झापा, ७ असार । विदेशबाट भित्रिने बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णयले विपक्षी दलहरुसँग सत्तारुढ पार्टीको टकराव सुरु भएको छ ।
लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सामा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेका दलहरु नागरिकता कानूनको संशोधनमा दुई ध्रुवमा प्रष्ट बाँडिएका छन् ।
अहिले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता संशोधन विधेयक त्यहाँबाट पास भएपछि संसद्को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ ।
विधेयकमा विदेशबाट भित्रिने बुहारीलाई कहिले नागरिकता दिने भन्ने विषयमा दलहरुवीच मतान्तर बढेको छ । सत्तारुढ नेकपाले ७ वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने प्रावधान राखिने निर्णय गरिसकेको छ भने विपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजबादी पार्टी लगायतले पुरानै व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने अडान राखेका छन् ।
पुरानो व्यवस्था भन्नाले नागरिक ऐन २०६३ बुझिन्छ । जहाँ विहे गरेर आउने विदेशी वुहारीले माग्ने वित्तिकै नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था छ ।
कांग्रेसले संसद्को सुशासन समितिमा बहुमतका आधारमा पेलेर विधेयक पास गर्न खोजे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने निर्णय गरेको छ ।
यस विषयलाई लिएर नेकपाभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिन थालेको छ । मधेसका नेकपा नेता प्रभु साहले ७ वर्षपछि नागरिकता दिने निर्णय सही नभएको बताएका छन् ।
तर संसद्मा बहुमत नेकपासँग भएको हुँदा कानून पास गर्न विपक्षीले रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।
