कर्मचारीले पनि दिने तयारी
मेचीनगर । मेचीनगरका जनप्रतिनिधिले पनि एक महिनाको सेवा सुविधा वापतको रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मिना पोखरेल उप्रेतीले आइतबार कार्यालयमा ८० जना जनप्रतिनिधिले एक महिनाको सेवा सुविधा वापतको रकम कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण विरुद्वको लडाईमा साथ दिन मेचीनगरका ८० जना जनप्रतिनिधिले कोषमा रकम जम्मा गर्ने भएका छन् ।
चीनको वुहान सहरबाट विश्वभर फैलिरहेको कोभिड–१९ को संक्रमणबाट नेपालमा पनि आइतबारसम्म १२ जना संक्रमित भइसकेका छन् ।
संक्रमण भएका सबै मुलुकले कोरोना विरुद्व लड्न धमाधम वजेट बनाउन थालेका छन् ।
अन्य शिर्षकका वजेटलाई पनि तानेर र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले आफुले पाउने सेवा सुविधाका रकमहरु कोरोना विरुद्वको लडाइमा खर्च गर्न मञ्जुर भएका छन् ।
कोरोना विरुद्वको लडाइमा भारत र नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले यो काम शुरु गरिसकेका छन् ।
मेचीनगरमा पनि मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यहरुले एक महिनाको पाउने सेवा सुविधाको एक प्रतिशत सामाजिक कर कटा गरी १० लाख ६६ हजार २ सय ३० रुपैयाँ नगरपालिकाको कोषमा जम्मा हुने गरी घोषणा गरेको छ ।
सेवासुविधासहित एक महिनाको मेयरको ३९ हजार, उपमेयरको ३४ हजार, वडाध्यक्षहरुको २४ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको १३ हजार र वडा सदस्यहरुको १० हजार गरी एकमुष्ठ १० लाख ७७ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
त्यसमा १० हजार ७ सय ७० रुपैयाँ एक प्रतिशत सामाजिक कर कटि हुनेछ । वैठक भत्ता बाहेक एक महिनाको सेवसुविधाबाट पाउने रकम दिने भएका हुन् ।
जनप्रतितिनिधिहरुले यसअघि नगरपालिकाबाट टेलिफोन खर्च, खाजा खर्च, पुस्तक पत्रपत्रिका र इन्टरनेट खर्च, अनुगमन खर्च, खानेपानी तथा बिजुली खर्च, सरसफाइ, मर्मत र अतिथि सत्कार शीर्षकमा सेवसुविधा वापतको रकम पाउँदै आएका थिए ।
यसअघि कोषमा ७९ लाख ६६ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ जम्मा थियो । यसमध्ये चैत
२७ गतेसम्ममा ४८ लाख ४९ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचारमा खर्च भइसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
यसैगरी नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले पनि तलवको केहि अंश कोषमा जम्मा गर्ने भएका छन् । सरकारले निजामति कर्मचारीहरुलाई पनि विपद् कोषमा रकम जम्मा गर्न भनेको छ ।
सोहि अनुसार मुख्य सचिव र सहसचिवको ७ दिनको, उपसचिव र अधिकृतहरुको ५ दिन र अन्य तल्लो तहका कर्मचारीहरुको ३ दिनको तवल कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने सरकारको निर्णय छ ।
झापाका अन्य नगरपालिका तथा गाँउपालिकाले पनि कार्यपालिकाको निर्णय गरेर विपद कोषमा जनप्रतिनिधिहरुले एक महिनाको सेवासुविधाबाट पाउने रकम जम्मा गर्ने भएका छन् ।
।। अर्जुन कार्की ।।
