शङ्कास्पद अनुगमन

  प्रकाशित मिति
१७ पुष २०७२, शुक्रबार ११:३५


नेपालमा भारतीय नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका विषयमा अनुगमन गर्न भन्दै भारतीय नागरिकहरू मात्र सम्मिलित सात सदस्यीय टोली केही दिन अघि झापा आएको थियो । ह्युमन राइट्स एशिया फोरममा आवद्ध भारतीय मानवाधिकारबादी संस्था ‘मासुम’को व्यानरमा आएको सो टोलीले जिल्लाका प्रशासन प्रमुख, प्रहरी प्रमुख, भन्सार अधिकारी, पत्रकार, गैर सरकारी संस्था, मधेसबादी दलका प्रतिनिधि लगायतसँग अलग अलग भेटघाट गरेको थियो । पूर्व न्यायाधीश प्रदीप्त रोयको नेतृत्वमा आएको टोलीको अनुगमन शंकास्पद र विवादास्पद देखिएको छ । टोली नेपालको वास्तविकता निष्पक्ष रुपमा अनुगमन गर्न नभएर भारतीय संस्थापनको स्वार्थ अनुरुपको प्रतिवेदन तयार पार्न आएको हो कि भन्ने शङ्का उब्जिएको छ ।
नेपालमाथि नाकाबन्दी थोपर्ने घिनलाग्दो कार्यले अन्ततोगत्वा भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बद्नाम भइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली युनियन, विश्व बैङ्क लगायतका संस्थाले भारतीय ज्यादती बुझिसकेका छन् । तथापि भारत सरकार नेपालमा मधेसबादीले नाकामा अवरोध पु¥याएको रट लगाउन छाडिसकेको छैन । उसलाई विश्व मञ्चमा अनुहार देखाउन गाह्रो भइरहेका बेला भारतीय अधिकारकर्मीहरू शङ्कास्पद ढङ्गले मधेसको अनुगमनमा छिरेका छन् । भारतीय टोलीले झापामा आएर मधेसबादी दलका प्रतिनिधिलाई जुलुस निकाल्न उक्साएको समेत आशङ्का गरिएको छ । टोलीसँँग भेट भएको भोलिपल्टै विर्तामोडमा मधेसबादीको सानो जुलुुस निस्किएको थियो । जुलुस निस्कने कुराको जानकारी भारतीय टोलीले एक दिन अघि नै पत्रकारहरूसँगको भेटमा दावी गरेको थियो । मानवाधिकारबादीको भेषमा नेपालमा आएर आन्दोलनकारीलाई उकास्ने गतिविधि आपत्तिजनक छ ।
नेपाल र भारत परम्परागत रुपमै मित्र मुलुक हुन् । सरकारको तहमा जतिसुकै गडबडी भए तापनि जनस्तरमा दुबै मुलुकका जनताविच भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध अलग्याउनै नसकिने किसिमको सुमधुर छ । यसैलाई मधेसमा रोटीबेटीको सम्बन्धको रुपमा व्याख्या गरिन्छ । भारतीय जनतासँग नेपाली जनताको कुनै वैरभाव छैन । तथापि अहिले अनुगमनमा आएको टोली एशिया फोरमसँग आवद्ध हो भने टोलीका सदस्य सबै भारतीय नागरिक हुनुहुँदैनथ्यो । त्यसमा श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, जापान, चीन लगायतका मुलुकका प्रतिनिधि सामेल हुनु पथ्र्यो । भारतसँग नेपालको विवाद भइरहेका बेला भारतीय नागरिक मात्र अनुगमनमा आउँदा त्यो कसरी निष्पक्ष र स्वीकार्य होला ? भारतको गोर्खाल्याण्ड, आसाम, मेघालय आदि स्थानमा कुनै राजनीतिक समस्या हुँदा भारतले नेपाली अधिकारकर्मी टोलीलाई एकपक्षीय रुपमा अनुगमन गर्न देला ? यो विषय निकै पेचिलो छ । यस्ता एकपक्षीय अनुगमन टोलीसँग नेपाल सरकार र प्रशासन मात्र होइन, राजनीतिक दलको तहबाट समेत सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: