विकास र समृद्धिमा कृषिको महत्व

  प्रकाशित मिति
१ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:५०


विकासको सन्दर्भमा सबैको प्यारो शब्द हो ‘समृद्धि’ । अनि सबैले भन्ने गरेको नारा हो, ‘हामी समृद्ध मुलुक निर्माणको अभियानमा छौँ’ । विकासबिना समृद्धि सम्भव छैन । समृद्ध मुलुक बनाउन विकास चाहिन्छ ।

नेपालको विकास र नेपालीको समृद्धिको अत्यन्त महत्वपूर्ण आधार कृषि क्षेत्र नै हो । यसका अनेक कारण छन् । कृषिबाटै नेपाल र नेपालीको समृद्धि हुन सक्नेमा शङ्का छैन । अहिले नै पनि कृषि लगभग दुईतिहाई जनताको जीविकोपार्जनको आधार बनेको छ । नेपालको कृषिमा अनेकन समस्या र चुनौती रहेको सन्दर्भमा तिनको समाधान गरी कृषिको व्यावसायीकरण, औद्योगिकीकरण र दीगो कृषि विकासको योजना नै नेपाली कृषि विकासको रणनीति र कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम हुनुपर्छ । यो केन्द्रीय सरकार, सङ्घीय प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसमेतमा एउटै बुझाइ र योजनामा कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । जसमा गाउँलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये गाउँमा बस्नेको जनसङ्ख्या मात्रै ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । जसमध्ये ६५.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छन् । कृषि क्षेत्रले मात्रै देशको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा करिब ३२ प्रतिशत योगदान दिएको छ । देशका करिब ८० प्रतिशत उद्योगहरू कृषिमा आश्रित छन् । पराम्परागत रूपमा हुँदै आएको खेतीमा अहिले सुधार आउन थालेको छ, अर्थात कृषि प्रविधिको प्रयोग हुँदैछ तर खेतीको प्रविधि पुरातन शैलीकै भएका कारण उत्पादनमा वृिद्ध ल्याउन सकिएको छैन । माटोको मापन, विषादीको प्रयोग, बीऊको गुणस्तरीकरण र पानीको अभाव जस्ता समस्या यथावत नै छन् । कतिपय ग्रामीण भेगमा अहिले मानिसहरू मकै छोडाउन मेसिन प्रयोग गर्ने, थ्रेसरको प्रयोग गर्ने, ट्याक्टरबाट खेतीको काम गर्नेलगायतका काम गरिरहेका छन् । यसो भनिरहँदा प्रविधिको राम्रै प्रयोग नेपालमा भइरहेको छ भन्ने पनि होइन तर तुलनात्मक रूपमा यसको प्रयोग भने भइरहेको छ । यो प्रविधिसँग युवालाई जोड्ने कार्यक्रम राज्यले ल्याउन सक्नुपर्छ ।

आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्नेमा जेनेरेटर प्रयोग गरी खोलाको पानी तान्ने, टनेल मार्फत उब्जनी बढाउने, माटो परीक्षण गरी माटो सुहाउँदो बाली लगाउने जस्ता कार्यहरू हुँदै आएपनि यसलाई ब्यवस्थित गर्न नसक्नु राज्यको कमजोरी हो ।

पछिल्लो समय सरकारले पनि सीटीइभीटीअन्तर्गत कृषिलाई एउटा विषयका रूपमा अध्ययनका रूपमा राखेको छ । तर, यो पूर्णता छैन । सरकारले कृषि क्षेत्रकै लागि बजेट विनियोजन गरेपनि उचित स्थानमा खर्च भएकै छैन । मन्त्रीका आसेपासे र पिढी ढुकुवाहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर योजना तल लाने गर्छन् र कसरी बजेट सक्ने र कति प्रतिशत कमिसन झिक्ने भन्नेमा उनीहरुको ध्याउन्न हुन्छ । कृषिमै काम गर्ने युवाहरूका लागि सरकारले अनुदान तथा सहुलियतको समेत व्यवस्था गरेको छ भने आधुनिक कृषि प्रविधिका सामाग्रीमा सहुलियतसमेत दिने व्यवस्था मिलाएको छ, तर यो सुविधा असली कृषकले लिन पाएकै छैन ।

कृषिजन्य उत्पादनमा विषादीको मात्रा बढ्न थालेपछि समस्या जटिल बन्दै गएको छ । यो हामी आफैले निम्त्याएको साझा समस्या हो । विशेष गरेर स्वदेशीभन्दा आयातित सब्जीजन्य बस्तुमा विषादीको मात्रा बढी रहेको पाइएको छ । आयातित सब्जी सीमा क्षेत्रमा खुल्ला ब्यापार हुन् । नाप, जाँच र अनुगमन नहुनु या भएपनि फितलो हुनु नै यसको परिणाम हो । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले यो स्तरको जोखिममा हुँदा पनि कुनै अनुगमन, नियमन नहुनुले उपभोक्ता अधिकारको हाम्रो निरीह अवस्था प्रस्ट देखाउँछ ।

उत्पादनमा प्रतिष्पर्धा वा धेरै र छिटो उत्पादन गर्ने नाममा करेसाबारीमा होस् या व्यवसायिक तरकारी खेतीमा विषादी प्रयोग अत्याधिक भइरहेको हो । यसको विकल्प खोज्न स्थानीय सरकारले नीतिगत योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ । उत्पादकलाई विषादी प्रयोग र मिसावटबारे सचेत गराउने योजना ल्याउन सक्नुका साथै आवश्यक कारवाही प्रक्रिया समेत अघि बढाउन सक्नुपर्छ ।

धेरैजसो डाक्टरहरुका अनुसार तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी विषादी र आर्सेनिकयुक्त तरकारी, फलफूलको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मिर्गाैलाको खराबी, आँखाका समस्या, आमाको पेटमा भएको बच्चालाई असर पर्नेदेखि शारीरिक असरसहितका बच्चा जन्मिने हुन्छन् ।

हृदयाघात, पक्षाघात र मानसिक रोगसम्मका गम्भीर रोग लाग्छन् । अनुगमन पद्धति राम्रा भएका मुलुकमा तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण नभई त्यस्ता तरकारी र फलफूल बजारमा जान पाउँदैनन् । सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने त्यस्ता तरकारी विना परीक्षण बजारमा जानु गम्भीर चिन्ताको विषय हो, जसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान पुग्नुपर्छ । हुन त कृषिमा विषादी हाल्नै हुँदैन भन्ने छैन तर विषादी आखिर विषादी नै हुन् । यिनीहरूको प्रयोग राम्ररी हुनु चाहिँ जरुरी छ ।

कृषि क्षेत्रमा लागेको कतिपय युवाहरू अहिले पनि विदेशिने सोचमा छन् । यो रहर नभई बाध्यता हो । उनीहरूले आफ्नो पारिवारिक अवस्थामा सुधार ल्याउनकै लागि पनि विदेशिनु पर्ने बाध्यता आइलागेको हो । कृषिमा उर्वर मानिने काभ्रे जिल्ला रोशी गाउँपालिका वडा नं ६ का कृष्णप्रसाद उप्रेती यसका उदाहरण हुन् । घरका एक मात्र छोरा उनले गाउँमै कुखुरा पालन गरी ठिकै कमाई गरिरहेकै थिए । २ वर्ष र ४ वर्षका दुई छोरा, श्रीमती र बूढी आमा छोडेर उनी मलेसिया उडे । खेती गरेर पुग्ने जमिन हुँदाहुँदै पनि वरपरका छिमेकीहरू विदेशिएको र छोराहरूलाई उचित लालनपालन र शिक्षा दिनका लागि भविष्यको चिन्ता गर्दै उनी विदेशिए । परिवारको मन नहुँदा नहुँदै उनीजस्ता कयौँ युवा विदेशिएका छन् ।

कतिपयले भने विदेशबाट फर्किएर पनि उदाहरणीय काम गरेका छन् । व्यवसायमा सीप सिकेर फर्किने र सिकेको सीपलाई सदुपयोग गर्ने थुप्रै युवा पनि छन् । इजरायल, जापान, कुवेत जस्ता देशमा गएर फर्किएका युवाहरूले कृषिमा राम्रो आम्दानी गरी व्यावसायिक रूपमै कृषिमा काम गरिरहेकै अवस्था छ । कतिपय युवाहरूले त अर्गानिक खेती गर्दै युरोप अमेरिकामा समेत आफ्नो उत्पादन निर्यात गरी मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । परम्परागत कृषिलाई सुधार गर्दै काम गर्ने हो भने उत्पादन बढाउन तथा युवाहरूलाई उद्यमी बनाउन ठूलो चुनौतीको विषय पनि छैन । सामूहिक खेतीमार्फत पनि युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भने सुलभ रूपले कर्जा सुविधा भए मात्रै पनि यसले नतिजा निकाल्न सक्छ ।

कृषिमा आकर्षण भए पनि स्वदेशमै रहेर कृषिमा लागेको मानिसहरूको रुचि भने कृषिमा बढ्नुको साटो घट्दो रूपमा छ । अनुदान वा सहुलियत राजनीतिक आडमा रहेकाले पाउने, वास्तविक किसानले कागजपत्र मिलाउन नजान्ने तथा कागजपत्र मिलाउन जान्नेले आफैँलाई सरकारी अनुदान पार्ने, किसाले उत्पादन गरेको उपजका सही मूल्य नपाउने, उन्नत बीउ बिजन नपाउने, समयमा बाली लगाउन नसक्ने, लगानी गर्न नसक्ने जस्ता कारणले पनि कृषिप्रतिको रुचि चाहना हुँदाहुँदै पनि घट्दो रूपमा रहेको छ । फलतः युवा किसान विदेसिनुको विकल्प देख्दैनन् । स्वदेशमै पनि युवाहरू कृषिप्रति आकर्षित भई काम गर्न सुरु गरिरहेका छन् भने विदेशमा अनुभव सँगालेर आएका युवाहरू पनि यस क्षेत्रमा राम्ररी काम गर्न सक्ने भइसकेका छन् । युवाहरू फर्म नै खोलेर पराम्परागत प्रणालीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेकै पनि छन् । तर, उतपादन घटेपछि निराश भएर पेसा बदल्न बाद्य छन् ।

कृषि क्षेत्रमा रुचि घट्नुका साथै जमिनको मात्रा पनि घटेको एउटा तथ्याङ्कले हामीलाई एकपटक झस्काउने अवस्था आइसकेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ को तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने २०५८ र २०६८ बीचको दश वर्षमा कृषि उत्पादनमा जमिनको मात्रा सोच्नुपर्ने गरी घटेको छ । जसको तथ्याङ्कअनुसार धान बालीमा ६ प्रतिशत, गहुँ बालीमा ६ प्रतिशत, मकै बालीमा १२ प्रतिशत, कोदो बालीमा १९ प्रतिशत, जौ बालीमा ३५ प्रतिशत, फापर बालीमा ४० प्रतिशत, कोसे बालीमा २१ प्रतिशत र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले घटेको छ । ‘सरकारले कृषि उपजको ग्यारेन्टी लिन्छ भने अहिलेकै किसानले आफ्नो उत्पादन दोब्बर बनाउन सक्छ ।’ हुन पनि कृषकले उचित लाभ कृषि पेसाबाट पाउँछ भने उसले निश्चय नै आफ्नो लगानी बढाउँछ । यसरी किसानले उत्पादन बढाउनु भनेको कृषि उपजको मूल्य बढ्नुका साथै कृषि सामग्री, बीउबिजन, कामदार, ढुवानी, कृषि बजार, कृषि उद्योगहरूमा विकास भई रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा वृद्धि हुन गई राज्यको कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा समेत ठूलो योगदान दिन सक्छ । तर, मौसमी खेती, उत्पादकत्व कम, बजारको समस्या र आधुनिक उपकरणको प्रयोग हुन नसक्नु नै कृषि क्षेत्रका मुख्य चुनौतीहरू हुन् ।

कृषक भन्नासाथै यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आम मानिसमा फरक छ । यो तल्लो स्तरको भन्ने बुझाइ छ । सरकारले वास्तविक रूपमा कृषिमा लागेकाहरूलाई सहुलियतमा कर्जा सुविधा र उत्पादित उपजको सही मूल्यको निधो गरिदिने वित्तिकै यसप्रतिको आकर्षण बढ्छ । कृषकहरूको वर्गीकरण गरी योजनासहित काम गर्न आएका युवाहरूलाई फरक कृषि उपज उत्पादन बढाउन उत्साहित गर्नुपर्छ । अन्न तरकारी तथा फलफूलको सुपर जोन छुट्याई काम गर्न लगाए मात्र पनि यसको उत्पादन स्वतः बढाउन सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: