महिला उम्मेदवारी ः समावेशी कि औपचारिकता ?

  प्रकाशित मिति
४ बैशाख २०७४, सोमबार १६:०९


बैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दलीय उम्मेद्वार छनौट हुने दिन नजिकिदै जाँदा महिला उम्मेद्वारको सङ्ख्या अपेक्षाकृत रुपमा कमी नै हुने बुझिएको छ ।

nari

केही महिलाहरुले भने आफू उम्मेदवारी दिने सञ्चार माध्यमवाट जानकारी दिएका छन् । सन् ५० को दशक देखि बढेको महिला अधिकारवादीहरुको आन्दोलनको प्रभावको परिणाम आउन थालेको हो कि भन्ने लाग्दछ । हुन त २०१५ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा नै द्वारिका देवी ठकुरानी निर्वाचित भई मन्त्री समेत भएको इतिहास ताजै छ । त्यस पश्चात नेपालका नदीनालामा धेरै मात्रामा पानी बगिसकेको छ ।

समावेशी समानुपातिक ब्यवस्थापन हो भने हाल गरिएको ब्यवस्था समेत कमी लाग्दछ किनभने नेपालको जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या ५१.४४ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिनिधि तय गर्ने मामलामा मधेस केन्द्रित दलहरुले भूगोल भन्दा पनि जनसङ्ख्यालाई प्राथमकितामा दिनुपर्ने माग राखिरहेका बेलामा महिलाको जनसङ्ख्या ५१.४४ प्रतिशतको भार ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन विचारणीय छ । यसप्रति महिलाहरुको हालैका दिनमा ध्यान नगए पनि आगामी दिनहरुमा ध्यान जाओस् ।
यो आलेखको आशय भनेको महिलाहरु उम्मेदवारी दिन इच्छुक देखिए पनि के साँच्चै महिलाहरु तयारी छन् त भन्ने लेखाजोखा गर्नु मात्र हो । कतै स्वतन्त्र विश्लेषण गर्ने महिलाहरु आफुलाई उपेक्षा गरिरहेको ठानिरहेका त छैनन् ? के महिलाको उम्मेद्वारी मात्र आजको आवश्यकता हो कि उनीहरुको राजनीतिमा पहुँचको सवाल हो ? महिलाहरु प्रभाव समूह हुन् कि दलका सहयोगीका रुपमा मात्र हुन् ? यिनै विषयको वरिपरि केन्द्रित रहने र उम्मेद्वारीका लागि चाहिने आवश्यक तत्वहरु के के हुन् भन्ने कुरा खोजी गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

हालसालै एक पुराना राजनीतिज्ञसँग भद्रपुरमा भेट भयो । कुराकानीमा ती मित्रले आफु उम्मेदवारी नदिने कुरा राम्ररी नै अवगत गराए । उनका अनुसार यसपाली वडा अध्यक्षको निर्वाचनमा रु ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने भएकाले धेरै सक्षम मानिसहरु निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिन नसक्ने अवस्था आउने छ । आफ्नै छोरा समेत निर्वाचन अवधिमा केही खर्च नपाए नखट्ने वातावरण बनिसकेको उनको दावी छ । अहिले ५ लाख खर्च गर्ने र विजयी भए पश्चात रु. १५ लाख कमाउने नियत भएकाहरुका लागि मात्र वातावरण उपयुक्त भएको उनको दावी थियो । यो अवस्थालाई नियाल्दा महिला त के कुनै ठूलो ब्यापार ब्यवसाय नगरेका पुरुषहरु समेत यो निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने देखिदैन ।

केही महिलालाई अपवादका रुपमा राखेर आम महिलाको हकमा कुरा गर्ने हो भने, भात भान्सा, खेतिपाती, वालवच्चा सवैको देखभाल गर्ने वाहेक उनीहरुको नाममा सम्पत्ति केही छैन । सामान्य यात्रा र सामाजिक कार्यका लागि समेत पुरुषमा भर पर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका महिलाहरु नेतृत्वका लागि काविल नै भए पनि पाखा लाग्ने देखिएको छ । ऋण खोजेर खर्च गरे पनि भोलि खर्च गरेको रकम उठाउन महिलाका लागि कठिन हुने अवस्था छ किनकि यी आम महिलाहरु राजनीतिलाई धन्दाको रुपमा चलाउन सक्दैनन् । जसका कारण तिनका पुरुषहरुले सके आज नै निषेध गर्दछन्, उम्मेदवारी दिए हराउँछन् र जितिहाले पनि पहिला आफ्नो खर्चको तेब्वर उठाउन दवाव दिन्छन् ।

एक दलमा केही दिन पहिला वडाका लागि पुरुष उम्मेवारहरुको वारेमा विश्वस्त हुन नसकेको देखियो । पुरुष नभए महिलाहरुवाट विकल्प तयार हुँदैन त भन्ने मेरो जिज्ञासामा उपयुक्त महिला पात्र उपलव्ध नभएको भन्ने जवाफ मिल्यो । यस्ले के सङ्केत गर्दछ भने महिलाहरुलाई नेतृत्वका लागि तयार नै गरिदैन । महिला सशक्तिकरण त विकाउ मुद्दामात्र हो जुन निर्वाचनका वेला वढो प्रचार गरिन्छ । दलगत अभ्यास गरेको २५ वर्ष भइसक्दा, ५ प्रतिशतदेखि हाल ३३ प्रतिशत कुरा गर्दा समेत विकल्पमा महिला तयार गर्न सकिदैन भने प्रष्ट छ यो समावेशिता देखावटी मात्र हो, वास्तविकता चाहिँ महिलालाई केवल गीत गाउने, नाच्ने र अतिथिलाई ब्याज लगाउने कार्यमा मात्र सीमित गर्दै बरु तिजको जात्रा महिनौ लगाई नाचगानमा रम्न दिने हो ।

डा. जानकी तुलाधारको ‘राजनीतिमा महिला’ आलेख अनुसार पुरुषका तुलनामा महिला बढि नै इमान्दार हुने भएकाले स्थानीय निकाय तथा बिभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । तर उनका अनुसार दलको केन्द्रिय समितिमा महिलाको सहभागिता हेर्ने हो भने कसैको पनि ३३ प्रतिशत देखिदैन । नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीको केन्द्रिय समितिमा क्रमशः २० ,१८ र १५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । खोइ त महिलाको इमान्दारीताको कदर गरिएको ? यसले के देखाउँछ भने महिलाहरुप्रति ठुला दलहरु जवाफदेही छैनन् र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त ब्यवहारत लागु गर्दैनन् ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १९१ जना (३३.२ प्रतिशत) महिला नेतृहरु संविधान सभाको ५७५ सिटवाट निर्वाचित भएका थिए । तर मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सिटमा ६ जना महिलाहरु (२३.०७ प्रतिशत)मात्र मनोनित भएका थिए । निर्वाचनवाट आउन नसक्ने तर विभिन्न क्षेत्रवाट समावेशी समानुपातिक पद्धतिमा मनोनयन गर्दा किन महिला ३३ प्रतिशत पनि पुगेनन् त ? के योग्य महिलाहरु नभएर हो वा पुरुषसत्ता वाधक भएको हो ? विचारणीय छ ।
स्थानीय निकायकै कुरा गर्ने हो भने प्रथम जन आन्दोलनपछि २०५४ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा २० प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले ४० हजार महिलाहरु एकैपटक वडामा सहभागी भएका थिए । ३ हजार ९ सय ८१ गाविसका ३५ हजार ९ सय १७ वडाहरुमध्ये २ सय ८९ महिला वडा अध्यक्षहरु मात्र निर्वाचित भएका थिए । वि.सं. २०५४ को स्थानीय निकायमा गाविसमा ७.७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समितिमा १९.५ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ ।

महिलाको राजनीतिक इतिहास खोतल्ने हो भने २००३ साल फाल्गुणमा बिराटनगर जुटमिलको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुले उल्लेखनीय योगदान गरे । नालापानीको महिला र वालवालिकाको वीरताको कथा लेखिएकै छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२ र ६३ को जन आन्दोलनमा महिलाहरु सक्रिय रुपमा अग्रपङ्तिमा भाग लिएको देखिएको छ । तर पनि महिलाहरु हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन, राज्यका निति निर्माण तहमा नगण्यरुपमा सहभागी हुनु हाम्रा लागि राम्रो लक्षण हैन ।

लैङ्गिक अन्तर विषयगत अवधारणा अनुसार उल्लेख गरिएका ७ वाठ वुँदा मध्ये आर्थिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष र राजनीतिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन् । यी ३ पक्षहरुमा विशेष ध्यान दिन सके समग्र महिलामा रुपान्तरण गर्न सकिने भएकाले अव स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी दिने र विजयी हुनेले यी विषयमा हेक्का राख्न आवश्यक छ । महिलाका उम्मेदवारी पक्षमा केही दिनदेखि मेचीनगरमा वाक्लै अन्तरक्रियाहरु हुन थालेका छन् । यो अन्तरक्रियाका कारण कम्तिमा महिलाहरु वाह्य रुपमा भए पनि राजनीतिमा दावी गर्न सक्ने देखिएका छन् । तर के ती दावी गर्ने महिलाहरु आम महिला त हुन् कि शक्ति केन्द्र कै आशिर्वादमा चल्नेहरु हुन् ? अर्को विषय त जिउँदै छ । जे भए पनि हालका लागि निर्वाचनमा खर्च चिन्ता नगर्ने र पुरुष सत्ताको आशिर्वादको याचना नगर्ने महिलाहरु सहभागी भए सामाजिक रुपान्तरणको आशा गर्न सकिएला । पौडी खेल्न पाखामा सिकेर हुँदैन पानीमा नै खेल्न सिक्नु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: