सातै प्रदेशको बजेट ः कोरोना, कृषि र रोजगारी प्राथमिकतामा

  प्रकाशित मिति
१ असार २०७७, सोमबार २३:३१


झापा । देश कोभिड–१९ को महामारीसँग जुधिरहेका बेला प्रदेश सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कोरोनासँग लड्ने र त्यसबाट सिर्जित विभिन्न प्रभावहरु कम गर्नमा केन्द्रित छ ।

तर, बजेटमा पुराना किसिमका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । सांसद विकास कोष मोडलका कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाएका छन् ।
पुराना आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ । रोजगारी सिर्जना र कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रमहरु समेटेका छन् । कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समेत राखिएको छ । पुरानै शैलीका नाराहरु पनि छन् ।

विज्ञहरुले यो वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारले कृषि र रोजगारीका लागि ल्याउने कार्यक्रमबाटै कोभिडका कारण उत्पन्न आर्थिक संकट समाधानको आधार तयार हुने बताउँदै आएका थिए । तर बजेटमा कृषकलाई व्यवसायिक कृषिमा उत्प्रेरित गर्ने धेरै कार्यक्रमहरु छैनन् ।

प्रदेशहरुले राम्रा कार्यक्रमहरु पनि ल्याएका छन्, जसले कृषिको विकासमा सकारात्मक टेवा पु¥याउन सक्छ । केहि प्रदेशहरुले खर्च कटौतीको थालनी गरेको छन् । सातै प्रदेशको बजेटको मूल विशेषताहरु के–को हुन् त ? यहाँ संक्षेपीकरण गरिएको छ ।

प्रदेश १ का कार्यक्रम

कूल बजेट ः ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख
चालु ः १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख
पूँजिगत ः २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख
वित्तीय व्यवस्था ः ४ करोड
अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ः २ अर्ब ८८ करोड ८२ लाख
स्रोत
आन्तरिक स्रोत ः ४ अर्ब ७५ करोड
राजस्व बाँडफाँट ः १० अर्ब ३ करोड ५४ लाख
अनुदान ः १५ अर्ब ११ करोड ३८
चालु आवको मौज्दात ः ६ अर्ब
ऋण ः ५ अर्ब

प्रदेश १ ले स्वास्थ्य, कृषि रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र राहतका लागि गठन भएको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा पर्याप्त बजेट राखेको बताएका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले बजेटमार्फत विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल कोभिड १९ उपचार केन्द्रलाई सरुवा रोग अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । यो अस्पतालका लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उनका अनुसार आगामी आवमा प्रादेशिक मेची अस्पतालको सेवाको गुणस्तर सुधारमा २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाहेक जिल्ला तथा अन्य विभिन्न तहको अस्पताल सुदृढिकरण र सेवा विस्तारका लागि समेत प्रदेश सरकारले बजेट राखेको छ ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारहरुसँगको समन्वयमा ग्रामिण स्वास्थ्य आमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मोरङको मङ्गलबारे अस्पताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा सरकारले गरेको छ ।

सानो कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान ः प्रदेश एक सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणको घोषणा गर्दै कार्यक्रम ल्याएको बताएको छ । कृषिमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
यस प्रदेश मातहतका केही स्थानीय तहमा पाइलेटिङ कार्यक्रमका रुपमा साना किसानलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा तीन वर्षसम्म अनुदान दिइने भएको छ ।

यस प्रयोजनका लागि मात्र प्रदेश सरकारले ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ । प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्धार बनाउने घोषणा समेत गरिएको छ ।

पशु आहारका रुपमा भारतबाट आउने मकै आयात घटाउने उद्देश्यले स्वदेशमै मकै खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत सरकारले लिएको छ । प्रदेश एक सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कूल ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि ‘नलेज सेन्टर’ प्रदेश एक सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई लक्षित गर्दै नलेज सेन्टरको अवधारणा ल्याएको छ । डिजिटल प्रविधिमा आधारित रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न यस्तो सेन्टर उपयोगी हुने प्रदेश सरकारको भनाई छ । मूख्यमन्त्री उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजी कोष २५ करोड राख्ने घोषणासमेत सरकारले गरेको छ ।

प्रदेश सांसदका भागमा २÷२ करोड ः प्रदेश सरकारले हरेक प्रदेश सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी २÷२ करोड विनियोजन गरेको छ । यसलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भनिएको छ । सरकारले मुख्यमन्त्री सडक आयोजना र ६२ वटा बहुवर्षिय सडक आयोजनालाई मात्र ५ अर्ब २१ करोड बजेट राखेको छ ।

बिराटचोक–घिनाघाट सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको छ । यसलाई ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्नेे योजना सरकारको छ । पुल निर्माणमा मात्र १ अर्ब ३५ करोड खर्च हुने भएको छ । यातायात विकास पूर्वाधारमात्र प्रदेश सरकारले ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

दुई वर्षभित्र सबै घरमा उज्यालो ः प्रदेश सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र प्रदेशका सबै जनताको घरमा उज्यालो पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कम विद्युतीकरण भएका ओखलढुंगा, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बुजस्ता जिल्लामा विद्युत प्रणालीको बिस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । खानेपानी र सरसफाईमा २ अर्ब ५० करोड खर्च हुने भएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनमा १ अर्ब १९ करोड विनियोजन भएको छ ।

(अनलाइन खवर)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: