समावेशी मिडिया किन ?

  प्रकाशित मिति
१२ मंसिर २०७३, आईतवार ०९:३३


naresh-khati1-225x300

सन् १६६६ मा लण्डनबाट प्रकाशित ‘लण्डन ग्याजेट’ नामक अङ्ग्रेजी भाषाको पहिलो पत्रिका हो । अमेरिकाबाट सन् १६९० मा ‘पब्लिक अकरेन्सेस’ प्रकाशन भयो । नेपालमा भने सन् १८५१ म जङ्गबहादुरले बेलायतबाट फर्कदा प्रिटिङ प्रेस भित्र्याएका थिए । जसलाई ‘गिद्दे छापाखाना’ पनि भनिन्थ्यो । गिद्दे प्रेसबाट सुरुमा धार्मिक सामाग्री छाप्न थालियो । सन् १९०१ मा साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन भएको गोरखापत्रसँगै नेपालमा पत्रकारिताको सुरुवात भएको मानिन्छ ।
विश्वमा पत्रपत्रिका, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनको विकास भएपछि तिनीहरुले उत्पादन गरी ल्याएका समाचार सामाग्रीहरुले समाजका मानवको चेतनालाई कता डोर्याएको छ ? यसबारेमा व्यापक बहस हुन थाल्यो । पछिल्लो समयमा यो बहस नेपाली मिडिया क्षेत्रलाई पनि लिएर उत्तिकै हुन थालेको छ । मिडिया किन समावेशी हुनुपर्छ ? यसबारेको छलफललाई घनीभूत बनाउनु पर्ने देखिएको छ ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
सन् १९५०—१९६० को दशकमा अमेरिकामा जातीय द्वन्द्व भएको थियो । अमेरिकामा काला र गोराबिचको भएको द्वन्द्वमा त्यहाँका मिडियाले गोराका पक्षको मात्र समाचार सम्प्रेषण गरे । त्यतिबेलाका मिडियाले काला जातिको मुद्दा वा सरोकारको विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक ठानेन । प्रकाशित समाचार पनि कालाहरुप्रति पूर्वाग्रही थिए । काला र गोराको पक्षमा सन्तुलित समाचार मिडियामा कभरेज नभएपछि मिडिया हाउसको तर्फबाट ‘हटिन कमिसन्स’ बनाएर अध्ययन गर्ने काम भयो । अध्ययनबाट थाहा भयो कि काला जातिको जनशक्ति मिडियामा न्यून भएका कारणले सही रुपमा उक्त घटनाको चित्रण गर्न, घटनालाई प्रस्तुत गर्नका लागि कमजोर रहेको पाइयो । मिडियाहरु सन्तुलित समाचार सम्प्रेषण गर्नका लागि चुके भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो । त्यतिबेला व्यावसायिक मिडियाहरु यथार्थको प्रस्तुति गर्न कमजोर रहे ।
कालाहरुप्रति पूर्वाग्रही ‘तल्लाहासी’, ‘लोक्सिङ्टन’, ‘हेराल्ड’ जस्ता पत्रिकाले आफ्नो गल्तीप्रति क्षमायाचना नै गरेका थिए । प्राज्ञिक रुपमा स्टुवर्ड हल नामक प्रोफेसरले आफ्नो अध्ययनका आधारमा जनजातिको अध्ययन गर्ने सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गरे । यस अवधारणालाई धेरै विद्वानहरुले निरन्तरता दिने काम गरे । यो बहस प्राज्ञिक र व्यावसायिक रुपमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि अमेरिकाका मिडियाहरुले कालाहरुको प्रतिनिधित्वलाई बढावा दिन थाले ।

नेपाली समाजको संरचना ः
नेपाल बहुजाति, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विविधताले युक्त देश हो । विगत लामो समयदेखि यहाँ हिन्दु वर्णव्यवस्था अनुसारको जातिगत संरचना छ । नेपाली समाजमा जात, धर्म संस्कृति, समुदाय, लिङ्ग, क्षेत्र आदिका आधारमा भेदभाव गर्ने गरिन्छ । हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार चार वर्णमा विभाजित समाजलाई नेपालको पहिलो मुलुकी ऐन विस.१९१० ले तागाधारी, मतवाली, पानी अचल छिटो हाल्नु नपर्ने र पानी अचल छिटो हाल्नुपर्ने भनी विभाजित गर्यो । विभेदको स्वरुप राज्यसत्तासँगै मुलुकका सबैजसो निकायमा जरैदेखि रहन गयो । राज्यले विभिन्न जातजातिका भाषा लेखपढ गर्न बन्देज लगायो । निश्चित जातले मात्र राज्यका सेवासुविधा भोग गर्ने अवसर पाए । राज्य सत्ताको स्वरुपसँगै नेपाली मिडियामा पनि निश्चित जात, वर्ग र लिङको हालीमुहाली हुन गयो । प्रारम्भमा राज्य नियन्त्रित मिडियाहरुले राज्य र समाजमा उपल्ला जात र पुरुषको पक्षमा कलम चलाएका र समाजमा उनीहरुको पक्षपोषण गरिएको कुरा अध्ययन अनुसन्धानबाट प्रष्ट हुने समावेशी मिडिया विज्ञहरु दाबा गर्दछन् ।

मिडियामा हुने समावेशीकरण
समावेशी मिडिया विज्ञ तथा मिडिया अनुसन्धानकर्ता टङ्क उपे्रती भन्नु हुन्छ– ‘कुनै पनि मुलुक वा कुनै पनि समाजमा विविधता छ । त्यो विविधता मिडियाको जनशक्तिमा भौतिक उपस्थिति वा त्यसको अन्तरवस्तुमा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता समावेशी मिडियाको अवधारणा हो ।’

नेपाली समाजमा भएको विविधता नेपाली मिडियामा झल्कनु पर्छ । समावेशी मिडियाको पहिलो अवधारणा जनशक्तिको प्रतिनिधित्व हो । सिमान्तकृत समुदायको जबसम्म प्रतिनिधित्व हुँदैन, तबसम्म मिडियामा ती समुदायका समस्या वास्तविक रुपमा झल्कदैन । अर्थात् सिमान्तकृतको समस्या उनीहरुको आँखाबाट हेरिनु पर्छ । दोस्रो विषयवस्तु समावेशीकरण हो । मिडियामा आएका समाचार सामाग्रीहरु महिला, दलित, आदिवासी जनजातिलगायतका मुद्दामा कत्तिको सकारात्मक रुपमा केन्द्रित छन् भन्ने हो । समाचार सामाग्री, लेख, सम्पादकीय, रिपार्टले ती वर्गहरुका पक्षमा कत्तिको वकालत गरेको छन् ? मिडियाहरुले समस्याको उठान गरेर आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न सकेका छन् कि छैनन् ? त्यही अनुरुप समावेशी मिडियाको अवधारणा सार्थक हुन्छ ।

सबै किसिमका शक्तिहरुमा प्रत्येक समुदायको समानुपातिक पहुँचको प्रश्न जोडिएर आउँछ । मिडियामा पनि समाजको विभिन्न समूहको, समुदायको उपस्थिति, सहभागिता अन्तरवस्तु समावेशीकरण अत्यन्तै जरुरी छ । मिडिया अरु व्यवसाय जस्तो नभएर मानवको सोचाई बनाउने व्यवसाय हो । मिडियामा गरिने इनपुटले मान्छेको अवधारणा बन्छ, सोच्ने तरिका बन्छ, विचार निर्माण गर्ने गर्छ । मिडियामा जुन रुपमा इनपुट गरिन्छ त्यही रुपमा आउटपुट हुन्छ । इनपुट समावेशी हुनु पर्छ अनि मात्र त्यही अनुसार आउटपुट हुन्छ ।

नेपालमा समावेशी मिडियाको अभ्यास
आजभोलि समावेशीकरण बहस निकै घनीभूत रुपमा हुन थालेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलहरुले आफ्ना सबै सङ्गठनहरुमा सिमान्तकृत समुदायका लागि कोटा छु्ट्याएर समावेशीकरणको अभ्यास गर्न थालेका छन् । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक, भौगोलिक क्षेत्रका सबैको न्युनतम् प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्गको समावेशीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

मिडियामा समावेशीकरणको धेरै बहस भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि मात्र चल्यो । प्राज्ञिक रुपमा टङ्क उप्रेती, मार्टिन चौतारीलगायत विभिन्न संस्था तथा व्यक्तिहरुले समावेशी मिडियाका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान सुरु गरेका छन् । टङ्क उप्रेतीले मिडियामा जनजातीय समावेशीकरण बारेमा अध्ययन गरेका थिए । खासगरी टेलिभिजनमा जनजातिको भौतिक उपस्थिति र अन्तरवस्तुका विषयमा अध्ययन केन्द्रित गरेका थिए । जेवी विश्वकर्माले नेपाली मिडियामा ‘दलित सहभागिता र विषयवस्तु’ मा अध्ययन गरेका थिए । वर्तमानमा प्राज्ञिक रुपमा यस्ता अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्य बढ्दो छ ।

प्राज्ञिक अध्ययन अनुसार मिडियामा सिमान्तकृतको भौतिक उपस्थिति र अन्तरवस्तुको समावेशीकरण कमजोर रहेका पाइएको छ । मार्टिन चौतारीले राष्ट्रिय रुपमा गरेको अध्ययनमा ब्राम्हण, क्षेत्री र नेवार समुदायको मिडियामा प्रभुत्व रहेका पाइएको छ । बाँकी महिला, दलित, जनजाति र मधेसीको सहभागिता न्यून रहेको पाइयो । सन् २०११ को तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने जनजाति मध्ये १५ वटाको मात्र उपस्थिति छ । अन्तरवस्तुमा केवल ९ वटा जनजातिको मात्र उपस्थिति देखिन्छ । मिडिया समावेशी विज्ञ टङ्क उप्रेती यसले ‘दुईवटा प्रवृत्ति नोरिप्रेजेन्टेसन र अन्डररिप्रेजेन्टेसनको स्थिति देखाएको छ’ भन्छन् ।

समावेशी मिडियामा जातीय गन्ध त आउँदैन ?
मिडियामा समावेशीकरणको कुरा गरिरहँदा कतै विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्वले मिडियामा जातीय गन्ध त आउँदैन ? भन्ने आशङ्का रहन सक्छ । तर, सामावेशी मिडिया विज्ञ टङ्क उप्रेतीको यसमा बुझाइ फरक छ । उनी भन्छन्– ‘व्यक्ति पहिला व्यावसायिक हुनु पर्यो । व्यावसायिक प्रस्तुति गर्ने विषयवस्तु व्यावसायिक नै हुन्छ । यदि मिडिया जातिवादी हुने खतरा भएमा त्यसलाई चेक गर्ने मेकानिजम बनाउनु पर्छ ।’ तर सँगै प्रश्न उठ्छ वर्तमानमा मिडियाको संरचना हेर्दा निश्चित जाति र लिङ्गको वर्चश्व छ । के त्यो मिडिया जातिवादी छैन भन्न सकिन्छ ? समाजमा रहेका विविध जातजातिको समाज र राज्यमा अपनत्व ग्रहण गर्न, प्रत्येक नागरिकको राज्यको स्रोतहरुमा, विकासहरुमा अधिकार स्थापित गर्न पनि मिडियामा समावेशीकरण आवश्यक छ । मिडियामा सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुनुपर्छ, तब मात्र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: