सन्दर्भ आगामी निर्वाचन : अस्वीकारको अधिकार अबको आवश्यकता

  प्रकाशित मिति
६ माघ २०७८, बिहीबार ०९:४४


                                    अनुज दाहाल

देशमा जाडोयामको सुरुवातसँगै सुरु भएको राजनीतिक दलहरुको अधिवेशनले राजनीतिक माहोल तातिएको छ । तीन तहका तीनवटा निर्वाचन क्रमशः नजिकिँदै छ । जति निर्वाचन नजिकै आउँछ हामी मतदातालाई त्यति नै आतेस लागेर आउँछ । पटक पटक गरिएको मतदान र त्यसबाट कुनै महत्त्वपूर्ण  उपलब्धि हासिल नभएको देखिरहँदा आउँदै गरेको निर्वाचनले कुनै रौनकता प्रदान गर्ने देखिँदैन । बिगतमा दुई तिहाईको सरकार जोगाउन नसकेको कम्युनिष्ट शक्ति र सरकारमा आएर थप बिबादित बन्दै गरेको कांग्रेसलगायतका अन्य दलहरू मध्ये एक छान्नु नै पार्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना हुने हुँदा आगामी निर्वाचनमा मतदान गर्न नेपाली जनताका लागि सजिलो पक्कै छैन ।

यद्यपि लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चाडपर्वका रुपमा लिने गरिन्छ र सबै मतदाताहरुलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न जागरुक बनाइन्छ । नागरिकले आफ्नो अमुल्य मतदानको अधिकारको उपयोग गर्दै आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने गर्छन् । प्रत्येक ब्यक्तिको मतको विशेष योगदान हुन्छ जसले देशको राजनीति र सरकार निर्माणको दिशालाई तय गर्छ । एकातर्फ निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिनु नागरिकको अधिकार हो भने अर्को तर्फ नागरिकको राज्य प्रतिको एक महत्वपूण कर्तव्य पनि हो ।

निर्वाचनमा हामीमध्ये धेरैलाई कसैलाई पनि भोट दिन मन नहुँदा नहुँदै पनि भएका उम्मेदवारहरु मध्ये एकलाई छान्न बाध्य हुन्छौं । सबै उम्मेद्वार गतिला नभएका कारण कसलाई मत दिने र कसलाई नदिने भन्ने दुविधामा फँसेका धेरै जनताहरु आजित भएर भोट दिन जान मन गर्दैनन् । मतदातालाई निर्वाचनमा भाग लिएका कुनै पनि उम्मेदवार मनपरेको छैन भने त्यो अवस्थामा मेरो रोजाईको कुनै पनि उम्मेदवार छैनन् भनी मतपत्रमा भएका कोही पनि म छान्दिन भन्ने अधिकार नै ‘अस्वीकारको अधिकार’ हो । यदि कुनै पनि उम्मेदवारलाई भोट दिन हामी चाहँदैनौ भने ‘अस्वीकारको अधिकार’ को अधिकारलाई हामी भरपुर सदुपयोग गर्न सक्छौं र हरेक मतदाताहरुसँग ती उम्मेदवारहरुलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ । यदि अस्वीकारको अधिकारको पक्षमा अधिक मत आएमा मतदानमा भाग लिएका सबै उम्मेद्वारहरुको उम्मेदवारी खारेजी हुन्छ र अस्वीकारको अधिकारमार्फत नयाँ अनुहारहरु आउनेछन् । यसरी ती पुराना उम्मेद्वारहरुले आगामी ५ वर्ष फेरि जनता समक्ष गएर उनीहरुको मन जित्न मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा अस्वीकारको अधिकारको उपयोग गर्नका लागि निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको आठ वर्ष बितिसकेको छ । तर बिडम्बना हालसम्म कुनैपनि निर्वाचनमा अदालतको आदेश बमोजिम अस्वीकारको अधिकारको अवलम्बन भएको पाइएको छैन । अदालतले गरेका हरेक निणर्यहरुको सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ अस्वीकारको अधिकारको कार्यान्वयन गर्न गराउन पनि सरकार र आयोगको कर्तव्य समेत हो ।

निर्वाचनमा ‘अस्वीकारको अधिकार’ लाई धेरै नामले बुझ्न सकिन्छ । None of the Above अर्थात NOTA पनि प्रचलित नाम हो। छिमेकी देश भारतमा पनि सन् २०१३ मा यसको प्रयोग पहिलो पटक गरिएको थियो । ग्रिस,स्पेन, कोलम्बिया, सर्बिया, अर्जेन्टिना, रसीया, पोल्यान्ड, युक्रेनलागायत थुप्रै देशहरुमा यसको प्रयोग भइसकेको छ । अस्वीकारको अधिकारले रसियामा कम्युनिस्टको सरकार गिराएको थियो भने पोल्यान्डको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी बाट हटाएको थियो । धेरै देशहरुमा त अस्वीकारको अधिकार अर्थात फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको पनि प्रचलन छ । यदि तपाईंहरुले छान्नु भएको प्रतिनिधीहरु इमान्दार छैनन् , तपाईंको गुनासाहरु सुन्दैनन् भने तिनिहरुलाई ५ बर्षसम्म झेल्न धेरै कष्टकर हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा धेरै देशहरुमा लागू भएको अस्वीकारको अधिकारको प्रस्ताव जनता एकै ठाउँ भएर पारित गरेमा उनीहरुलाई सहजै निकाल्न/ फिर्ता बोलाउन पनि सकिन्छ ।

धेरै निर्वाचनमा जनताद्वारा खासै नरुचाइएको ब्यक्तिलाई पार्टीले उम्मेदवारको रूपमा उठाएका हुन्छन् । यदि यो अधिकार नेपाली जनतालाई दिइएन भने उही प्रयोग भइसकेका पुराना अनुहार नै सधैंभरी दोहोरिने छ । बाजेदेखि नाति सम्मकै पालालाई पुग्ने गरी त्यही उम्मेदवारको अनुहार दोहोरिने छ । दलहरुभित्रको गुटबन्दीले गर्दा राम्रो भन्दा पनि हाम्रो उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यता छ र सरकार संचालनमा सधैं कुर्सीको वरिपरि रुमलिरहने ठुला भनाउँदा राजनैतिक दलहरुले यो बिषयलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । आम जनताले महसुस गर्ने गरिको परिवर्तन र सुधारहरु पनि हुन सकिरहेको छैन । नातावाद र कृपावादमा सिमित रहेका हाम्रा राजनैतिक दलहरूलाई पाठ सिकाउनका लागि भएपनि यो अधिकारको हामीले उपयोग गर्न पाउनु धेरै नै महत्त्वपूणर् हुन्छ। हरेक निणर्यमा जनताहरु सहभागी हुन पाउनु पर्छ । यसले राजनैतिक दलहरुलाई एक शिक्षित, अनुशासित र कर्तव्यबोध भएका उम्मेदवारहरु निर्वाचनमा खडा गराउन दबाब मिल्नेछ । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक पटक मतदाता शिक्षा अभियान चलाएर नागरिकलाई आफ्नो विवेकले भोट दिन प्रशिक्षित गर्छन् तर ‘अस्वीकारको अधिकार’को अधिकारको बिषयमा स्वयं आयोग नै मौन देखिन्छ ।

लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्नका लागि जनतालाई यो अधिकार दिन जरुरी छ । किनभने अयोग्य प्रतिनिधिले जनताले अपेक्षा गरे अनुसारका कार्यहरू गर्न सक्दैनन् र यसको कारण लोकतन्त्रको जग नै कमजोर हुन जान्छ । निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमा यो विषय समावेश गरिनु र आगामी निर्वाचनमा यो बिषयको सम्बोधन गरिनु धेरै नै जरुरी छ किनकि जति धेरै जनताका बीचमा यो अधिकारको लागि जागरूकता बढ्दै जान्छ, त्यसले आउने दिनहरुमा ‘अस्वीकारको अधिकार’ कानुनलाई अझ मजबुत बानाईदिन सक्छ र यसले नै राजनैतिक दलहरुलाई पनि सहि दिशानिर्देश गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: