सक्षमहरु नै बनुन् उम्मेद्वार

  प्रकाशित मिति
१८ चैत्र २०७३, शुक्रबार १०:५८


tika
करिव दुई दशक पछि नेपालमा स्थानीय स्तरमा चुनाव हुन गइरहेको छ । अथवा भनाँ,ै स्थानीय अगुवाहरु निर्वाचित भई स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो निर्वाचन स्थानीय निकायको नभई नेपालको इतिहासमा स्थानीय तहमा हुन गइरहेको ऐतिहासिक निर्वाचन हो ।
नेपालमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन भए । २००७ सालले जहाँनिया शासन समाप्त पारेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था लागु भयो, तर २०१७ मा कू गरेर २०१९ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा अर्को जहाँनिया शासन शुरुवात भयो । २०२८ सालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, २०३६ को बहुदलीय आन्दोलन र २०४६ सालको जन आन्दोलनले पुनः राजतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र स्थापना गर्यो, जसलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र भनियो । जसले दलीय राजनीतिलाई बढावा दियो, प्रजातन्त्र भनियो तर त्यसले जनतालाई यथेष्ट अधिकार दिन सकेन, दलीयतन्त्रलाई बढावा दियो । जसले गर्दा चेतनास्तर कमजोर रहेका जनतालाई आश्वासन बाँडेर भोट बैङ्कका रुपमा प्रयोग गरियो । जसले जति जन सम्पर्क बढायो अथवा जनतालाई आफ्नो पक्षमा जसरी भए पनि भोट हाल्ने अवस्थामा पुर्यायो उसैले बिजय हासिल गर्ने अवस्था सृजना गर्यो । जनताले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न बाँकी नै रहेको आभाष भयो ।
जहिल्यै पनि सत्ताको मियोको रुपमा एउटा परिवार वा पारिवारिक उत्तराधिकारी दलीय नेता मात्रै हावी रहे । २०५१ सालमा तत्कालीन सरकारले अल्पमतको कदर गर्न नसक्दा सशस्त्र विद्रोह (भूमिगत राजनीति)को पुनः बिजारोपण भयो । यसरी सुरुवात भएको विद्रोहले जातीय विभेदका कुरा, क्षेत्रीय अधिकारका कुरा, वर्णीय विभेदका कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर केन्द्रीय शासन प्रणाली वा शासन व्यवस्था भत्काउने सपना बोकेर जनविद्रोहको बिगुल फुक्यो र जन आन्दोलन तथा सशस्त्र जनयुद्धको बाटो अगाल्यो ।

इतिहासमा एउटा छुट्टै अध्याय खडा गरेको यस विद्रोहलाई सत्तासिनहरुले आतङ्कको नाम मात्र दिएनन् त्यसका नाइके र सहभागीहरुलाई आतङ्ककारीको दर्जा दिए । उनीहरुका टाउकाको मोल तोक्न पछि परेनन् । तर सत्ताको वागडोरमा रहेका मानिसहरुले दलीय नेताको आडमा ‘फुटाऊ र राज गर’को मूल मन्त्रलाई कार्यान्वयन गरेर दलीय राजनीतिक उपलब्धीलाई खर्लप्पै निलेर एकतन्त्रीय शासनको प्रयास गर्यो । जसको फलस्वरुप अघि सत्तामा रहेर टाउकाको मोल तोक्नेहरु संसदीय फाँटमा तर खाएर सत्ताधारीलाई बोक्नेहरु पहाडको चुचुरोबाट धरातलमा झरेर धुकधुकीमात्र बाँकी रहेपछि तिनै विद्रोही तथा आतङ्ककारी भनिएकाहरुसँग विभिन्न उपाय लगाएर मिल्न पुगे र पुन ः संयुक्त आन्दोलन गरे । २०६२÷०६३ को आन्दोलन पश्चात लोकतन्त्रको स्थापना हुन पुग्यो र मृत संसदलाई व्यूँताएर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो ।
जन विद्रोहले स्थापित गरेका मागहरु सङ्घीयता, संविधान सभा, गोलमेच सम्मेलन तथा गणतन्त्रलाई असम्भव देख्ने तत्कालीन सत्ताधारी तथा संसदीय दलहरु अन्ततोगत्वा विद्रोहीका तिनै एजेन्डालाई स्वीकार गरी संयुक्त शक्तिको रुपमा सहकार्यमा अघि बढ्ने समझदारीमा अघि बढ्ने र प्रतिवद्द्धतामा बाँधिए र अन्तरिम संविधान जारी गरे । २०६५ सालको जनमतको परिणामले लोभी पापी राजनीतिक शक्तिलाई ठूलो धक्का पुग्यो र पुनः संसदीय प्रणालीमा उत्रदै गणितीय सरकारमा जाने गरी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न पुगे र मात्र विद्रोही नेतालाई सत्तामा पठाए । साझा सहमतीय सरकार बन्न नदिएर गणितीय सरकारलाई अस्थिर बनाई पटक पटक सरकार परिवर्तनको खेल खेलियो तर २ वर्षमा बनाउन सकिने गणतान्त्रिक संविधान बन्न सकेन । यसमा अब्बल भूमिका प्रजातान्त्रिक समयमा संसदीय फाँटमा हाली मुहाली गरेका दलहरुको रह्यो र अन्ततोगत्वा कर्मचारीतन्त्रीय सरकार गठनको परिस्थिति सृजना भयो र दोश्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन हुन पुग्यो ।

अस्थिर वा अस्थायी सरकारको निरन्तरताले दलीय प्रयत्न सरकार बनाउने र हटाउने खेलमा लागि रहे जसले गर्दा अन्तरिम संविधान पनि छिया हुन पुग्यो । जनतासँग जाने अब विषयवस्तु बाँकी नरहेको अवस्था सृजना भएपछि सम्झौतापरक दस्तावेजमा किचलो सुरु भयो । जातीय पहिचान, अधिकार विकेन्द्रीकरण, सवायत्त क्षेत्र, सङ्घीय सङ्ख्या जस्ता विषयवस्तुमा धेरै लुछाचुडी पश्चात सम्झौताको पोकोको रुपमा संशोधनीय प्रावधान सहित संविधान जारी भयो र सर्व पक्षीय प्रयत्न भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको करिब ९०% पक्षले समर्थन गर्दै संविधान जारी हुन पुग्यो ।

यसरी जारी भएको संविधानमा स्थानीय तह, प्रादेशिक तह र सङ्घीय तह गरी मुलुकमा तीन तह रहने व्यवस्था रहेको छ साथै अधिकार पनि तिन तहमा नै विकेन्द्रित रहन पुग्यो । अधिकारको वाँडफाँटमा पनि निकै मेहनतका साथ प्रयत्न गरे पश्चात अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह हुने भयो र स्थानीय तह संरचनामा समेत फेरबदल भयो । यसरी परिवर्तित संरचना अनुसारको स्थानीय तहमा, अधिकार विकेन्द्रीकरणका आधारमा पूर्ण अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा हुन गइरहेको यो चुनाव ऐतिहासिक पहिलो निर्वाचन हो भन्न अतिशयोक्ति नहोला ।
मुलुकमा जे जस्ता घटना क्रमहरु भए गरेका भए पनि अब स्थानीय तहको मूल प्रवाहमा मुलुक गइसकेको छ । पहिलो पटक वास्तविक सार्वभौम जनताले मतदान गर्न गइरहेका छन् । तर विडम्बना राजनीतिक गुट, उपगुट, चाप्लुसी, चाकरीको आधारमा उम्मेदवार तय नगर्लान् भन्न सकिन्न साथै दलीयताका आधारमा सक्षम, अक्षम, राम्रा, नराम्रा व्यक्तिहरुको तुलना पनि दलीय आधारमा नै हुने अवस्था देखिदै छ ।

यसो गर्दा दलीय नजरमा नपरेका सक्षम व्यक्ति (इच्छुक)हरु उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था देखिएको छैन । यसो भनिरहँदा दलीय प्रचार गर्ने हो भने स्थानीय तह संरचना, अधिकार प्रत्यायोजनको अवधारणा, वयलगाडीमा चढेर चन्द्रमाको यात्रा गर्न सफल दल, दलित, पिछडा वर्ग सीमान्तकृत जनताको संरक्षण, महिलाको हक अधिकार तथा नागरिकता सनाखतको अधिकार, समावेशी आरक्षण आदिको व्याख्या गरेर राज्यको हरेक अङ्गमा हरेक वर्गको पहुँचको श्रेय प्राप्त दललाई नै जनताले मत दिने कुरामा दुई मत छैन, तर यो चुनाव भनेको चुनाव अघिका सार्वभौम जनता चुनाव पछि आफनै मत पाएर बिजयी बनेका व्यक्तिबाट पाँच वर्षसम्म शासन गर्दा सहन गर्ने अवस्था हो । तसर्थ यस घडिमा रहेका हामी सार्वभौमसत्ता प्राप्त नागरिकले आगामी ५ वर्षसम्म पनि आफू नै सार्वभौम भइरहनका लागि सक्षम, व्यावहारिक र सचेत नागरिकलाई मतदान गरेर आफु, आफ्नो ठाउँ र मुलुकलाई संरक्षण गर्ने अवस्था हो ।

उम्मेदवार हुने व्यक्तिमा दलीय राजनीतिक चश्माको मात्र प्रयोग हुने अवस्था छ वा छैन भन्ने खुट्याउन सक्ने क्षमता समग्र मतदातामा हुन आवश्यक छ । किनकि अब बन्ने स्थानीय तहले स्थानीय व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाको कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा शिक्षा, इमान्दारिता, पारदर्शिता, मिलनसारिता, बुभाइपना, व्यावहारिकता, व्यवस्थापकीय क्षमता, स्रोत र साधनको परिचालन, पहिचान र प्रयोग विधि सम्बन्धी ज्ञान र क्षमतावान उम्मेदवारको चयन क्षमता हुन आवश्यक छ ।

भेट हुदाँ मिठो बोल्नु अथवा कुनै अहा्रएको कार्य सम्पन्न गर्नु वा सपना बाँड्न सक्ने व्यक्तिलाई मात्र मत प्रयोग गर्ने मनस्थितिमा रहेका सर्वसाधारण जनतालाई स्थानीय तहको अधिकार, हुनुपर्ने क्षमता र गुण, पहल गर्न सक्ने आत्म विश्वास भए नभएको समेत जानकारी पुग्नु पर्छ । यसो भनिरहँदा कुन व्यक्तिका विरुद्ध वा दलीय बिरोध गरेको नभई आफ्नो गाउँ, ठाउँ, नगरको व्यवस्थितिकरणका लागि गरिएको पहल हुन आवशयक छ । यस अर्थमा स्थानीय स्तरमा रहेका बुद्धिजीवी, शिक्षक, पत्रकार, वकिल, कर्मचारी, विशेषज्ञ तथा राजनीतिक जानकार व्यक्तिहरुले आफूलाई अमुक फ्रेममा नराखी आत्मिक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक तरिकाले जनतासम्म पुर्याएर सम्पूर्ण मतदातालाई सचेत गराउन आवश्यक देखिन्छ, किनभने अहिले वर्तमान बजार हल्लालाई आधार मान्ने हो भने पार्टीगत, गुट उपगुटका आधारमा कपिय स्वघोषित र कतिपय घोषित गराइएका उम्मेद्वारहरु चर्चामा छन् । यस घडीमा वास्तवमै जनताप्रति समर्पित राजनीतिक दल भनिनका लागि समक्षम, जानकार, शिक्षित, स्वच्छ छवि तथा जनताका मर्म बुझ्न सक्ने किसिमका उम्मेद्वार प्रदान गर्न सम्पूर्ण दलहरु लाग्न ढिला भइसकेको छ । अहिले दलीय आफ्नालाई मात्र होइन जनसमर्थन प्राप्त व्यक्त शुभ चिन्तकलाई पनि समावेश गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
(मेचीनगर–१०, झापा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: