मौलाउँदो भ्रष्टाचार र मूल्यवृद्धि

  प्रकाशित मिति
११ भाद्र २०७३, शनिबार १७:०६


 

bimal 1आर्थिक अनियमिता दिन प्रतिदिन बढ्दो व्रmममा छ । विभिन्न राजनीतिक दलका युवा सङ्गठनहरुले पटक–पटक भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने भनिरहे पनि भ्रष्टाचार अझ मौलाउँदै गएको छ । कार्यालयका सानोभन्दा सानो पदीय हैसियत भएका कर्मचारीदेखि उच्च पदीय कर्मचारीबाट भ्रष्टाचार भइरहेको पाइन्छ ।

खुलेआम भ्रष्टाचार गरेर बहादुरी देखाउने र लुकीछिपी आपसी मिलेमतोमा नागरिकलाई फन्दामा पारी आर्थिक अनियमितता गर्ने कर्मचारीहरू छन् । राज्यले राष्ट्रसेवकको रूपमा नियुक्त गरेपछि जति तलव तथा सुविधा छ, त्यतिमा कर्मचारी सन्तुष्ट भई काम गर्नुपर्नेमा विविध कारणले भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्ने गरेको देखिन्छ ।

मानिस जब आफैँ भ्रष्टाचार गर्नबाट मनभित्रैदेखि टाढिन्छ तब मात्रै भ्रष्टाचार रोकिन सक्छ । भ्रष्टाचार मानिसबाट हुने एउटा महारोग हो । भ्रष्टाचार एउटै कारणले हुने होइन । व्यक्तिको धारणा, इच्छा, व्यक्तित्व, सामाजिक प्रतिष्ठा, सङ्गठनको अवस्था, अवसर तथा विद्यमान परिस्थिति आदिले भ्रष्टाचारलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

भ्रष्टाचार हुनुमा विभिन्न कारणहरु छन् । राज्यमा बढ्दो महँगीको सामना गर्न, परिवार पाल्न गर्नुपर्ने अत्यधिक खर्चको जोहो, आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नका लागि गरिने खर्चसमेत पुग्ने गरी तलब, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था नभएको जस्ता कारणले भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ । सम्पत्ति आर्जनका लागि लोभिनु, व्यक्तिको असीमित आवश्यकता तर सीमित आय हुनु, चाँडै धनी हुन खोज्नु, आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्नु आदि जस्ता कारणले पनि भ्रष्टाचार हुनेगर्छ ।

अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अस्थिर राजनीतिक प्रणाली, कर्मचारीका सङ्गठनलाई राजनीतिकरण गर्नु, दलगत स्वार्थ, भ्रष्टाचारीलाई राजनीतिक संरक्षण, राजनीतिमा नाजायज चलखेल, स्थायी सरकारको अभाव, चुनावमा हारिने डर, धनी तथा उद्योगपतिबाट सहयोग पाइने लालसा, चन्दा आतङ्क, आर्थिक मामिलामा राजनीतिक हस्तक्षेप, कुर्सीको खिचातानी आदि जस्ता कारणले गर्दा राज्यमा जताततै भ्रष्टाचार हुने गर्छ ।

भ्रष्टाचार फैलनुमा कर्मचारी मात्रै दोषी छैनन् । त्यसमा सेवाग्राहीहरू समेत त्यति नै दोषी देखिन्छन् । कसैले दस्तुर मागेमा वा लालच गरेमा त्यसको प्रतिवाद गर्ने जिम्मा सेवाग्राहीमा रहेको हुन्छ । सेवाग्राही आफै नै रकम दिएर आफ्नो काम पहिले गराउने होडबाजी गर्ने गर्छन् । बाठा तथा भ्रष्टाचार गर्न पल्केका कर्मचारीहरू यस्तो प्रवृत्तिबाट अत्यधिक फाइदा लिने गर्छन् ।
अर्कोतिर, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । एकातिर, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ भने अर्काेतिर त्यस्ता सामग्रीको तौल र आकार घटेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताचाहिंँ महँगीको नराम्रो मारमा परेका छन् । खानेकुरादेखि औषधिसम्म सबै सामग्रीको मूल्य जे जसरी बढेको छ, त्यसले आमउपभोक्तालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने महँगीले सर्वसाधारणको ढाडै भाँचेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कालोबजारीले उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । उपभोक्तादेखि खुद्रा व्यापारीहरू सबैको अनुभवमा बजार भाउ आकासिँदै गएको छ । नाकाबन्दी र त्यसपछि जे जसरी सबैतिर कालोबजारी बढ्यो त्यसलाई अहिलेसम्म नियन्त्रण गरिएन । जसका कारण बजार भाउमा वृद्धि भएको हो । मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणमा परेको छ ।

ठूला व्यापारीले नै मिलेर भाउ वृद्धि गरेका कारण महँगी बढेको हो । त्यही अनुपातमा खुद्रा व्यापारीले बढाएपछि उपभोक्ता कहाँ आइपुग्दा सामग्रीको भाउ छोइसाध्य छैन । चामल, दाल, खानेतेल, चिनीजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ त अस्वाभाविक ढङ्गले बढिरहेको छ । पहिलेकै मूल्यमा खरिद गरी गोदाममा स्टोर गरेको सामानको पनि व्यापारीले रातारात लुकाएर मूल्यवृद्धि भएको बहानामा बजारमा निकालेका छन् । दैनिक उपभोग्यका वस्तुहरुमा एकैचोटी उचालिएको महँगीले सर्वसाधारणको ढाड मस्काउने काम गरेको छ । यो दुखद कुरा हो ।
सबैभन्दा अचम्मलाग्दो पक्षचाहिँ यसरी अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा पनि यसको कारणबारे सरकारले कुनै खोजीनीति नगर्नु हो । न सरकारले मूल्यवृद्धिको अध्ययन नै गरेको छ न कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही नै गरेको छ । कालोबजारी र जम्माखोरी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएकै कारण यो हदसम्म मूल्यवृद्धि भएको हो । कालोबजारी सरकारलाई थाहा नभएको होइन । त्यसो त सरकारले अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै गठन गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन । सरकारी अधिकारी भने विभाग साधन स्रोतका हिसाबले सम्पन्न हुन नसकेकै कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको भनी पन्छिने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रको यस्तै लाचारीपनका कारण कालोबजारी मौलाएको हो ।
नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुनमा उत्पादक, व्यापारीले उपभोक्ताका अधिकार विरुद्ध काम गरेमा, कृत्रिम अभाव, अनुचित मूल्यवृद्धि, नापतौल ठगी, गुणस्तरहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापनजस्ता कार्य गरेमा १४ वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई कुनै आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक हानि—नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । उपभोक्ता कानुन अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा कारवाही गर्न कैद सजाय गर्ने अभियोग अदालतमा पेस गर्ने निरीक्षण अधिकृत र क्षतिपूर्ति पाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनुपर्छ । तर, अधिकांश उपभोक्तालाई मर्काविरुद्ध कानुनी कारवाही गर्न र क्षतिपूर्ति पाउन कहाँ उजुरी गर्ने हो ? जानकारी छैन । थाहा भएका उपभोक्ता पनि ती सधैँ व्यापारीसँग हेलमेल गर्नुपर्ने र प्रशासनिक निकाय भएकाले त्यहाँ उजुरी गरेर कुनै कारवाही र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएकाले उजुरी गर्दैनन् । सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइ अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेलाई कारवाही गर्ने तदारुकता देखाउन आवश्यक छ भने भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी यसको निवारणको लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना ल्याउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]om

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: