झापा, २६ कार्तिक । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला भएको छ ।
बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
गौतमलाई ‘थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’ भन्ने आदेश पाँचजना न्यायाधीश सम्मेलित इजलासले बहुमतका आधारमा उल्ट्याएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
आदेश लिखित रुपमा तयार हुँदै गरेको जानकारी दिँदै स्रोतले भन्यो, ‘यसअघिको आदेश खारेज गर्ने विषयमा एक जना न्यायाधीशले भने फरक राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।’
गौतम मन्त्री बन्ने बाटो खुलेसँगै नेकपाको आन्तरिक किचलोले फरक मोड लिने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रविद्यादेवि भण्डारीलो वर्दियाबाट प्रतिनिधिसभामा पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा असोज १ गते मनोनित गरेकी थिइन् ।
उक्त निर्णय विरुद्ध अधिवक्ता बद्रीराज भट्ट र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक रुपमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिँदै पराजित व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुको कारण पेश गर्न असोज ७ गते आदेश दिएको थियो ।
(देशसञ्चार)
