राजनीति र कृषिको भविष्य

  प्रकाशित मिति
२६ कार्तिक २०७३, शुक्रबार १५:२५


subas-bhattarai

मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रुपमा रहेको कृषि अहिले सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको शिकार बन्न पुगेको छ । भनिन्छ, नीतिहरुको शिर वा नीतिहरुको सर्वोच्च केन्द्र भएकै कारण राजनीतिलाई अग्रभागमा राखिएको छ । राजनीति मुलुकको समृद्धि र विकासको आधार पनि हो । राजनीति स्थिर भए र जनउत्तरदायी राजनेता भए मुलुकको आर्थिक विकासको गति यस्तो हुँदैन थियो । राजनीतिले नागरिकको तमाम समस्याको निधान गर्छ ।

तर, हाम्रो देश नेपालमा त्यस्तो देखिँदैन । र, जनताप्रति सच्चा राजनीतिक व्यवहार प्रयोग पनि भएको छैन । कृषि प्रधान देश नेपालबाट झण्डै–झण्डै कुर्सी प्रधान देश बन्न पुगी सकेको छ । त्यसको असर समग्र कृषि पेसामा पनि पर्न गएको छ । नेपालमा परम्परागत खेती मात्र ज्यादा हुनु, दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक तथा विज्ञहरु नहुनुले पनि यो पेशा धरापमा पर्दै गएको छ । जो व्यक्ति कृषिसँग सम्बन्धित छन्, स्वयम् उनीहरु पनि कृषि विद्यालयमा पढाएको पाइन्न । उनले आफ्ना नानीहरुलाई डाक्टर र पाइलट बनाउने सपना देखेर बिना कामको हैरानी व्यहोरिरहेको हुन्छ । यसको अर्थ हो, आफ्नो पेशामा आफैलाई विश्वास नहुनु । जबसम्म आफ्नो पेशा र व्यवसायप्रति माया, विश्वास र लगाव हुँदैन, तबसम्म कुनै क्षेत्रमा सफलता हासिल हुँदैन । नेपालको कृषि क्षेत्र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सफल नहुनुको कारण यही हो । त्यसमाथि राज्यको लगानी नहुनुले पनि कृषिमा सम्भावनाका मुनालाई खडेरीको मकै जस्तो बनाइदिएको छ ।

मुलुकमा उपलब्ध र उत्पादन भइसक्दा नसक्दैको जनशक्ति विदेशिनु र पढेलेखेका मानिसले कृषि पेसामा नलाग्नु उनीहरुको रोजाइमा नै यो पेसा नपर्नु पनि कृषि क्षेत्रको विडम्बना हुन पुगेको छ । हावा, पानी र वातावरण सुहाउँदो बाली लगाउन नसक्नु कृषि पेसा परम्परा धान्न र पेट पाल्नको निमित्त हो भन्ने सोच तमाम कृषकहरुमा पाइन्छ । नेपालमा पछिल्लो समयमा आएर माछापालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन र गाइपालनमा अलि बढी कृषकहरुको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । तर, बजारीकरण, सरकारी सेवा सुविधा तथा अनुदानमा भएका झञ्जटिला प्रकृया पूरा गर्न समस्या भएर किषानहरु निराशामा पर्ने गरेका छन् । कृषकहरुलाई असर श्रावण महिनामा ज्यादा नगद तथा ऋणको आवश्यकता पर्छ । तर, हाम्रोमा असार महिना क्लोजिङ महिना परेकाले त्यही समयमा केही ऋण लिएका कृषकहरुले बाध्य भएर चर्को ब्याजमा ऋण लिनुको विकल्प छैन । यदि सही ब्याजदरमा कृषकहरुलाई कृषि विकास बैङ्कबाट मात्रै ऋण प्रवाह गर्ने नीति निर्माण हुने हो भने चर्को व्याज लिन बाध्य हुने थिएनन् ।

नेपालमा उत्पादन भएका कृषिजन्य सामग्री, फलफूल तथा तरकारीबाट मनग्यै आम्दानी हुन सक्छ । तर, भौतिक सङ्रचनाहरुको अभावका कारण त्यसै कुहिएर गइरहेको तरकारीको लगानी किसानले पाउँदैनन् । जस्तै केही–केही पश्चिम पहाडी र हिमाली जिल्लामा स्याउको उत्पादन हुन्छ । तर, बजारको अभाव छ । ढुवानी गर्न यातायातको व्यवस्था छैन । पूर्वी पहाडी जिल्ला टमाटर तथा आलु, अदुवा आदि कृषि सामग्रीको उत्पादनको भण्डार हो । तर, भरपर्दो चिस्याँन केन्द्र नहुँदा एकै पटक बजारमा पुर्याउनु पर्ने र सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने बाध्य त छ । बजारमा धेरै परिमाणमा कृषि सामग्राी पुर्याउँदा फलफूल तथा तरकारी कुहिन पुग्छन् ।

झापामा कृषिको सम्भावना

हाम्रो जिल्ला झापामा मात्र हेर्ने हो भने पनि कृषिमा अथाह सम्भावना छ । झापामा बाँस खेती मात्रै गर्यो भने यहाँका ५० प्रतिशत कृषकको भविष्य उज्ज्वल हुन्छ । आर्थिक रुपमा उनीहरु सशक्त बन्न सक्छन् । समृद्धि त्यसैमा जोडिएको छ । बाँस विशेष गरेर परम्परा धान्न मात्रै उत्पादन र प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर, बाँसबाट भूकम्प प्रतिरोधी घरदेखि बाँसका जराबाट निर्मित विभिन्न प्रकारका कलात्मक सामग्री देश विदेशमा पुर्याउन सकिन्छ । सतहमा हेर्दा सामान्य कुराझैँ लाग्छ यो । तर, गम्भीर भएर सोच्दा परिणाम राम्रो छ । किनभने बाँसको प्रयोग मानिसले जीवनभर गर्छन् । मृत्युकर्ममा पनि बाँसकै प्रयोग गरिन्छ ।

त्यसरी नै अत्यन्त ठूलो सम्भावना बोकेको मसलाजन्य बाली भित्र पर्छ, अलैँची । अलैँची नेपालको निर्यातमा एक नम्बरमा पर्छ । तर, यसमा सरकार तथा सरोकारवाला निकायको चासो र ध्यान नजाँदा उत्पादनमा कम आएको छ । अलँैचीको सुरुवात भएकै जिल्ला इलाममा अलैँची मासिएर अम्लिसोको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको छ । अलँैचीको नेपालमा कुल उत्पादनको १ प्रतिसत मात्रै खपत भएको पाइन्छ । यदि बजारीकरणमा आफ्नो उत्पादनलाई ध्यान नदिने हो भने अहिले विस्तार भएको भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसामको अलैँचीले नेपालको अलैँची पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने छ । त्यस्तो स्थिति आएमा नेपालका बगानमा आगो लगाउने दिन आउँदैन भन्न सकिन्न ।

अलैँचीमा प्रोसेसिङ र मसला उद्योगहरुको निर्माण गरी आफ्नै मुलुकमा खपत गर्ने वातावरण बन्न जरुरी छ । पछिल्लो समय जति पनि कृषि क्षेत्रमा नीतिनियम बनेका छन् । यी सबै कागजमा सीमित छन् । व्यवहारमा लागू गर्न जरुरी छ । र, आउँदा दिनमा बन्ने जतिपनि नीतिनियम छन्, सबै कृषकमुखी र व्यावहारिक बन्न जरुरी देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक, मलखाद्य, बिउ, उन्नत जातका नश्लहरु साथै माटो परीक्षण र समय वातावरण हावापानी अनुसारको बालीनाली लगाउन सके कृषिबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने बाटो बन्न सक्छ । यो विषयमा नीति निर्माता र हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नु पर्छ ।
(लेखक नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य सङ्घ विर्तामोडका अध्यक्ष हुन् । )

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: