विभेद अन्त्यका निम्ति गतिलो कदम

  प्रकाशित मिति
१२ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार ११:३३


naresh-khati1-225x300

जातीय विभेद कानूनी रुपमा अन्त्यका निम्ति व्यवस्थापिका संसदले ‘२०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी गरेको ६ वर्ष भयो । यसलाई महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिन सकिन्छ । नेपाली समाजलाई यति लामो समयदेखि उन्नतिको पथमा लम्कन नदिने मानवता विरोधी जातीय विभेद के कसरी शुरुवात भयो यो सबैको चासोको विषय हो । जातीय विभेद र छुवाछुतको शुरुवात कसरी भयो संक्षिप्तमा चर्चा गरौं ।

जातीय विभेद र छुवाछुतको सुरुवातः
नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुतको सुरुवात कसरी भयो भन्नेबारेमा विद्वुवानहरुका फरक फरक मत रहेका छन् । कसैले कामका आधारमा जात विभाजन गरिएको तथ्य अघि सारेका छन् भने धेरै समाजशास्त्रीहरुले हिन्दु वर्ण व्यवस्थालाई नै जिम्मेवार मानेका छन् । दक्षिण एसियामा इरानबाट आएका आर्यहरुले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेपछि रंगका आधारमा विभेद सुरु गरेका थिए । ऋग्वेदको दशौं मण्डलमा विराट पुरुषले क्रमश मुख, हात, जाँघ र खुट्टाबाट ब्राहमण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई पैदा गरे भनिएको छ ।शुरुमा गोरा आर्यहरुले काला द्रविड र आष्टिूकल मूलका जातिमाथि विभेद गर्न थाले ।

हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार वर्ण अनुसार कामको विभाजन गरियो । ब्राहमणले ज्ञान आर्जन गर्ने,क्षेत्रीले राज्य संचालन गर्ने,वैश्यले पशुपालन,व्यपार गर्ने र शुद्रले तीन वर्णको सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यो पेशा वंश परम्परामा आधारित रहयो । अर्थात जुन जातिलाई तोकिएको हो उसैले अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने भयो । सम्मानित काम उपल्ला वर्णलाई र सेवामूलक र कठिन काम शुद्र वर्णलाई गर्न बाध्य बानाइयो । यसै अनुरुप ब्राहमणका वंश सम्मानित हुँदै गए र शुद्रहरु अपमानित हँुदै गए ।

मनुस्मृतिकालमा छुुवाछुत जातिय विभेद अझ प्रगाढ हुँदै गयो । नेपालमा भने भारतबाट आएका लिच्छविवंशको शुरुवातसँगै तत्कालिन वागतमती उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातका स्थिति कायम गरियो । राजा जयस्थिति मल्लले कीर्तिनाथ उपाध्याय र मैथिल ब्राहमणहरु रघुनाथ झा, रामनाथ झा, दक्षिण भारतका श्रीनाथ भट्ट र महिनाथ भट्टलाई बोलाई चार वर्ण चौसठ्ठी जातमा समाजलाई विभाजन गरी छुवाछुत प्रथा लादे । गोरखा राजा राम शाहले चार वर्ण छत्तीस जातको व्यवस्था कायम गरे । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गरेपछि हिन्दु वर्ण व्यवस्थामा नपर्ने मङ्गोल मूलका सम्पूर्ण जातिलाई समेत छुवाछुत आफ्नो संस्कृतिको हिस्सा बनाउन बाध्य पारियो ।

राणकालमा वि.स. १९१० को पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरियो जसमा नेपालीहरुलाई तागाधारी, मतवाली, (मासिन्या र नमासिन्या मतवाली), छिटो हल्नु नपर्ने पानी अचल, पानी अचल छिटो हल्नु पर्ने जात भनी विभाजन गरियो र समान अपराधमा जात अनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गरियो । ब्राम्हणले कुनै अपराध गरेमा चारपाटा मढे हुने र पानी अचलले त्यस्तै किसिमको अपराध गरेमा मृत्युदण्ड दिईने व्यवस्था मुलुकी ऐनमा गरियो । सो मुलुकी ऐनको अदलको महलमा पानी नचल्ने र छिटो हाल्नुपर्ने जातले छोएको, कुटे, पिधे, छोडाएको, पकाएको, अन्न र पेय वस्तु खान हुने, नहुने कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो । यो मुलुकी ऐन अनुसार वि.स. १९१० देखि २०२० भाद्र १ सम्म कानूनी रुपमा जातका आधारमा राज्य संचालन गर्ने काम शासकले गरे । यसरी राज्यले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई कानूनी रुपमै संस्थागत गर्यो ।

वि.स. २०२० पछि ः
वि.सं.२०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरिदिए । सो ऐनको अदलको १० मा छुवाछुत र जातपातको भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख गरेता पनि त्यही महलमा सनातनदेखि चलिआएको परम्परालाई भेदभाव नमानिने व्यवस्थाले त्यो कानुन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मत भने झै भयो । हिन्दु समाजमा जरा गाडेको र उनीहरुको धार्मिक संस्कार बनेको जातीय भेदभाव आजका दिनसम्म पनि ज्यूँका त्यूँ छ भन्दा फरक नपर्ला । सन २०१४ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशस्त्र तथा मानवशास्त्र विभागले गरेको अनुसन्धानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत घट्नुको सट्टा झन बढेको तथ्य बाहिर आएको छ ।

समाजशास्त्री डा.कृष्णबहादुर भटट्चनले गरेको अनुसन्धानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत २१० किसिमका हुने गरेका उल्लेख छ । उनको अध्ययनमा गाउँ घरमा मात्र जातीय भेदभाव नभएर बौद्धिक वर्ग भनिएका शिक्षित रहेको स्थानमा पनि पर्याप्त रहेको छ ।

जातीय विभेद अन्त्यका लागि ऐन ः
२०२० साल यता नेपालको गणतान्त्रिक सरकारले वि.सं.२०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई ‘छुवाछुत मुक्त राष्टू’ घोषणा गरेको थियो । पछि २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ जारी गर्यो । यसो हेर्दा नेपालले अन्तर्राष्टिूय सम्मेलनमा गरेका सन्धि सम्झौताको पालना गर्दै नियम कानूनमा व्यापक सुधार गरेको देखिन्छ । तर कुनै पनि किसिमका व्यवहारिक परिवर्तन हुने प्रभावकारी कार्यक्रम सरकारबाट ल्याइएको छैन ।

समाजशस्त्रीहरुले अनुसार विभेद वैधानिक र संस्थागत दुई किसिमको हुने मत अगाडि सारेका छन् । वैधानिक विभेद राज्यले कानून बनाएर लागू गरेको हुन्छ । यस्तो विभेद कानूनद्धारा हटाउन सकिन्छ । नेपालको १९१० को मुलुकी ऐन यस्तै किसिमको ऐन थियो । संस्थागत विभेद समाजमा विद्यमान समाजिक संस्कार रीति, रिवाज ,धर्ममा आधारित हुने र यस्तो विभेद अन्त्य हुन मानवको चरित्र, व्यवहार,सोचमा परिवर्तन आउनु पर्छ । हाल नेपालको अवस्था दोस्रो प्रकारको छ ।
नेपालमा संस्थागत विभेदको चरम अवस्था छ । नेपाली समाजको संस्थागत वर्गीकरणमा ब्राहमण सबैभन्दा माथि राखिएको छ भने, हलखोर जातिलाई सबैभन्दा तल राखिएको छ । ब्राहमणबाट शुरु भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत क्षेत्री, दशनामी आदिवासी जनजाति हँुदै दलितसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा बढी यसको मारमा दलितहरु अर्थात पुरानो मुलुकी ऐनमा छिटो हाल्नुपर्ने भनि तोकिएका जातहरु परेका छन् । आजको समाज कम्तिमा पानी चलसम्ममा परेका जातलाई, गर्ने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका सवालमा केही लचिलो छ । तर दलितहरुप्रति निकै कठोर पाइएको कुरा समाजिक व्यवहारबाट थाहा हुन्छ ।

वैधानिक विभेद हटाउने सवालमा दलित, मानवतावादी जमात र राष्टिूय अन्तर्राष्टिूय दबाबको कारण राज्यले वि.स.२०६३मा छुवाछुत मुक्त राष्टू घोषण गर्यो । तर पाँच वर्षपछि मात्र जातीय तथा छुवाछुत गर्नेलाई सजाय गर्न,‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८’ ल्यायो । वि.स. २०६८ जेठ १० गते तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदले जारी गरेको ऐनलाई जेठ १८ गते राष्टूपतिले लालमोहर लगाएर प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो । जातीय विभेद अन्त्य गर्न यो एउटा महत्वपूर्ण कदम हो ।

ऐनमा के छ ?
नेपालको इतिहासमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८ नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेहरुलाई सजाय गर्ने बलियो कानून हो । जसले दण्ड सहित जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा, सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न उपभोग गर्नबाट बन्चित गर्न नहुने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव गर्न उक्साउनेलाई सजायको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सजायमाथि थप पचास प्रतिसत थप सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार बढीमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । कसुरदारबाट पीडितलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति अदालतले भराईदिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ । कसुर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र स्थानीय निकाय, प्रहरी चौकी, राष्टिूय दलित आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्दा हुने भनी उल्लेख छ ।

ऐन दलितका लागि मात्रै हो ?
धेरैजसो मानिसका मुखबाट सुन्ने गरिन्छ ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन,२०६८’ दलित समुदायलाई न्याय दिनका मात्रै हो भन्ने कुरा । तर यो जातीय भेदभाव गर्ने जुन सुकै जात जातिका मानिसलाई दण्डित गर्ने कानून हो । गैरदलितले दलितलाई विभेद गर्दा र दलितले दलितलाई विभेद गर्दा समेत लागू हुन्छ । यसले जुनसुकै जातले जुनसुकै जातलाई विभेद तथा छुवाछुत गरे पनि दण्ड सजाय गर्छ । ब्राह्मणले जातका आधारमा क्षेत्रीलाई, क्षेत्रीले दशनामीलाई, दशनामीले जनजातिलाई र सबैले दलितलाई र दलितभित्र पनि सार्कीले कामीलाई, कामीले दमाइलाई भेदभाव गर्नु हँुदैन भन्ने कुरा समेटेको छ । साथै दलितले गैरदलितलाई पनि विभेद नगर्न भन्छ । वास्तविकता चाहि के हो भने हालसम्म विभेदको व्यवहारिक रुपमा उत्पीडन मारमा दलितले अत्याधिक परेका छन् । बढी उपयोगी दलितका लागि हुन्छ ।
कानूनी उपादेयताका हिसाबले यो ऐन महत्वपूर्ण छ । कतै कतै यो ऐन अनुसार सजाय पनि भएका छन् । तर समाजमा दलितहरु विभेदमा परेका छन् । नेपालको ठूलो हिस्सा कथित उच्च जातहरुले समाजमा रहेका विभेदलाई विभिन्न बहानामा बाचाईराख्ने काम भएको छ  । समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एक जुट हुने हो भने यस्ता विभेद हट्न लामो समय लाग्दैन तर बिस्तारै हुन्छ भने सायद त्यो समय आईपुग्दामा समाजमा निकै हिंसात्मक घटना भइसकेको हुनेछ । त्यसो हुन नदिन हामी सबै लाग्नु पर्छ कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: