राजनीतिबाट कहिले अलग्गिएला शिक्षा ?

  प्रकाशित मिति
२० असार २०७५, बुधबार ११:५९


पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् । धेरैजसो शैक्षिक गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ भने कतिपय शिक्षकका र कतिपय विद्यार्थी र शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरु पनि प्रश्नको घेरामा पर्ने गरेका छन् । तर यी सबै विषय गौण हुन् । मुख्य विषय शैक्षिक दक्षता हाँसिल गर्ने योजना कस्तो छ भन्ने हो ।

हाम्रा शैक्षिक योजनाहरु भताभुङ्ग छन् । गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादक शैक्षिक योजना भन्दा पनि ब्यापारिक मुनाफातर्फ शिक्षा तैरिएको छ । शिक्षा मुनाफाको ब्यापारमा परिणत भइरहेका कारण गुणस्तर दिनानुदिन खस्कदो अवस्थामा छ ।

शिक्षाक्षेत्र जनशक्ति उत्पादन गर्ने सर्वोत्कृष्ट निकाय हो । तिनै जनशक्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । शिक्षाक्षेत्रको रूपान्तरणविना नेपाली समाज विकासमा लम्कन सक्दैन । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना होइनन् । शिक्षण संस्थाले राष्ट्रिय आवश्यकतासँग मेल खाने आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्नु सक्नुपर्छ ।

पछिल्लो दशक राजनीतिक अस्थिरता र हस्तक्षेपबाट शिक्षा क्षेत्र प्रभावित छ । विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश ताक्ने क्रम बढ्दै जानुले हाम्रो शैक्षिक वातावरण र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । विद्यार्थी बाहिरिँदा बर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने त छँदैछ, अध्ययन पूरा गरिसकेपछि उतै पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ, जुन गम्भीर विषय हो ।
पढेको जनशक्तिलाई राज्यले अवसर दिन सक्नुपर्छ । यस्तो जनशक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गर्दा राष्ट्रले ठूलो नोक्सानी सहनु पर्ने हुन्छ । अवसरविना प्रतिभा पलायनजस्तो खराब रोग निर्मूल गर्न सकिँदैन । आवश्यकताविनाको उत्पादन आर्थिक दृष्टिकोणले समेत प्रत्युत्पादक मानिन्छ ।

ज्ञान–सीप आर्जन गर्न राम्रो विश्वविद्यालयमा जानु स्वाभाविक हो, तर विद्यार्थी बिदेशिने यहाँको प्रवृत्ति र त्यसको कारक पक्ष केलाउँदा भने यसलाई चिन्ताका रूपमा लिनुपर्ने देखिएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थीले विदेश अध्ययनका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र गएको वैशाखसम्म ३५ हजार ९ सय २८ जनाले अनुमतिपत्र लिएका छन्, जबकि आर्थिक वर्ष २०६९ र ७० मा १० हजार ३ सय २४ जनाले मात्र अनुमति लिएका थिए । यसले विदेश जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पाँच वर्षमै तेब्बर भएको देखाउँछ ।
विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्नु भनेको मुलुकको पुँजी बाहिरिने क्रम पनि बढ्नु हो । विदेशमा पढ्दा एक विद्यार्थीले औसत १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यस आधारमा मात्र पनि एक वर्षमा विद्यार्थीको पढाइका लागि मात्र वार्षिक करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिन थालेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी बाहिरिनुको मुख्य कारण यहाँको शैक्षिक वातावरण र शैक्षिक गुणस्तर नहुनु नै हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी पाठ्यक्रम र शैक्षिक प्रणाली पनि सुधार हुन सकेको छैन । यस्तै, विद्यार्थी तथा अभिभावकमा विदेशमा पढ्नु र पढाउनुलाई प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने प्रवृत्ति पनि हुर्किएको छ । छिमेकीको छोरो कहाँ पढ्दैछ त्योसँग अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा गर्नु विकृति हो ।

नेपालको शिक्षालाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन राजनीतिलाई शिक्षण संस्थाबाट पृथक गर्नु आवश्यक छ । विश्वका धेरै देशमा विश्वविद्यालयमा राजनीति गर्न पाइँदैन । यसको मतलब पढेका मान्छेले राजनीति नगरुन् भनेको होइन । राजनीतिक प्रणाली आफैमा गलत हुन सक्तैन तर अभ्यासले गलत परिणाम निम्त्याउने हो । त्यसैले शिक्षण संस्थाबाट राजनीति स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।

कतिपय मुलुकहरुको राजनीतिक फिगर हेर्दा विकसित समाज भनिएका मुलुकमा नेताको अभाव भएको पाइन्छ, तर अविकसित समाजमा कार्यकर्ताको अभाव हुन्छ । नेपाल नेता धेरै कार्यकर्ता कम भएको देश हो भन्दा फरक नपर्ने भइसकेको छ । एउटा व्यक्ति जो राजनीति गर्दैन, ऊ राजनीतिको गलत अभ्यासको शिकार भइरहेको छ । ऊ स्वतन्त्र व्यवसाय गरेर बाँच्छु भन्न नपाउने अवस्था भइसक्यो । कुनै न कुनै सूत्रबाट प्रत्येक मान्छे राजनीतिमा गाँसिन बाध्य भइसकेको छ । यो भयानक रोग हो राष्ट्रको । यो रोग हटाउन सङ्घीय संरचनाको नयाँ सरकार सञ्चालकहरुले निधार खुम्च्याएर सोच्न सक्नु पर्छ ।

यसैगरी अर्को रोग हो दक्ष विद्यार्थी विदेश पलायन । एकथरी मान्छेलाई शैक्षिक परामर्शदाताको बढ्दो सङ्ख्या तथा फैलँदो व्यापारले पनि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । विद्यार्थीलाई विदेश जान बाध्य पार्ने अर्को पक्ष हो, यहाँ रहेको रोजगारीको समस्या । यता पढेर रोजगार पाइँदैन र विदेशमा गए सहजै राम्रो काम पाइन्छ भन्ने मानसिकता धेरैमा छ, त्यसैले उनीहरू रोजगारी सुनिश्चितताका लागि पनि विदेशमै पढ्न तम्सिन्छन् । उत्पादित जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने भए बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आफै हट्छ । पढ्ने बहानामा कमाउन जानेहरू पनि थुप्रै भेटिन्छन् । यसको कारण उसले यहाँ भविश्य देख्न सकेन, भविश्य देख्ने बातावरण मिलाउने दायित्व राज्यकै हो ।
नेपालको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाउने हो भने उच्च शिक्षालाई हेर्ने नेपाली दृष्टिकोणमा नै आमूल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । विकसित समाजमा उच्च तहको जनशक्ति शिक्षा र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रहन्छ । तर, नेपाली अभ्यास यसको विपरीत रहेको भान हुन्छ । यहाँ जातका नाममा, लिङ्गका नाममा र क्षेत्रका नाममा प्रतिनिधित्व गराउने गलत अभ्यासले प्रायः सबै क्षेत्रबाट अयोग्य व्यक्ति मात्र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । यसको मतलब जात र लिङ्गलाई नसमेटनु भनेको होइन, समेट्ने नाममा व्यक्तिले उत्पादन गर्ने जनशक्तिले समाजलाई के योगदान गर्ला ? भन्ने प्रश्न हो ।
हामीले शिक्षाक्षेत्रमा उच्च तहका जनशक्ति क्रियाशील गराउन सेवा, शर्त र सुविधामा परिवर्तन गर्नुपर्छ । क्षमता नभइकनका शिक्षक तत्काल हटाएर क्षमता र दक्षता हाँसिल गरेको शिक्षक नियुक्ति गर्न पक्ष र विपक्ष हेर्ने प्रवृत्तिले घर गनु भएन । निम्न तहका जनशक्तिलाई शिक्षाक्षेत्रबाट विस्थापित गरी योग्य व्यक्तिलाई प्रतिस्थापन गर्नु अति आवश्यक छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रको स्रोत र साधनसँग मेल खाने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, लेखाशास्त्री, डाक्टर, वकिल, इञ्जिनीयर, गणितज्ञ, वन अधिकृत, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार र विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञको उच्चतम् प्रयोगबाट उत्पादनमा जोड दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

शिक्षामा राजनीति हाबी हँुदै गयो । यसले एकातिर जनशक्ति उत्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पा¥यो भने अर्कोतिर असल प्रतिभा विदेशिन बाध्य भयो । शिक्षामा आधुनिकीकरण गर्न व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । मुख्य कुरा शिक्षाले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र दक्ष र शीपयुक्त जनशक्तिको विकास हुन सक्छ ।
विदेश पढ्न गएका विद्यार्थी उतै पलायन हुनु चाहिँ घातक पक्ष हो । ज्ञान–सीप आर्जन गरिसकेका दक्ष जनशक्तिलाई मुलुकले उपयोग गर्न नसक्नु घातक कुरा हो । यसका लागि दक्षता अनुसारको रोजगार र काम गर्ने वातावरण चाहिन्छ । कामको सम्मान गर्ने संस्कार विकास भए पनि विदेश पलायन निरुत्साहित हुन सक्छ । विषय, योग्यता–क्षमता र रुचिअनुसार अर्को देशमा रोजेको विश्वविद्यालयमा पढ्ने चलन जहाँ पनि छ ।

नेपालबाट जुन दरमा विद्यार्थी बाहिरिरहेका छन् । त्यही अनुपातमा यहाँका विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने जनशक्तिको उच्चतम् परिमाण सीमाङ्कन र मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारीको ब्यवस्थाका साथै राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अलग गर्न सक्ने हो भने मात्र आर्थिक उपार्जनको बाटो खोल्न सकिन्छ ।

मुलुक शिक्षित भएर मात्र पनि हुँदैन, विषयबस्तुमा दक्षता हाँसिल गरेको हुनुपर्छ, शिक्षा, दक्षता र लगनशिलताको तादत्म्यता विना परिर्वतन सम्भव छैन । जबसम्म दक्ष जनशक्तिको आकर्षण शिक्षा उत्पादन र विकास क्षेत्रमा हुँदैन तबसम्म सङ्घीय संरचना जस्तोसुकै बनाए पनि आर्थिक क्रान्ति दिवास्वप्न मात्र हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: