सुशासनका निम्ति सूचनाको हक

  प्रकाशित मिति
२४ भाद्र २०७४, शनिबार ०९:५३


naresh-khati1-225x300

स्थानीय तहको निर्वाचन पछि नागरिकमा जिज्ञासा भइरहेको छ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले गरेका प्रतिबद्धता कत्तिको पालना गर्ने हुन्छ, के–कस्ता काम गर्ने निर्णय भए । के–कस्ता योजना बनेका छन् ? भोकाले खानाको आशा गरेझैँ नागरिकले विकासको आशा गरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र औषधि प्रदान गर्ने भनेको समाचारमा सुन्न पाइन्छ, तर यो कहाँ र कसरी पाइन्छ, थाहा छैन ।

विद्यालयमा छात्रवृत्ति रकम वितरण गरिन्छ रे, तर मेरो बच्चाले किन पाएन ? बाटो बिग्रिएको वर्षौँ भयो तर किन हाम्रो बाटो बनेन ? नगरपालिका र गाउँपालिकाले विकासका लागि के–कस्ता योजना बनाइएको छ, जान्न मन लाग्यो । पशुसेवा कार्यालयबाट पनि पशु सम्बन्धी सेवा पाइन्छ रे सुनेका छन् । कृषकका लागि कृषि सम्बन्धी के–कस्तो सेवा सुविधा पाइन्छ, यी र यस्ता जिज्ञासा आम नागरिकमा पक्कै हुन सक्छ । यसका लागि हामीलाई जानकारी दिने, सम्बन्धित निकायमा आफ्ना मान्छे छैनन्, कसरी थाहा पाउने अलमलमा हुनु हुन्छ ? अब चिन्ता लिनु पर्दैन । नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई सूचना पाउने अधिकार छ । नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जानकारी पाउने अधिकार छ ।

के हो सूचनाको हक ?
सामान्यतयाः सूचना भन्नाले कुनै पनि विषयको जानकारी भन्ने अर्थ लाग्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी हक ऐन २०६४ अनुसार सूचनाको हक भन्नाले सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक निकायमा रहेका कुनै लिखित, सामग्री वा सो निकायको काम कार्वाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्र्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।

यसरी हेर्दा नागरिकले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको काम कार्वाही बारे खोजी गर्ने, जान्ने अधिकार छ । सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि भौतिक निर्माण जस्तैः पुल, बाटो, स्कुल, कलेजको बारेमा जान्न पाउने अधिकार नभएर अरु धेरै छ ।

नेपालको संविधान २०७३ मा ‘सूचनाको हक’लाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुरक्षित गरिएको छ । संविधानको धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । सूचनाको हकलाई मौलिक हकमा राखे कारण पनि राज्यले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना दिनैपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौलिक हक मात्रै यस्तो शक्तिशाली हक हो, जुन नागरिकका लागि राज्य विरुद्धको हक हो । राज्यले मौलिक हकमा राखिएका प्रावधान पूरा नगरे नागरिकले राज्य विरुद्ध मुद्दा हालेर तोकिएको अधिकार लिन सक्छन् ।

नेपालमा यस अघिका संविधानमा पनि ‘सूचनाको हकको’ व्यवस्था गरिएको थियो । विस.२०४७ बनेको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान’ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिसकेको थियो । तर पनि नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा सूचना प्राप्त गर्नका लागि विस.२०६४ मा बनेको ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४’ नै पहिलो कानून हो ।

के छ ऐनमा ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा भनिएको छ, प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायले सूचनाको वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा प्रकाशन गर्नुपर्ने, सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कार्वाही खुला र पारदर्शी रुपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । सार्वजनिक निकायले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन लागू हुनुभन्दा बीस वर्ष अघिसम्मको आफ्नो सूचना अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक निकायले प्रत्येक तीन महिनमा सूचना अद्यावधि गरी प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक सार्वजनिक निकायले कार्यालयको सूचना दिन सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आफ्नो कार्यालयमा भएको सूचना नियमित रुपमा सूचना अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

कसरी सूचना प्राप्त गर्ने ?
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले सूचना दिनका लागि तयारी अवस्थामा भए पनि नागरिकलाई जानकारी नहुन सक्छ हामीले कसरी सूचना प्राप्त गर्ने भनेर । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले नागरिकलाई सहज होस् भनेर सूचना माग्न प्रक्रियाको तय गरेको छ । नागरिकले सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । सूचना अधिकारले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने सूचना निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र्र दिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यदि सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भए सूचना अधिकारीले त्यसको कारण खलाउनुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिको जीउज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेमा सूचना अधिकारीले चौबीस घण्टाभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । नागरिकले ऐनले तोकेको दस्तुर बुझाएर आफूले खोजेको सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । यदि सूचना अधिकारीले सूचना नदिएमा, गलत सूचना दिएमा सूचना पाएको मितिले सात दिनभित्र कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ । कार्यालय प्रमुखले निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिनेछ र सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यदि फेरि पनि सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारवाही गर्न सक्छन् । निवेदकलाई अझै सूचना प्राप्त नभए पैँतीस दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना अयोगमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् ।

आयोगले साठी दिनभित्रमा निवेदकले सूचना प्राप्त गर्न सक्ने हो÷होइन निर्णय गर्नुपर्नेछ । मनासिव कारण नदिई सूचना दिन इन्कार गर्ने, गलत सूचना दिने सूचना अधिकारी वा कार्यालय प्रमुखलाई राष्ट्रिय सूचना अयोगले एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नागरिकको बलियो हतियार
नेपालको संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहीत छ भनेको छ । सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने, विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षमा खतरा पुर्याउने जस्ता विषय बाहेक नागरिकले सूचना माग्न पाउने अधिकार छ ।

यसरी हेर्दा नेपालको संविधानमा भएको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको सूचनाको हकले नागरिकले सार्वजनिक विषयमा भएका जुनसुकै निर्णय जान्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपाली नागरिकले भलै यो अधिकार प्रयोग भने ज्यादै कम गरेका छन् । विषेशगरी पत्रकारले बढी सूचनाको हक प्रयोग गरेर सार्वजनिक विषयको जानकारी लिएको पाइएको छ । अब यो अभ्यासमा जो कोही जनता सहभागी बनेर सूचनाको हक प्रयोग गर्ने हो भने हरेक सार्वजनिक निकायले जनता झुक्याउन पाउँदैनन् । र, देशमा सुशासन कायम हुन्छ । तपाई हामी पनि सूचनाको हक प्रयोग गर्ने हो कि ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: