व्यवसायीले अलैंची नीति माग गरे

  प्रकाशित मिति
२७ जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०९:५६


alaichi pic.
विर्तामोड । अलैंची व्यवसायी तथा अगुवा किसानहरुले व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोस समितिसँग अलैंची प्रवद्र्धनका विभिन्न विषयमा झापाको विर्तामोडमा बिहीबार छलफल गर्नुका साथै अलैंची खेती तथा व्यवसायका समस्या समितिलाई अवगत गराएका छन् ।

उनीहरुले भरखरै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय बजेटमा अलैंचीलाई सम्बोधन नगरेकोमा समितिसँग गुनासो पोखे ।

विर्तामोडस्थित होटल डेनियलमा नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित छलफलमा महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने– ‘विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न उल्लेख्य योगदान पुर्यारहेको कृषि बाली अलैंचीको विषयमा बजेटमा केही नबोलिनु दुखलाग्दो छ । यसरी कृषिवस्तुको प्रवद्र्धन कसरी हुनसक्छ ।’ उनले अलैंची किसान तथा व्यवसायीको हकहितमा महासंघले खेलेको भूमिका सांसदहरुलाई जानकारी गराउँदै अलैंचीमा देखिएका रोग, गुणस्तर, सुरक्षा, निर्यातका समस्यामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए ।

महासंघका महासचिव ओमकृष्ण विमलीले अलैंचीमा देखिएको रोगलाई विभिन्न नाम दिइए पनि अहिलेसम्म रोग पत्ता लाग्न नसकेको भन्दै रोग पत्ता लगाउन विशेषज्ञ झिकाउनुपर्ने बताए । ‘छिर्के–फुर्के भन्छन् कोही, कोही गानो कुहिने भन्छन्, रोग नियन्त्रणका प्रयासहरु पनि भइरहेका छन्’, उनले भने– ‘तर, दुई दशकदेखि अलैंची मरेका मरेकै छन् । अब नयाँ उपाय खोजिनु आवश्यक छ ।’

व्यवसायीहरुले अलैंचीको समग्र विकासका लागि छुट्टै अलैंची नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघ अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमार्क प्रक्रियामा गइसकेकाले यसको छुट्टै नीति आवश्यक रहेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

व्यवसायी तथा किसानहरुले राखेका कुराहरुलाई संसदीय समितिको टोलीले चासोपूर्वक ग्रहण गर्दै आएका सुझावहरुलाई सम्बिन्धत निकायसम्म पुर्याउने र आफ्नो समितिले गर्नसक्ने काम गर्ने प्रतबद्धता जनाए ।

समितिका सभापति गगन थापाको अनुपस्थितिमा टोलीको नेतृत्व समितिका सदस्य, झापा क्षेत्र नं २ का सांसद सुधीरकुमार शिवाकोटीले गरेका थिए । उनले पनि राज्यले अलैंचीको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए । आफ्नो टोलीले अलैंची उत्पादन हुने पूर्वी पहाडका अलैंची खेती तथा व्यवसायको अवलोकन गरेको उल्लेख गर्दै किसानले रोगमुक्त विरुवा, सुधारिएको आधुनिक भट्टी, खेती तथा व्यवसायमा अनुदान, व्यवसाय सुरक्षाका लागि विमा एवम् सुलभ कर्जाको अपेक्षा राखेको बताए ।

व्यवसायीहरुले गुणस्तरीय अलैंची समुचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नका लागि वेयर हाउस आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको निर्माण तथा सञ्चालनका लागि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनीहरुले अलैंचीको विषयमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय–संस्थाहरुबाट भइरहेको लगानी पारदर्शी हुन नसकेको र छरिएको कार्यक्रमहरुकाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै अलैंचीमा एकद्वार प्रणलीअनुसार लगानी हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
महासंघका सचिव इन्द्रचन्द विन्दलले बंगलादेश पनि ठूलो बजार भएकाले र नेपालको काँकरभिट्टाबाट त्यहाँसम्मको दूरी छोटो भएकाले कम लागतमा अलैंची बंगलादेश पठाउन सकिने संभावना रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि राज्यले पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिए । कोषाध्यक्ष तथा अगुवा अलैंची किसान सुवास भट्टराईले निर्यातका क्रममा अलैंची व्यवसाय सुरक्षा चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।

छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय मसला बाली विकास कार्यक्रमका प्रमुख डा. नरहरि घिमिरेले मुलुकमै अलैंची प्रशोधन गरी उत्पादन तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न सके बढी लाभ लिन सकिने भन्दै सरकार तथा अलैंची व्यवसायीहरुले त्यतातिर पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने बताए । उनले अलैंची बोर्ड गठनसम्बनधी प्रक्रिया अघि बढिसकेको र त्यसको फायल कृषि मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिए । तर, व्यवसायीहरुले अहिले बोर्डभन्दा पनि नीति आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

झापा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय प्रमुख मेघनाथ तिमल्सेनाले अलैंचीको खेती तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा समितिका सदस्यहरु सांसद कृष्ण धिताल, चनद्रबहादुर कुँवर, पुनाराम थापा र मानबहादुर थापा पनि सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: