लोकतन्त्रलाई कुरूप नबनाऔँ

  प्रकाशित मिति
२५ बैशाख २०७४, सोमबार २२:००


narayan parajuli
नारायणप्रसाद पराजुली

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आधुनिक विश्वमा उत्कृष्ट मानिएको प्रणाली हो । विकसित‚ विकासशील तथा विकासोन्मुख लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अवलम्बन भइसकेको छ । कतै यसलाई अपनाइँदैछ । जे होस् लोकतन्त्रलाई आधुनिक विश्वको प्रमुख अर्थात मूलधारको शासन प्रणालीको रूपमा स्वीकार गरिएको कुरामा दुईमत छैन । लोकतन्त्रमा शासित­शासक र राजा­प्रजा जस्ता वर्ग र तिनीहरूवीचको असमानतालाई सैद्धान्तिक रूपमा इन्कार गरिन्छ । लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अधिकार पनि जनतासँग रहन्छ र शासन पनि जनताकै लागि गरिन्छ । लोकतन्त्रमा शासनको आधार सार्वभौमसत्ता नै हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र प्रमुख सार्वभौमसत्ताको बिम्ब मात्र हो­ वास्तविक शासक होइन ।

लोकतन्त्र एउटा प्रणाली हो । कार्यपालिका‚ व्यवस्थापिका‚ न्यायपालिका जस्ता संयन्त्र लोकतन्त्रकै अवयव अर्थात अङ्गहरू हुन् । त्यसैले हरेक लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा राज्यका ती सबै अङ्गको मकसद लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नु नै हुन्छ र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण भनेकै नागरिकको सवलीकरण हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कार्यपालिका‚ व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामध्ये कुन ठूलो र कुन शक्तिशाली भन्ने कुरालाई व्यर्थको तर्क (ँगतष्भि मभदबतभ) मानिन्छ । र‚ लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भनेको नै प्रकारान्तरले नागरिक सर्वोच्चता सहितको शासकीय स्वरूप हो ।

सन्दर्भ प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअधियोग प्रस्ताव र उक्त प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसँग सम्बन्धित छ । प्रधान न्यायाधीश उपर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको तेस्रो दिन उक्त प्रस्ताव विरूद्ध रिट दर्ता भयो र पाँचौ दिन सो महाअभियोगको प्रस्ताव अगाडि नबढाउन र प्रधान न्यायाधीशलाई आजै हाजिर भएर काममा फर्कन अन्तरिम आदेश पनि जारी भयो । प्रधान न्यायाधीशको निलम्बनसँगै तरङ्गित राजनीतिक‚ कानुनी र सामाजिक क्षेत्र सर्वोच्चको आदेशपछि फरक स्वरूपमा प्रतितरङ्गित हुन पुगेको छ अहिले ।

loktantraसुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु पूर्वका कतिपय प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूका कार्यशैलीका बारेमा टिकाटिप्पणी नभएका होइनन्­न्यायक्षेत्रमा । सुशीला कार्कीले प्रधान न्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेपछि उहाँको कार्यशैलीका बारेमा पनि असन्तुष्टि नआएको होइन । पछिल्लो समयमा कुनै अमुक व्यक्तिको मुद्दामा उहाँले गरेका निर्णय‚ अवलम्बन गरेका प्रक्रिया र विधि तथा कुनै अमुक मुद्दामा निजको अस्वाभाविक लगाव आदिका कारण ती मुद्दामा भएका आदेश र अवलम्बन गरिएका प्रक्रिया स्वाभाविक‚ सहज र सामान्य नदेखिएको पक्कै हो । तथापि तिनै कारणहरू उहाँविरूद्ध महाअभियोग लगाउनका लागि पर्याप्त थिए त भन्ने प्रश्न नउठेको पनि होइन र यसै प्रश्नका कारण महाअभियोग प्रस्तुतकर्ताहरू आलोचित नभएका पनि होइनन् । र यस लेखमा संसदमा विचाराधीन उक्त महाअभियोग प्रस्ताव तथा सर्वोच्च अदालतको वैशाख २२ को आदेशको औचित्यता पर्गेल्न खोजिएको पनि होइन । कतै यी क्रियाकलापबाट शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त नै असन्तुलित त भएको छैन भन्ने सन्दर्भलाई मात्र केलाउन खोजिएको हो ।

शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त एउटा दर्शन मात्र नभएर लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्था सञ्चालनको कसी हो र लोकतन्त्रको आदर्श तथा सौन्दर्य पनि यही हो । जहाँ राज्य सञ्चालनका लागि राज्य शक्तिलाई विभक्त गरिन्छ त्यहाँ उक्त शक्तिको प्रयोगमा सन्तुलन र नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको हुनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त अनुरूप नै नेपालको संविधानमा कार्यकारी‚ विधायिकी र न्यायपालिकीय शक्तिलाई विभक्त गरी तिनका विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । विधि र प्रक्रियालाई वेवास्ता गरेर परिणाम मात्र हेर्ने र त्यो परिणाम आफ्नो अपेक्षा अनुरूप भयो भएन त्यसै अनुसार विरोध वा समर्थनमा कुर्लने हाम्रो गलत राजनीतिक संस्कारका कारण लोकतान्त्रिक प्रणाली नै अवरूद्ध हुने अवस्थामा पुगेको छ । यही प्रवृत्तिले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको दुरूपयोग पनि भएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त परिणाममा मात्र होइन विधि र प्रक्रियासँग पनि उत्तिकै सम्बन्ध राख्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको‚ कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाई सदस्यले प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (३) मा महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी महाअभियोग सिफारिस समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसै गरी संविधानको धारा १०३ को उपधारा (२) मा सदनको कुनै काम कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको आलोकमा हेर्दा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तामा उल्लेख भएको कारण र आधार विद्यमान भए नभएको कुराको छानविन गर्ने क्षेत्राधिकार महाअभियोग सिफारिस समितिको देखिन्छ । महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने नहुने भन्ने कुरा सदनको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत पर्ने कुरामा पनि विवाद हुन सक्दैन । तर जेसुकै भए पनि एक पटक महाअभियोग प्रस्ताव पेश गरेपछि महाअभियोगको आधार उचित र कानुनी भए नभएको बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउने र अदालतले त्यसको निक्र्यौल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रका सभासदहरूले प्रधान न्यायाधीश विरूद्ध दर्ता गरेको महाअभियोगको प्रस्ताव उचित थिएन र प्रधान न्यायाधीशको कार्यशैली अमुक मुद्दाको विषयमा अस्वाभाविक भए पनि सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको उक्त मुद्दाको आदेश प्रधान न्यायाधीश विरूद्धको महाअभियोगको प्रस्तावको आधार र कारण बन्न सक्दैन भन्ने आवाज पनि उठेकै हो । तर सत्ता साझेदार दलका सभासदले जुन गल्ती गरे भनियो त्यही गल्ती न्यायालयबाट पनि भयो कि भन्ने कुरामा चाहिँ नागरिक समाजका अगुवाले सचेत हुनु पर्ने होइन र ! कसैले गल्ती गर्यो भने वा राज्यको कुनै अङ्गको कृयाकलाप कानुन प्रतिकूल भयो भने अर्को अङ्गले पनि गैरकानुनी वा गैरसंवैधानिक तवरबाट त्यसलाई निस्तेज पार्नु पर्छ भन्ने आशयको तर्कलाई कुनै पनि हालतमा उचित मान्न सकिदैन ।

अहिले नागरिक समाजको नाममा गरिखानेहरू अमुक राजनीतिक दलको झण्डामुनी गोलबद्ध भएकादेखि अमुक राजनीतिक दलको तर्फबाट चुनावमा उमेदवार भइसकेका व्यक्तिहरू रहेको देखिन्छ । नागरिक समाजले विधि‚ प्रक्रिया र त्यसको निष्पक्षताको वकालत गर्दछ । तर नेपालमा नागरिक समाज दलको भ्रातृ सङ्गठनको रूपमा विकास भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा नागरिक समाजको गरिमा र सौन्दर्य अक्षुण्ण रहन सकेको छैन । अहिलेको असन्तुलित राजनीतिक चक्रमा नागरिक समाजको असन्तुलित भूमिका पनि जिम्मेवार देखिन्छ ।

संविधानले कोरेको सिमारेखा भित्र रहेर संविधानले नै तोकेको क्षेत्राधिकारको प्रयोग गर्नु र त्यसको प्रयोगमा कसैबाट पनि स्वेच्छाचारिताको अभ्यास भयो भने त्यसलाई संविधानकै प्रावधान अन्तर्गत नियन्त्रण गरेर राज्य शक्तिको प्रयोगमा सन्तुलत कायम गर्ने सिद्धान्त नै मन्टेस्क्यूद्वारा प्रतिपादित शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो । यो लोकतन्त्रको आदर्श हो­सौन्दर्य हो । राज्यको एउटा अङ्गले अर्को अङ्गको सम्मान गर्दा र उसँगको सहज समन्वयबाट नै लोकतन्त्रको सुदृढिकरण सम्भव छ । हामीले जुन सुकै राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्तलाई राजनीतिक र कानुनी प्रणालीमा अवलम्बन गरे पनि त्यो लोकतन्त्रकै सुदृढिकरणका लागि हो भन्ने कुरा कदापि बिर्सन मिल्दैन ।

लोकतन्त्र शरीर हो भने राज्यका अङ्गहरू त्यसका अवयव वा अङ्गहरू नै हुन् । हामीले स्वस्थ शरीरको माध्यमबाट स्वतः स्फूर्त रूपमा स्वस्थ अङ्गहरूको परिकल्पना गर्न सक्दछौं । तर‚ शरीरलाई अस्वस्थ वा कुरूप पारेर त्यो कुरूप शरीरभित्र सुन्दर अङ्ग खोज्नु मृगतृष्णा मात्र हुन जान्छ । लोकतन्त्रमा राज्यका अङ्गहरूवीचको शक्तिको टकरावले ती अङ्गहरू मात्र होइन लोकतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्दछ­ कुरूप बनाउन सक्दछ । लोकतन्त्र सुदृढ र सक्षम भएन भने त्यस्तो प्रणालीमा न्यायपालिका‚ व्यवस्थापिका वा कार्यपालिका कुनै पनि अङ्ग स्वतन्त्र र सक्षम हुनै सक्दैन । तर‚ लोकतन्त्र सुदृढ भयो भने सुदृढ‚ सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका‚ व्यवस्थापिका र कार्यपालिका त्यसैभित्र स्वतः अन्तरनिहीत रहन्छ­बाहिर खोज्नै पर्दैन ।

कार्यपालिकाले आफ्नो अभिष्ठका लागि न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने‚ व्यवस्थापिकाले औचित्यमा प्रवेश नगरी कानुनका अक्षरहरूलाई आधार बनाएर अर्को अङ्गको गरिमामा हस्तक्षेप गर्न खोज्ने तथा न्यायपालिकाले समेत संवैधानिक दायरा र मर्याद बिर्सने जस्ता कार्यले सुन्दर लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाउने पक्का छ । सबैले सबैको अस्तित्व‚ मर्यादा र गरिमालाई स्वीकार गरेर मनन् गर्नु पर्दछ र सम्मान गर्नु पर्दछ । लोकतन्त्रलाई कुरूप बन्न दिइनु हुँदैन । लोकतन्त्रलाई कुरूप हुनबाट जोगाउनु आजको आवश्यकता हो ।

(मो.९८४२७८२६२९)
[email protected]
(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: