने गरेको एउटा उदाहरण हालसालै थाहा लागेको छ ।

धनकुटा जिल्लामा लामो समयदेखि सामाजिक उत्तरदायित्व र शुशासनको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक अभियन्ता गिता अधिकारीका अनुसार महिलालाई कोषाध्यक्ष त राखिन्छ तर कतिपय सङ्गठनमा त्यसरी राखिएको महिलाले चेकको वुकसम्म नदेखि कार्यकाल सकिँदोरहेछ ।

कानुनले महिला कोषाध्यक्ष अनिवार्य गरे पनि महिलाले कोषाध्यक्षको हैसियतमा चेकमा हस्ताक्षर गर्न नपाउनु सुन्दा अचम्म जस्तो लागे पनि भएकै पाइयो । कोषाध्यक्षमा नाम मात्र राख्ने र हस्ताक्षर नमुना कार्डमा कुनै अर्कै ब्यक्तिको हस्ताक्षर राखिने गरिदोँरहेछ जसका कारण नाम चाहिँ महिलाको हुने र पुरुषको हस्ताक्षरबाट कारोवार हुने रहेछ । महिलाको सहभागिता के–का लागि ? के नाम मात्रको सहभागिता हो कि अर्थपूर्ण सहभागिता ? यो सहभागिताले पार्ने दीर्घकालीन असर के हो भन्ने वारेमा छोटो चर्चा गर्नु मात्र यो आलेखको उद्देश्य रहेको छ ।

लैगिङ्क विकासका सम्वन्धमा मोजर क्यारोलिन विशेष गरी तेस्रो विश्वका महिलाहरुका लागि विभिन्न नीतिगत अवधारणाहरु अघि सारेकी छन् । उनका अनुसार महिलाका उत्पादनसील भूमिकामा सामुदायिक भूमिका अन्तर्गत सामुदायिक आवश्यकता पूरा गर्न वाटो निर्माण, कुलो तथा मन्दिर निर्माण, चाडवाड तथा पुजापाठ सञ्चालन,वृक्षारोपण जस्ता कार्यमा पुरुष सरह महिलाको सहभागिता भयो भने उपयुक्त हुने उल्लेख गरेकी छन् । यस्तै सामुदायिक राजनीतिक भूमिकामा स्रोतसाधन, अवसरको वाँडफाड, सभा सम्मेलन सञ्चालन, झैझगडाको ब्यवस्थापनमा समेत महिलाको भूमिका उपयुक्त र आवश्यक हुने उल्लेख गरेकी छन् । यसको तात्पर्य महिलाका क्षमता समेत सामुदायिक भूमिकामा आवश्यक हुन्छ भन्ने हो । अझ हामी कहाँ महिला कोषाध्यक्षको रुपमा राख्नु भनेको स्रोतको चुहावट कम गर्नु र आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु हो । त्यसकारण जव हामी नाम मात्रको सहभागिताको सोच अगाडि वढाउँदछौ भने त्यसले न त स्रोतको चुहावट रोकिन्छ नत आर्थिक अनुशासन नै कायम हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७३ को धारा १८ को उपधारा ३ मा राज्यले नागरिकहरुका विच उत्पत्ति धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै अधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय निकायको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति, २०६६ अनुसार संस्थागत एवम् कार्यव्रmमगत रूपमा समावेश गर्ने गरी लैङ्किक तथा सामाजिक समावेशी उत्तरदायी अवधारणालाई स्थानीय निकायहरुको कार्यव्रmम÷ आयोजनहरुबाट सुनिश्चित एवम् प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने ब्यवस्था रहेको छ र यसका लागि महिला, बालबालिका, गरीब तथा वञ्चित समूहका मानिसहरूको आवश्यकता र चाहनाप्रति अझ बढी संवेदनशील, उत्तरदायी, जबाफदेही हुन सरोकारवालाहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने दायित्व सवैको छ ।

त्यस्तै नेपालले हस्ताक्षर गरेको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिको सूचक (५) मा लैंङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा बालिकाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यसले के देखाउँछ महिलाको सहभागिता सूनिश्चित गर्न र त्यसका लागि महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्ने कानुन र नीतिहरुको अभाव पटक्कै छैन । यसका लागि नीतिगत ब्यवस्था पर्याप्त भए पनि साँचो अर्थको कार्यान्वयनको कमी देखिएको छ । अझ सहभागिता कार्यान्वयन भएको देखाउनका लागि खाता खोल्ने तर हस्ताक्षर नमुना अर्कैको राख्ने जस्ता कार्य वन्द गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको राजनीतक इतिहासमा मङ्गला देवी सिहं, पुण्य प्रभादेवी, कामक्ष देवी जस्ता महिला नेतृले महिलाका हक अधिकारका साथै राजनीति परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरा विर्सन हँुदैन । वि.स. २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा द्वारिका देवी ठकुरानी विजयी भई महिला मन्त्री समेत वनेको इतिहास छ । सन् १९९५ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भएको छ र महिलाहरुको स्थानीय राजनीतिमा आरक्षण समेतको ब्यवस्था कानुनले गरेको छ ।
यति ब्यवस्था हुँदाहँुदै पनि महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसकेको अवस्था भने प्रष्ट नै छ । पहिलो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ कुल १२०६ उम्मेद्वार मध्ये १३४ उम्मेद्वार मात्र महिला थिए । त्यसमध्ये केवल २९ महिला मात्र विजयी भए । त्यसवेला सवैभन्दा वढी महिला विजयी हुने तत्कालिन नेकपा माओवादी हालको माओवादी केन्द्र अहिले १ जना सम्म पनि महिलालाई फूल मन्त्री नबनाएको देखिएको छ । यसले के देखाउँछ भने वोली सहभागितामूलक भने पनि ब्यवहार पुरुष केन्द्रित प्रष्ट छ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार ५१.४४ प्रतिशत महिला भएको अवस्थामा ३३ प्रतिशत समेत विजयी हुन नसक्नु यो दुःखको कुरा हो ।

gobinda-neupaneजनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना पछि प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्यो । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्ने । महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनु पर्ने । आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने । सहभागी बनाइएका ठाउँमा समेत महिलाका हात वाँधीदिने गरिदोरहेछ भने विचार गरौं महिलाले कति अधिकार पाएका होलान् । र, प्रश्न गरौँ ‘यो कस्तो सहभागिता ?’ कहिले गर्ने महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: