समेटिएनन् सीमान्तकृत

  प्रकाशित मिति
१७ मंसिर २०७३, शुक्रबार १९:५६


naresh-khati1-225x300
नरेश खाती

लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायको काम कारवाही प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । वर्षौदखि निर्वाचन नभइरहेका सन्दर्भमा स्थानीय निकायको निर्वाचन छिटो गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन छिटो गराउन दवाव दिइरहेका छन् ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनर्संरचना विषय तत्काल नमिले पुरानै संरचनामा भए पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने आश्वासन आफ्ना कार्यकर्तालाई बाँड्दै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले असन्तुष्ट मधेशी दलहरूसँग वार्ता गरेर भए पनि चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिछाड्ने दाबी गरेका छन् ।

स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा निर्धारणका थप समय लिने भएको छ । मङ्सिर १५ गतेसम्म स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाउने आयोगले बताए पनि त्यसो हुन सकेन । आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार हुने बताएको छ ।

मधेशी दलहरू स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले जसरी स्थानीय निकायको गठनको आधार र मापदण्ड निर्माण गरेको छ, यसले वर्तमान राजनीतिक विवाद चर्काउने दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरू आयोगले देशमा भएको परिर्वतनलाई स्वीकार नगरेको आरोप लगाउँछन् । कतिपय मधेशी दलहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनभन्दा पनि संविधानसँग सम्बन्धित असहमतिलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेशको निर्वाचनमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी ठान्छन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्ष विपक्षमा मतमतान्तर हुँदाहुँदै, सरकारले चैत्र भित्रमा स्थानीय निकाय (गाउँपालिका र नगरपालिकाको )निर्वाचन तयारी गर्न निर्वाचन अयोगलाई निर्देशन गरेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनको सवालमा तत्काल विवाद भए पनि संविधानको समय सीमाभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वर्तमान संविधानको भाग १७ मा स्थानीय कार्यपालिकाको रुपमा गाउँपालिका, नगरपालिका हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र सङ्घीय कानूनको अधिनमा रही, गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित रहने भनिएको छ । जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न एक जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।

विगतको तुलनामा अधिकार सम्पन्न स्थानीय कार्यपालिकामा पछाडि पारिएका र पछाडि परेका समुदाय, लिङ्ग, वर्गको उचित प्रतिनधित्वको प्रावधान वर्तमान संविधानमा पार्इँदैन । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको गाउँपालिका र नगरपालिकामा भएको व्यवस्था यस्तो छ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा ः
संविधानको धारा २१५ को उपधारा (४) मा चार महिला सदस्यसहित, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना गाउँ कार्यापालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धारा २२३ बमोजिम नगरसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र नगरसभाले निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगरपालिकाका सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

गाउँ सभा र नगर सभामा ः
संविधानको धारा २२२ मा एक गाउँ सभा रहने व्यवस्था छ । गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य (कम्तीमा दुईजना महिला) र धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहनेछन् ।

धारा २२३ मा नगर सभामा नगरकार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चारजना सदस्य(कम्तीमा दुई जना महिला) र धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित नगरकार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

chaildsजिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिमा ः
संविधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ ।गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिका जत्तिकै अधिकार सम्पन्न निकायका रुपमा जिल्ला समन्वय समिति नरहे पनि जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्नेछ ।

जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख र उपाध्यक्ष कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एक जना दलित वा अल्पसङ्ख्यक सहित बढीमा नौ जना जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।

गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको संरचना ः
पुनर्संरचनापछि ग्रामीण क्षेत्रमा ३ देखि २१ वडासम्मको गाउँपालिका र शहरमा ७ देखि ३५ वडासम्मको नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका रहने अवधारण पुनर्संरचना आयोगले अघि सारेको छ ।

सीमान्तकृतलाई जनताले निर्वाचित गर्न पाउँदैनन् ः
हालको संविधानमा व्यवस्था भए अनुरुप स्थानीय सरकारको संरचना बन्ने देखिन्छ । यसो हो भने लामो समयदेखि राज्यको नीति निर्माण पुग्न नसकेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, पिछडावर्ग र अल्पसङ्ख्यक स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष नीति निर्माण तहमा पुग्न सक्दैनन् । वडा सदस्यमा महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था भए पनि महिलालाई वडाध्यक्ष बनाउन सक्ने अनिवार्य व्यवस्था छैन ।

दलित ,जनजाति, अल्पसङ्ख्यक लगायतलाई जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउँदैनन् । जनताबाट निर्वाचित नभईसकेपछि स्वभावतः मनोनित दलित, महिला, अल्पसङ्ख्यक जनताप्रति उत्तरदायी नभएर नेताको नियन्त्रणमा रहन बाध्य हुन्छन् । ती नेताको निगाहमा मनोनितले पछाडि परेका वर्गको हितमा निर्णायक कार्य गर्न नसक्ने उदाहरण संविधानसभामा देखिसकिएको छ ।

विभिन्न अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजा र राज्यले सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायका रुपमा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, पिछडावर्ग, अपाङ्ग, बृद्ध आदि हुन् भनी स्वीकार गरेको छ । स्थानीय तहमा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र प्रव्रिmयागत रुपमा उपस्थिति हुने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी राज्यको निकै ठूलो हिस्सा ओगटेका जनजाति, मुस्लिम, मधेशी, पिछडावर्ग, अपाङ्गलगायतलाई स्थानीय तहको नीति निर्माण प्रव्रिmयामा सामेल गराउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छैन ।

सीमान्तकृतलाई अनिवार्य निवाचित गर्न माग ः
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको सूची २२ वटा तोकेको छ । प्रदेश र स्थानीय अनि केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कतिपय साझा अधिकार पर्नेछन् । कानून निर्माणदेखि सीमित न्यायिक अधिकारसमेत स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । नगरप्रहरी, सहकारी संस्था दर्ता, पूर्वाधारहरु, माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनसम्मको स्वीकृति लगायतका अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारमा सीमान्तकृत वर्गलाई अनिवार्य नीति निर्माण तहमा पुर्याउन तत्काल राजनीतिक दल चाहदैँनन् । तर स्थानीय तहमा स्थानीय राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर, सीमान्तकृतको बाहुल्य भएको ठाउँमा सबै राजनीतिक दलले ती समुदायको मात्र उम्मेद्वारलाई निर्वाचित हुने व्यवस्था मिलाउने । जस्तैः दलित बाहुल्य भएको ठाउँमा सबै दलहरूले गाउँ वा नगरपालिकामा अनिवार्य दलित उम्मेद्वारलाई मात्र प्रमुखको रुपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था मिलाउने । त्यस्तै कतै महिलालाई मात्र उम्मेद्वार बन्ने व्यवस्था मिलाउने । कही अल्पसङ्ख्यकलाई मात्र उम्मेद्वार दिने व्यवस्था मिलाउने ।

सामाजिक, सांस्कृतिक ,आर्थिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, भौगोलिक, लैङ्गिक, भाषा, वर्ग, रोग र उमेर समुहको आधारमा नेपालमा सामाजिक बहिष्करण हुने गरेको स्वीकार गरिएको छ । स्थानीय सरकारमा उनीहरूको निर्णायक तहमा हिस्सेदारी हुनु आवश्यक छ । त्यो तब मात्र पूरा हुन्छ जब स्थानीय सरकारमा समान हैसियत हुन्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: