‘माकुराले’ सिलायो फाटेको मन

  प्रकाशित मिति
१६ चैत्र २०७४, शुक्रबार १५:३०


शरणामती । जमिन, जल, जङ्गलजस्ता प्राकृतिक स्रोतहरुको उपभोग गर्न सबै मानिसको समान हक अधिकार हुन्छ । तर पनि व्यवहारिक रुपमा भने उपभोग गर्दै आएका आधारमा कहाँ कसको पायक पर्ने भन्ने आधारमा उपभोग क्षेत्र निर्धारण गरिनु ठूलो विषय होइन ।

त्यसैले राज्यको प्रशासनिक क्षेत्रका आधारमा नभई उपभोक्ताहरुले भोगचलन गर्दै आएका आधारमा विभिन्न बनहरुको क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ । नेपालमा प्रायजसो बनहरुमा बनको सीमाबारे बढी विवाद देखिन्छ । सरकारी जग्गाहरुको पनि विवाद उत्तिकै उत्कर्षमा रहेको पाइन्छ । जहाँ लामो समयदेखि स्थानीय उपभोक्ताहरुले जग्गा भोगचलन गर्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा त जग्गा कब्जा गरेर बस्ती नै बसेको अवस्था छ । जुन क्षेत्रबाट न त उनीहरुलाई तत्कालै हटाउन सकिन्छ, न त सरकारले उक्त जग्गाको मुआब्जा दिन सकेको छ । सिङ्गो देशमा यस्ता थुप्रै समस्याका चाङ छन् । जसका कारण समुदायमा ठूलो विवाद उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ । कुनै–कुनै वनका उपभोक्ताहरु बीचमा त जग्गा विवादकै कारण उग्ररुप लिँदा झैँ–झगडासँगै कुटाकुटका घटना पनि हुने गरेको देख्न र सुन्न पाइन्छ ।
यस्तै, विवादको भूमरीमा परेको थियो, झापा गाउँपालिकाकोे रानी सामुदायिक वन समूह । सामुदायिक वन र स्थानीय भूमिहीन किसान बीचको विवाद ३० वर्ष पुरानो हो । २०४६ सालदेखि वनको जग्गामा आएर सुकुम्बासी किसानहरु घरजम गरी बस्न थाले ।

गएको हप्ता सो क्षेत्रको वस्तुस्थिति बुझ्नका लागि हामी सञ्चारकर्मीको टोली झापा गाउँपालिकामा रहेको रानी सामुदायिक वनमा पुगेका थियौँ । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्टिूय स्रोत व्यक्ति सङ्गीता थापाको नेतृत्वमा झापाली सञ्चारकर्मी त्यस सामुदायिक वनमा पुगेको थियाँै । त्यसबेला हामीले दुवै पक्षका सरोकारवाला प्रतिनिधिसँग कुराकानी गरेका थियौँ । त्यस क्रममा दुबै पक्ष सहमतिको विन्दुमा पुगेकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेको देखिन्थ्यो । हामीले यस क्रममा विवादका कारण र समाधानका उपायहरुको खोजी गरेका छौँ ।

विवादको कारण
पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत सुरुङ्गाबाट करिब १४ किलोमिटर दक्षिणमा रहेको रानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र स्थानीय किसान बीच लामो समयदेखि जग्गा विवाद रहेको थियो । वनको जग्गामा आएर उनीहरु बसोबास गर्न थालेपछि विवाद सुरु भएको हो । स्थानीय अगुवाहरुका अनुसार करिब ३० वर्ष अघिदेखिको जग्गा विवाद हो ।

समस्या २०४६ सालदेखिको हो । त्यतिबेला वन समुदायमा हस्तान्तरण भएको थिएन । सरकारको नीति अनुसार सो रानी सामुदायिक वन २०५९ सालमा समुदायलाई हस्तान्तरण गरियो । हस्तान्तरणपछि वनको जग्गा एकीन गर्न वन समूहले प्रक्रिया अघि बढायो । तर, त्यहाँ बसेको २८ घर परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या उत्पन्न भयो । किसानले वनको जग्गा नछाड्ने अडान राखे । वनले जग्गा खाली गर्नुपर्ने उर्दी जारी गरेपछि विवाद झन् उत्कर्षमा पुग्यो । यतिसम्म कि वन समूह र त्यहाँ बसोबास गर्ने किसान बीच ‘पानी बाराबार’ को अवस्था नै सिर्जना भयो ।

कुल १ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त वनको १५ विगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको थियो । वनको बीच भागमा २८ घरपरिवार बसेपछि उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न समितिलाई सकस परेको थियो ।

विवादको समाधान
रानी सामुदायिक वन र स्थानीय किसान बीचको लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्ने कुरा सामान्य होइन । यहाँ भइरहेको विवादका बारेमा प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले थाहा पायो । अनि त्यो समस्यालाई दीगो रुपमा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले काम अगाडि बढायो । विवादको कारण खोज्दै त्यसलाई समाधान गर्न दुवै पक्षलाई राखेर लामो समय छलफल चलायो । २०७३ साल मङ्सिर ४ गते स्थानीय किसान र वन समूह तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिहरुसँग सहमति गराई समाधानको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

समुदायस्तरमै गएर वनका पदाधिकारी र किसानसँग विभिन्न चरणमा अलग–अलग बैठक, घरदैलो भेटघाट र संयुक्त बैठक समेत सञ्चालन गरिएको थियो । यति मात्रै होइन, दुबै थरिबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘माकुरा’ समूह नै गठन गरियो । उक्त माकुरा समूहलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिम समेत सञ्चालन गरिएको थियो ।

विवादित विषयमा किसानहरुको धारणा सङ्कलन गरेर छलफल चलायो र सहमति जुटाउन के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छुट्टाछुट्टै बैठक गरी खेस्रा तयार गरिएको थियो । खेस्रा तयारीपछि दुवै पक्षको संयुक्त बैठक बसी मन माझ्ने र सहमति जुटाउने कोसिस भयो । जसबाट विभिन्न पाँच बुँदे प्रक्रिया प्रस्तावमाथि आवश्यक छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धतासहित दुवैपक्षबाट समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

सहमतिका बुँदाहरु
१.सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र करिब २८ घरधुरीको भोगचलन तथा घर बसोबास रहेको जग्गा निजहरुको बसोबासलाई असर नहुने गरी सहमति अनुसार छाडिएको र बाँकी रहेको सोही स्थानमा वन क्षेत्रभित्र अव्यवस्थित रुपमा छरिएर रहेका भूमिहीन किसानलाई बसोबासको व्यवस्थापन गराउने ।
२. भूमिहीन किसानलाई स्थानान्तरण गरी गोलबद्ध गर्दै एउटै बल्कमा बसोबास गराउने । साथै, बस्तीसम्म पुग्ने सडक, विद्युत, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था गर्ने ।
३. भूमिहीन किसानका लागि वनले तोकेको स्थानमा बसोबास गर्दा भौतिक निर्माणमा वन पक्षले सहयोग गर्ने ।
४.सम्झौता भएका बुँदाहरु २०७५ साल बैशाख महिना भित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने ।
५.सामुदायिक बन क्षेत्रभित्र कोही कसैले पनि अनियन्त्रित घर÷टहरा निर्माण गर्न वा बसोबास गर्न÷गराउन अथवा बनको अहित हुनेगरी कुनै गतिविधि नगर्ने ।

यसो भन्छन् सरोकारवाला
वनको जग्गाको विषयमा चर्किएको विवाद समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले खेलेको भूमिकाको भूमिहीन किसान, वन समिति तथा अन्य सरोकारवाला प्रतिनिधिले खुलेर प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरुले लामो समयदेखिको विवादलाई सहजरुपमा समाधान गर्न खेलको भूमिका उदाहरणीय रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

किसान रुद्र राना मगरले लामो समयदेखिको विवाद समाधानका लागि संस्थाले खेलेको भूमिको प्रशंसा गरेका छन् । उनले आफ्नो जग्गा व्यवस्थापनका लागि छुट्याएको जग्गाप्रति आफू सन्तुष्ट रहेको बताए ।

रानी सामुदायिक वनका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले प्रतिघर परिवारलाई ५५ हजार रुपैयाँका दरले सहयोग उपलब्ध गराएर भूमिहीन किसानलाई बसोबासको व्यवस्थापन मिलाइएको बताए ।
‘हामीले यो विवाद मिल्छ होला भन्ने सोचेकै थिएनौँ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर, प्राकृतिक द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले यति लामो समयदेखिको विवादलाई सहजरुपमा मिलाएको छ । जुन सहमतिले अहिले वन समूह र किसानबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापित भएको छ ।’

स्थानीय अगुवा तथा राजनीतिक व्यक्ति टङ्क विश्वकर्माले लामो समयको प्रयासपछि समाधानको विन्दुमा पुगेको बताए । उनले भूमिहीनलाई सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै अधिकार स्थानीय तहमा आएको छ । जग्गाको नक्सा हामीले नै बनाउने हो । त्यसैले दीगो समाधानका लागि स्थानीय सरकार प्रमुखको हैसियतले स्थानीय निकायले अब भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ विवाद समाधानका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेलेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालकी राष्टिूय स्रोत व्यक्ति सङ्गीता थापाले दुबै पक्षको जित हुनेगरी सहमतिको चरणमा पुगेको बताइन् । उनले किसानलाई क्षतिपूर्तिसहितको बस्ती व्यवस्थापन गरेपछि दुवैपक्षले न्याय पाएको बताइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: