शक्तिशाली सदस्य

  प्रकाशित मिति
१६ चैत्र २०७३, बुधबार १०:४८


nirbachan

अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भएपछि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि ती तहमा जनप्रतिनिधिहरुको प्रवेश आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीहरुबाट विगत १८ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका स्थानीय निकाय नयाँ संविधान अनुसार गत चैत १ गतेबाट अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा रुपान्तरण भइसकेका छन् । स्थानीय तहको दरिलो रुप भनेको त्यहाँ गठन हुने स्थानीय कार्यपालिका पनि हो । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नै कार्यपालिका गठन हुने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । जुन कार्यपालिकाले संविधानमा नबाझिने गरी आफ्ना लागि आफैँ कानुन बनाएर लागू गर्न सक्ने गरी संवैधानिक अधिकार प्राप्त गरेको छ । यिनै अधिकार प्रयोग त्यतिबेला मात्र सम्भव हुन्छ, जतिबेला स्थानीय तहमा जनताका प्रतिनिधिहरुले काम गर्छन् । अहिले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले चाहेर पनि संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ।

स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दै सरकारले चैत १ गतेदेखि ७४४ वटा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । झापामा मात्र १५ वटा स्थानीय तह कायम भएको छ । जसमा ७ वटा गाउँपालिका र ८ वटा नगरपालिका रहेका छन् । आम मानिस, राजनीतिक दल र दलका नेताहरु यहाँ केही अल्मलिएको भान हुन थालेको छ । अहिले स्थानीय तह भनेको गाउँपालिका र नगरपालिका मात्र हो भन्ने बुझाइले जरा गाडेको देखिन्छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिका बाहेक जिल्ला सभा र त्यसबाट गठन हुने जिल्ला समन्वय समिति पनि स्थानीय तहका रुपमा रहेको छ । हरेक जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाको सबै वडाबाट निर्वाचित हुने वडा अध्यक्षसहित ५ जना र गाउँका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरका प्रमुख र उपप्रमुख जिल्ला सभाको सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले बैशाख ३१ का लागि घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा राजनीतिक दलहरु दैनिक रुपमा बैठक र छलफलमा केन्द्रित भएका छन्  । ती बैठक र छलफलहरुमा मुख्य रुपमा उठान गर्ने विषय भनेको उम्मेद्वार चयन नै हो । उम्मेद्वार चयनका विषयमा स्थानीय सञ्चार संस्थाहरुले पनि विभिन्न ढङ्गबाट नाम सार्वजनिक गर्न थालेपछि त झन् दलहरुलाई उम्मेद्वारी चयनमा थप छलफल गर्न बाध्य बनाएको छ । तर, उम्मेद्वारका विषयमा छलफल गर्दैगर्दा वडा सदस्य पद सामान्य पदका रुपमा लिने गरेको पाइएको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो होइन । यहाँ दल र तिनका नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने के जरुरी छ भने प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित भएका दलित सदस्य मध्ये गाउँ कार्यपालिकामा २ जना र नगर कार्यपालिकामा ३ जना फेरि निर्वाचित गराउनु पर्छ । त्यस्तै वडाबाट निर्वाचित महिला सदस्यहरु मध्येबाट गाउँ कार्यपालिकामा ४ र नगर कार्यपालिकामा ५ जना महिला निर्वाचित गराउनु पर्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को ४ मा व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने कार्यपालिका भनेको विगतको गाउँ र नगरको वडा जस्तो मात्र होइन । यो त स्थानीय मन्त्री परिषद नै हो । जसले सबै खालका विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।

वडा सदस्यको भूमिका त्यति मात्र छैन । अहिले बन्ने स्थानीय तह अन्तर्गतको जिल्ला समन्वय समितिमा पनि वडा सदस्यहरुबाटै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संविधान अनुसार निर्वाचन ऐनले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको भूमिकाका लागि केही अधिकार लिएर बसेको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखसहितका पदाधिकारी तथा जिल्लाका सबै गाउँ तथा नगरका वडाबाट निर्वाचित हुने सदस्यहरुबाटै हुने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को ५ ले गरेको छ । संविधान अनुसार पनि जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीको हैसियत गाउँ तथा नगरका पदाधिकारीको भन्दा माथि हुन्छ । तर, जिल्ला समन्वय समितिले कार्यकारी अधिकार भने प्रयोग गर्ने विषयमा संविधान मौन रहेको अवस्था छ ।

तसर्थ, राजनीतिक दलहरुले वडा सदस्यको उम्मेद्वार छनोट गर्दैगर्दा एउटा वडा वा नगरसभालाई हेरेर मात्र गरियो भने भविष्यका लागि त्यो निर्णय गम्भीर त्रुटीको रुपमा देखा पर्न सक्छ । किनभने सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नै रहेको हाम्रो मुलुकको सबै कानुनको व्याख्या दैनिक फेरिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुको संस्था बनिसकेपछि जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समितिमा थप अधिकार जान सक्ने सम्भावनालाई अहिले नै नकार्न सकिदैन । त्यसैले दलहरुले वडा सदस्यको उम्मेद्वार दिँदा जिल्ला सभाको अध्यक्ष वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखसम्म हुने गरीका व्यक्तिहरुलाई समेत छनोट गर्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसमा अर्को फाइदा पनि दलहरुलाई छ । त्यो के भने उम्मेद्वारका आकाङ्क्षीहरु धेरै हुने हुँदा पद बाँडेर पछि जिल्ला सभामार्फत् जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने गरी पनि अहिले नै केही व्यक्तिलाई प्रतिबद्धतासहित वडा सदस्यमा उम्मेद्वार बनाउन सकिने अवस्था रहन्छ । यसले दलहरुको उम्मेद्वार छनोटमा सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ । समग्रमा अब बन्ने जनप्रतिनिधि सहितको स्थानीय तह हाम्रा लागि नौलो भए पनि अधिकारका हिसाबले बलियो स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले यसका हरेक प्रतिनिधि महत्वपूर्ण पात्र हुन् । त्यसैले बरियताका आधारमा ठुलो र सानो पद भन्ने होइन कि पदलाई कामले महत्वपूर्ण बनाउनेतर्फ सबै राजनीतिक दल र आम नागरिकको चासो केन्द्रित हुन जरुरी छ ।

[email protected]

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: