विभेदनकारी संरचना बदलौं

  प्रकाशित मिति
९ मंसिर २०७२, बुधबार १०:१५


mamata_sharma_94820

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध बुधबारदेखि १६ दिने अभियान शुरु भएको छ । नेपाललगायत विश्वभरि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म यो अभियान मनाउने गरिएको छ । नेपाल जस्तो परम्परागत पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना भएको मुलुकमा यो अभियानको सान्दर्भिकता अझ महत्वपूर्ण रहेको छ ।
आजको विश्व विकासको सन्दर्भमा निकै अगाडि बढिसकेको छ । समाजका हरेक पक्ष (विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा, राजनीति आदि) मा नयाँ—नयाँ प्रयोग र अभ्यासद्वारा ठूलाठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् । विज्ञानको चमत्कारले हिजो कथा र स्वैर कल्पना मानिएका विषय आज यथार्थ बनेका छन् । मानव जातिले जत्ति नै धेरै उपलब्धि हासिल गरे पनि समाजमा न्याय र समानताको अवस्था अझै जोखिममा छ । प्रश्न उठ्छ । के लैङ्गिक समानता कायम गराउन विश्व सफल छ ? जबसम्म महिलालाई हिंसाबाट मुक्त राख्न सकिन्न तबसम्म विज्ञानको चमत्कारको अर्थ रहँदैन । हिंसाविरुद्धका कानुनहरू बन्नु तर, तिनको कार्यान्वयन नहुनुले मानव सभ्यताको विकासकको खोव्रmोपनालाई दर्शाउँछ । समाजमा महिला र पुरुषबीचको असमानता र अन्यायले मानवताका मूल्य र मान्यतालाई धज्जी उडाउँछ ।
विश्वका अधिकांश राष्ट्रले महिला र पुरुषबीचको विभेदको खाडललाई मेटाउन सकेका छैनन् । यस किसिमको कमजोरी विकसित भनिएका देशहरूमा पनि पाइन्छ । राजनीतिक व्यवस्था राम्रो मानिएको देशमा पनि यो समस्या जहीँको तहीँ छ । लैङ्गिक हिंसामुक्त समाज कायम गर्न आफूलाई जतिसुकै ठूलो र उच्चकोटीको लोकतान्त्रिक मुलुक भनाउनेहरूलाई पनि कठिन बन्ने गरेको छ । यसको उदाहरण हो, अमेरिका र भारत । यी देशहरूलाई मिनेट मिनेटमा हुने बलात्कारका घटना नियन्त्रण गर्न धौ धौ परिरहेको छ । भारत त अझ छोरी भ्रुणहत्या र दाइजो प्रथाका कारण हुने महिला हिंसाबाट बदनाम नै छ । अमेरिका जस्तो उच्च सुरक्षा व्यवस्था भएको मुलुकमा बलात्कारका निन्दनीय घटना नरोकिनु यो कुराको बलियो प्रमाण हो । आखिर यस्तो किन हुन्छ ? यी सबैको मूल जड हो– पितृसत्तात्मक संरचना । पितृसत्तात्मक संरचनामा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र महिलामाथि गरिने व्यवहार नै भेदभावपूर्ण हुन्छ । महिलालाई समाजमा दोश्रो दर्जा दिइन्छ । यस्ता कारणले नै महिलालाई शोषण, दमन र हिंसा गर्न मलजल पुग्छ र अपराधिक घटना धारावाहिक रुपमा भइरहन्छ ।
नेपाली समाजमा पनि महिलामाथि अनेक किसिमले हिंसा भइरहेको छ । महिलामाथि हुने हिंसालाई अनेक शीर्षकमा वर्गिकरण गर्न सकिन्छ । सामाजिक–सांस्कृतिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा, आर्थिक हिंसा आदि । हालै भएको एक अध्ययन अनुसार लैङ्गिक विकास सुचाकाकंमा नेपाल विश्वमा ११० औं स्थानमा छ । उत्त तथ्याङकको विश्लेषणगर्दा राजनीतिक र उच्चपदमा नेपाली महिलाको पहुँच निकै न्यून छ । २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनदेखि मात्र नेपालमा लैंगिक असमानता र लैंङ्गिक हिंसाको विषयमा छलफल र अभियानले राम्रो गति लिएको हो । त्यसयता झण्डै २५ वर्ष वितिसके पनि यो मुद्दाको छिनोफानो भइसकेको छैन ।
नेपाली महिला घरेलु हिंसाबाट सबभन्दा बढी आव्रmन्त छन् । झण्डै ८० प्रतिशत महिला कुनै न कुनै प्रकारका हिंसाबाट पीडित रहेको कुरा विभिन्न सङ्घ संस्थाले गरेका अध्ययनहरूबाट पाइएको छ । यसमा दाइजो, बोक्सीको आरोप, बहुविवाह, वैवाहिक बलात्कार आदि पर्छन् । त्यस्तै सार्वजनिक स्थलमा यौन  दुव्र्यवहार र यौन हिंसा पनि नेपाली महिलाको नियतिमा थोपरिएका अपराध हुन् । नेपाली महिलामाथि हुने हिंसाका विषयमा धेरै अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेका छन् । अभियानको मोर्चामा अनेकौ सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरू पनि कृयाशील छन् तर, अपेक्षा गरिए जस्तो प्रतिफल मिल्न सकेको छैन ।
वास्तवमा नेपाली समाजमा घरेलु हिंसालाई हिंसा नठान्ने परम्परा छ । यसलाई घरायसी मामिला भनेर थामथुम पार्ने गरिन्छ । यसले गर्दा धेरैजसो घरेलु हिंसाका घटनाहरू बहिर आउँदैनन् । भित्रभित्रै दबिएर बस्छन् । समाजमा महिला अस्मिताको अवमूल्यनले गर्दा यस्तो भएको हो । नेपालमा घरभित्र हुने हिंसाविरुद्धको उपचार निकै कमजोर रहेको छ । विश्वका ८० भन्दा बढी देशहरू जस्तै, श्रीलङ्का, जापान, भारत आदि देशहरूमा घरेलु हिंसाविरुद्धको छुट्टै विशेष कानून बनेको छ । नेपालको सन्दर्भमा घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६ बनेको भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त फितलो छ । ऐन भएर पनि कार्यान्वयन नहुनु हाम्रो समाज र राज्यको कमजोरी हो ।
संयक्त राष्ट्रसङ्घीय साधारण सभाले २० डिसेम्बर १९९३ मा पारित गरेको महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मुलन सम्बन्धी घोषणापत्र अनुसार महिलाविरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो भनी परिभाषित गरेको छ । जसले महिलालाई शारिरिक, यौनजन्य वा मानसिक क्षति वा पीडा पु¥याउँछ वा पु¥याउने सम्भावना हुन्छ, जस अन्र्तगत त्यस्तो कार्य गर्ने धम्की, दवाव र स्वेच्छाचारी रुपमा महिलाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको यो परिभाषाको निहितार्थ धेरै नेपाली महिलालाई थाहा छैन । अझै पनि नेपाली जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा निरक्षर छ । चेतनाको स्तर यति कमजोर छ कि कतिपयले आफूमाथि हिंसा भइरहेको छ भनेर थाहा समेत पाउँदैनन् । कतिसम्म भने पढेलेखेका महिलाहरू समेत न्याय र अन्याय के हो भनी छुट्टयाउने अवस्थामा छैनन् ।

mahila-hinsa
महिलामाथि हुने हिंसा न्युनीकरण गर्न संयुक्त राष्ट्रसङघले विभिन्न अभियान, नारा, प्रस्तावआदि राखेर महत्वपूर्ण भुमिका खेल्दै आएको छ । सन् १९९९ मा डोमिनिकन गणराज्य तथा अन्य ७४ वटा सदस्य राष्ट्रले नोभेम्बर २५ लाई महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन राखेको प्रस्तावलाई राष्ट्रसङ्घले स्वागत गर्दै १९९९ को डिसेम्बर १७ मा पारित र्गयो । खासगरी सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रका एकै परिवारका तीन दिदीबहिनीको त्यहाँको त्रुजिलो तानाशाही सरकारले हत्या गरेको सन्दर्भ सित यो अभियान जोडिएको छ । यता आएर सोह्र दिने यो अभियान नेपालमा पनि मनाउन थालिएको छ । तर यो अभियानलाई कोरा औपचारिकमात्र बनाउनु हुँदैन । औपचारिकता एउटा यस्तो रोग हो जसले समाजलाई मृत र जड बनाउँछ । हाल हाम्रो राज्यसत्ताको शीर्ष भागमा महिला निर्वाचत भएको र संसदको प्रमुखमा महिला पुगेको कुरा महत्वपूर्ण हो तर यसैलाई मात्र अभियानको उत्कर्ष ठान्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । जवसम्म समाजको विभेदकारी संरचना बदलिँदैन तवसम्म महिला हिंसा विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान निरन्तर रहनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: