लकडाउन कसैको रहर होइन

  प्रकाशित मिति
८ असार २०७७, सोमबार १७:४५


निता पोखरेल

यतिवेला विश्व महामारी कोरोनाको प्रकोपद्वारा ग्रसित छ । २०० भन्दा वढी राष्ट्रहरूमा यसको भाइरस तीब्र रुपमा फैलिरहेको पनि पाँच महिना पुगिसक्यो । मानिसको गतिशिलता सँगैंसँगै यो भाइरस पनि तीब्र रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिइँदै गइरहेको छ । अहिले नेपालमा भएको मान्छे एकैछिनमा संसारको कुनै अर्को देशमा पुगिरहेको हुन्छ । यसैगरी द्रुत गतिमा कोभिड १९ पनि दौडिरहेको छ ।

निकै अफ्ठ्यारो लक्षणयूक्त रोगका रुपमा परिचय बनाएको यो भाइरसका कारण मानव संसारलाई निकै त्रास उत्पन्न गराएको छ । तर यस्ता प्रकोप र महामारीहरु संसारले भोग्दै र सामना गर्दै आएको इतिहास हामी माझमा साक्षी छ । प्लेग, सार्स, इबोला, एड्स आदि रोगहरु झैं यो पनि एकदिन यो संसारबाट अवश्य हराएर जानेछ, आशावादी हुनुको कुनै विकल्प छैन यसवेला ।

संसारका धेरैजसो देशहरूले आफ्ना देशका नागरिकको सुरक्षाको लागि लकडाउनको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत दुरीलाई नियन्त्रण गरिरहेको पनि यतिका समय बितिसकेको छ । नेपालले पनि समयमै लकडाउनको व्यवस्थागरी नागरिकको सुरक्षामा चनाखो देखाए तापनि यति लामो समयसम्म विना कामधन्दा घरमा बस्नु परेको वाध्यताले नागरिकका जीवनशैलीमा परेको आर्थिक व्ययको भारलाई न्युनिकरण गर्न खासै प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन भने सकेको छैन ।

एकातिर सरकार देशमा आठ खर्ब भन्दा बढी खर्च कोभिड–१९ का लागि गरिसकेको भने तापनि समाजमा वास्तविक पीडित र संक्रमितहरु माझमा भने समस्या ज्युकात्यु देखिएका खबरहरु बाहिरिरहेका छन् भने जनताहरू माझमा अविश्वसनीयताको वातावरण सृजना भएको देखिन्छ । मानिसहरू घरभित्र बन्दा वन्दी हँुदा जनताले भोग्नु परेको आर्थिक भार निकै कहालिलाग्दो रुपमा प्रकट हुन थालेको छ । एकातिर लकडाउनको पालना नागरिकले गर्नु पर्ने वाध्यता, अर्कोतिर रोजगार नहुनु, घरमा रासन पानी सकिनु, बैंकमा स्टक रकमको जोहो नहुनुले धेरैका घरमा गाँस बस्न थालिसकेको छ । यो अवस्था आउन सक्ने सम्भावनालाई अनुमान गरी आर्थिक व्यवस्थापन गर्न आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न सकिने खालको सटिक योजना ३ महिना भित्रमा सरकारले बनाइसक्नु पर्नेहो । आपतकालिन अवस्थामा हामी नेपालीहरुको जिवन शैली भयाभय हुने कुरा २०७२ सालको भुइँचालो जाँदाको क्षणमा पनि महसुस गरेको हो । त्यसबाटै पनि यस्ता आपतकालिन अवस्थाका लागि जोहो जगेडा गर्न सरकारले सिक्नु पर्ने हो ।

समाजमा निकै ठूलो वर्गीय खाडल छ । उच्चस्तरीय पारीवारिक अवस्था भएका मानिसको जीवनशैलीमा कोरोना कहरकै कारण घरमा छाक बस्ने वेला भैसकेको नहोला । तर मध्यम वर्गीय र निम्न वर्गका मानिसहरुको काम नगरी ३ महिना बाँच्न सक्ने अवस्था निकै चुनौतिपूर्ण अवस्था हो । जसको दैनिक रोजीरोटी दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छ जोसँग सामान्यभन्दा सामान्य रकम पनि बैंकमा व्यालेन्स छैनन् तिनलाई विश्वासको भरमा कसैले सरसापट दिन्छ, तिनको गुजारा कसरी चलिरहेको छ ? यो आफैमा एक प्रश्न हो । गरिवी हाँस्यास्पद कुरा कदापि होइन र हुन पनि सक्दैन तर अहिलेसम्म गरिबीको अवस्था पहिचान गर्न नसक्नुले चाहिँ हामी गरिबी न्यूनिकरणका दीर्घकालिन योजनाहरु कसरी सञ्चालन गरिरहेका छांै भन्ने प्रश्न जरुर जनमानसका मथिंगलमा उठ्दछ ।

हामी कहाँ राहत वितरण प्रभावकारी ढंगबाट नभएको यत्रतत्र सुन्नमा आइरहेका छन् । जिम्मेबार तहबाटै पनि गरिबी पहिचान हुन नसकेको भनी राहत वितरणमा समस्या देखाइरहेको भए तापनि यो गरिवीको तथ्याङ्क स्थानीय सरकारले स्थानीयस्तरमा अपडेट राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण तथ्याङ्क भएको कुरा यतिखेरसम्म सम्बन्धित निकायले बुझिसक्नु पर्ने हो ।

अर्कोतिर राहत लिनलाई हुनेखानेहरु पनि आए भनी जुन समाचारहरु यत्रतत्र सुनिए । त्यसले के कुराप्रति संकेत गर्दछ भने मानिसहरुले सरकारले दिएको सुविधा हो लिनै पर्छ भन्ने केहीले बुझिदिएकाले काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई केही गारो अफ्ट्यारो परे तापनि त्यसो गर्नेको न्युनतम संख्या पहिचान गरी निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ । यहाँ त राहत गरिवीको मात्र समस्या नभएर काम गरिखानेको गाँसको सवाल हो भन्ने पनि स्पष्ट देखिन्छ । सर्वसाधारण मानिससँग संचित रकम छैन । किनकि न्युनतम आयआर्जन गर्ने मानिसले खाए र बचावट गर्ने कुरा निकै गाह्रो कुरा हो । हुने खानेहरुको देखासिखी र उनीहरूको जीवनस्तर हेरेर सबैको अवस्था आंकलन गर्ने र सर्वसाधारण मान्छेले भोगिरहेको वास्तविकता छोप्न कदापि सकिदैन ।

अर्कोतर्फ अभावकै कारण लकडाउनको विरोध काम गरिखाने जमातवाट हुन थालिसकेको छ । घरमा खाना छैन, केटाकेटी भोकभोकै रुइरहेका छन्, घरमा किन्ने सामथ्र्य छैन, सरसापट माग्न जाने ठाउँमा पत्याउँदैनन् । हितका लागि पनि छोटे मोटे नेताहरुको नाम लिएर वा उनीहरुको सिफारिस बोकेर जानु पर्ने अवस्था छ । अदालतको मुद्दाको तारेख धाए जस्तो राहत लिन धाउनुपर्ने स्थिति सबैका लागी सहज छैन । अव त जनताको धैर्यताको पराकाष्ट नाघिसकेको छ, जसको एउटा सानो उदाहरण हो जनता सडकमा आउन बाध्य भएको सिनारियो नेपालमा देखिन थाल्नु ।

सरकारले लकडाउनलाई खुकुलो पार्दै मार्केट कार्यालयहरु, प्राइभेट गाडीहरु, केहि कम्पनीहरु र स्वास्थ्य चौकी र हस्पिटलहरु असार १ वाट खुल्ला गरेर मानिसको जनजीवनलाई केही सहज बनाउने कदम चालेको छ । तर सार्वजनिक यातायात, होटल, सिनेमा हल, स्कुल, हवाइ उडान भने खोलिसकेको अवस्था छैन । यद्यपि नेपालले वेलैमा सावधानी अपनाउँदै लकडाउन गर्नाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा त सहयोग पुगेको थियो । तर नेपाली जनजीवनमा देखिएको दैनिकीको अफ्ठ्यारोपनलाई घटाउन र कामधन्दा सुचारु गर्न गराउन व्यक्तिगत दुरी कायम गर्दै लकडाउन खुकुलो पारिएको छ । लकडाउन खुकुलो पारिए लगत्तै नेपाली मुलका विदेशमा काम गरिरहेका र अध्ययन गरिरहेका विध्यार्थीहरुको समूह आउने क्रम नेपालको पुर्वी सिमानावाट तिब्ररुपमा बढीरहेको छ । आउने क्रम सँगसँगै कोरोनाको संक्रमण पनि बढेको पाइएको छ । कोभिड–१९को संक्रमण तत्काल विश्वबाट हराएरै गई नहाल्ने दुई अढाई बर्ष यो भाइरस निर्मूल हुन लाग्ने मेडिकल विज्ञहरुको भनाई रहेको हुँदा लकडाउन कहिलेसम्म ? भन्ने प्रश्न अव नेपाली जनमानसमा पनि उठ्न थालिसकेको छ ।

संसारभर नै कोरोनाको कारण आर्थिक मन्दी सामाजिक र मानसिक विचलन वढेर गइरहेको छ । यसको प्रभाव नेपालमा कति समयसम्म पर्ने हो अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । विश्वव्यापी रुपमा कोरोनाले पार्ने प्रभाव कस्तो रहला यो अन्य मुलुकवाट कति छिटो निर्मुल भएर जाला सोही अनुरुप नेपालमा पनि यो निर्मुल होला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपाली जनमानसमा यसले पारेको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव भने भयाभय र कहालीलाग्दो नै छ । सियोदेखि लिएर ससानो कुरामासम्म परनिर्भर रहेको नेपाली जनजीवन ३ महिना बढी यसरी कुनै काम धन्दा नगरी ठप्प घरमा पलेटी मारेर बस्नुपर्दाको क्षण अनुत्पादक त भएकै छ थप रोजगारीवाट आउने ज्यालासम्म ठप्प हुन पुगेको छ ।
विपत र संक्रमणकाल अवस्थामा सबभन्दा बढी प्रभावित भनेकै विपन्न परिवार हुने हुँदा तिनको गुजारा कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु र जनताको जनजीवनको रक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ । त्यस्तै गरी स्थानीय सरकारले आपतकालिन अवस्थाका लागि विपत प्रकोप व्यवस्थापन गर्न भनी छुट्टै निर्माण गरेको स्थानीय सरकारले यस्तै वेला नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको लागि काम गर्न तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । जनताको अवस्था पहिचान गर्न र उनीहरूको अवस्थाको वारेमा जानकारी राख्न विकेन्द्रीतकृत सरकारलाई अझ सजिलो भएको छ ।

घरघरमा सिंहदरबार भन्नु भनेकै पनि साना ठुला सरकारी कामकाज गर्न र गराउन केन्द्रीय सरकारसम्म पुग्न नपर्ने स्थानीयस्तर मै गर्न गराउन सकिने हो भन्ने कुरा बुझ्नु स्थानीय नागरिकले जरुरी छ । आ–आफ्ना ठाउँको स्थानीय साधन स्रोतको पहिचान र प्रयोग गरी नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापनमा सुधार ल्याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ र स्थानीय सरकारको नेतृत्व तहमा रहनुभएका नेतृत्वले नै समृद्ध समाजको परिकल्पना गरी त्यस कार्यको नेतृत्व लिनसक्नु पर्दछ ।

हो यस्तै आपतकालिन वेलामा नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ स्थानीय सरकारले । नेतृत्वमा भिजनसहितको योजना भए मात्रै समाजले विकासको काचुली फेर्छ । सिंहदरबार घरघरमा आउनु भनेको निश्चित व्यक्ति र समूहलाई शक्तिशाली बनाएर जनतामाथि शासन गर्न पठाएको भन्ने नबुझी नागरिकको हितार्थ काम गर्नका लागि आफुहरुले जनताको विश्वास प्राप्त गरेको हो भन्ने बुझिदिन जरुरी छ । उ तेरो मान्छे र यो मेरो मान्छे भन्दै आपसमा लड्ने वेला यो पक्कै पनि होइन । नगरलाई सुरक्षा प्रदान गर्नु नगर नेतृत्वकै टाउकोमा छ र यसबेला यो नेतृत्वको अग्निपरीक्षा पनि हो । साम, दाम, दण्ड, भेद कसरी प्रयोग गरेर हुन्छ आफ्नो स्थानीय सरकारलाई निकम्मा र निष्फलदायी नबनाउने कुरामा दृढ भै जनहितमा समय व्यतित गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व हुन आउँछ जनप्रतिनिधिहरुको यसबेला । लकडाउन कसैको रहर थिएन तर सुरक्षाको विकल्प हो भन्ने बुझाई सरकारको हुँदाहँुदै पनि देशको आर्थिक र सामाजिक कठिनाई मध्यनजर गर्दै लकडाउन खुकुलो गरिएको छ । यद्यपि पूर्णरुपमा लकडाउन खुल्ला भैसकेको छैन, बजारहरु खुल्ला भए पनि बजारमा चहल पहल छैन ।

उद्योगहरु सवै सञ्चालनमा आइसकेको अवस्था छैन । कार्यालयहरुमा सुचारु रुपले कार्य संचालन हुन सकिरहेको अवस्था छैन । सबैकुरा विस्तारै सहज हँुदै जानेछ । मानिसले कोरोनासँग डराएर भन्दा पनि सतर्कता अपनाएर पहिला कै काम धन्दामा अव आउनै पर्छ । स्थानीय सरकारले आपतकालीन अवस्थामा आउने चुनौती र त्यसलाई सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिलाई निकै नजिकबाट पढिसकेको छ । आर्थिक वर्षको सुरुवात हुँदै गर्दा आगामी वर्षको बजेट बनाइरहँदा कोरोना कहरले पारेको प्रभाव र परिस्थितिलाई समेट्न सक्नुपर्छ । नयाँ योजना ल्याइरहँदा नयाँ संभावनाको खोजी हुनुपर्छ र स्थानीय साधन र स्रोतको भरमग्दुर प्रयोग गर्ने गरीको जनउपयोगी कार्यको थालनी गर्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा बेरोजगार रहेको जनशक्तिको सृजनात्मक परिचालन गरी उत्पादनमुखी जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतासहितको वजेट विनियोजन स्थानीय सरकारले गर्न सके मात्रै परिणाममुखी रिजल्ट आउन सक्छ ।

(मेचीनगर–१०, झापा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: