सोह्र दलितले ज्यान गुुमाउनु परेको “छुवाछुतमुक्त राष्ट्र”

  प्रकाशित मिति
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:५९


नरेश खाती

.दश वर्षे माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले नेपाललाई ‘छुवाछुतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो । ०६३ जेठ २१ गते भएको घोषणाले विषेशगरी जातीय विभेद तथा छुवाछुतको मारमा परेका लाखौँ दलित समुदायलाई ठूलो राहत पुग्ने आशा गरिएको थियो । नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको अनुमोदन गरेको छ । नेपालले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन अवस्था भने आशा गरे अनुरुप नभएको दलित अगुवाको ठम्याइ छ । राज्यले दलितको न्यूनतम् मानवअधिकार रक्षा गर्ने कोसिस कतिको गरेको छ ?

नेपालले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले महासन्धि तथा प्रतिज्ञापत्रको अनुमोदन गरेको छ । मानव अधिकारहरुको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ ल्यायो । सन् २१ डिसेम्बर १९६५ मा ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५’ लाई महासभाद्वारा पारित गर्यो । पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले सन् १९७१ जनवरी ३० (०२७ माघ २७ गते) मा यो महासन्धिलाई अनुमोदन गर्यो । त्यसैगरी १६ डिसेम्बर १९६६ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ पारित गरी अनुमोदन गर्न विश्वव्यापी रुपमा खुला गर्यो । नेपालले वि.सं २०४८ वैशाख ३१ गते अनुमोदन गर्यो । यी महासन्धि र प्रतिज्ञापत्रसहित मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्न नेपालले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सभा, सम्मेलनमा आफ्नो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

जातीय विभेद उन्मूलन गर्न संयुक्तराष्ट्रको वडापत्र र महासन्धिमा भएका प्रावधान–

क) संयुक्त राष्ट्रको वडापत्र ः

बिना भेदभाव मानवअधिकार र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रको स्थापना भएको हो । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरुको समाधान गर्न तथा जाति, लिङ्ग वा धार्मिक भेदभाव नराखी सबैको लागि मानवअधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

(ख) मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८

धारा २ मा जात, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक वा अन्य मत राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति वा अरु कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणपत्रमा उल्लिेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ ।

(ग) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र–१९६६

यस प्रतिज्ञापत्रमा सबै व्यक्तिहरु कानूनको दृष्टिमा समान रहने, विना भेदभाव कानूनको समान संरक्षणको हकदार हुने, कानूनले सबै प्रकारका भेदभावलाई निषेध गर्ने, सबै व्यक्तिलाई जाति, वर्ण, जन्म वा अन्य हैसियत लगायतका आधारमा हुने भेदभाव विरुद्ध समान र प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्याभूति प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

(घ) सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि –१९६५

धारा २ मा पक्ष प्रतिबद्धताले जातीय भेदभावको निन्दा गर्दछन् र कुनै पनि रुपले जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने तथा सबै जातीहरु बीच समझदारी अभिवृद्धि गर्ने नीति अपनाउन सम्पूर्ण समूचित उपायहरु अविलम्ब अपनाउने कुराको प्रतिज्ञा गर्दछन् भनिएको छ र पक्ष राष्ट्रले उपयुक्त भएको अवस्थामा एकीकरणवादी बहुजातीय सङ्गठन र आन्दोलनहरु तथा जातिहरु बीच रहेको अवरोधहरु उन्मूलन गर्ने अन्य उपायहरुलाई प्रोत्साहन दिन तथा जातीय विभाजनलाई बलियो बनाउने किसिमको कुनै पनि कुरालाई निरुत्साहित गर्न प्रतिज्ञा गर्दछ भनिएको छ ।

डर्बान घोषणापत्र–२००१

जन्मका आधारमा हुने विभेद र असहिष्णुतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने । यसका लागि विषेशगरी शिक्षा र सचेतनाका क्षेत्रमा समन्धित रुपमा बचाउका उपायहरु गर्नुपर्ने । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, साँस्कृतिक क्षेत्रको निर्णय निर्माण प्रक्रियामा समान अवसर प्रदान गर्न सकारात्मक उपायहरु अपनाउनुपर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धताले नेपालले कुनै पनि किसिमका जातीय विभेद हुने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने र त्यस्ता गतिविधिको उन्मूलन गर्न राज्यको तर्फबाट विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यको प्रतिबद्धता समेत गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

मुलुकी ऐन २०२०, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गठन २०५८, राष्ट्रिय दलित आयोग गठन २०५८, वि.सं.२०६३ मा अन्तरिम व्यवस्थापिकाले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ । यी सबै कार्यहरु जातीय विभेद उन्मूलन गर्न महत्वपूर्ण अवयव हुन् । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ महत्वपूर्ण कानूनको रुपमा रहेको छ ।

यस ऐनले जातीय विभेद गर्नेलाई कैद सजाय र जरिवाना साथै पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ । यो सरकारवादी मुद्दा हुने ऐनमा उल्लेख छ । यस ऐन अनुसार बढीमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाखसम्म क्षतिपूर्ति अदालतले भराइदिन सक्ने र कसुरदारबाट तत्काल भराउन नसके क्षतिपूर्ति कोषबाट भराउनुपर्ने भनी उल्लेख छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद छुवाछुतको अन्त्य गर्ने, सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने । सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विषेश व्यवस्था गर्ने । उत्पत्ति, जातजाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जातजातिको वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा दण्डनीय हुने पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ ।

सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरेको ३६ वर्षपछि अर्थात ०६३ मा नेपालले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । ०६८ मा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ऐन ल्याउने काम भयो । नियमावली बनाउने कार्य २०७३ मा भयो । यसरी हेर्दा नेपालले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानून निर्माण ४१ वर्ष लगाएको देखिन्छ ।

सरकारले सामान्य कार्यक्रमहरु गरेता पनि प्रभावकारी कार्यक्रम भने ल्याउन सकेको छैन । सरकार, राजनीतिक दलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत न्यूनिकरण गर्न अभियान चलाएका छैनन् । आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेट बक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने कुरा उल्लेख भए अनुरुपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ भने जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अन्त्य सम्बन्धी जिल्ला समन्व समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रचण्डको प्रधानमन्त्री भएको बखत प्रत्येक स्थानीय तहमा छुवाछुत निगरानी केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको थियो । त्यो कार्यक्रम नै लागू भएन भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिदेखि जिल्लास्तरीय समितिहरु निष्क्रिय छन् । आव ०७६–७७ को बजेटको बुँदा नं ८३ मा युवा परिचालन वर्षको रुपमा मनाइने र यो अभियानमार्फत लैङ्गिक, जातीय र छुवाछुत लगायत सामाजिक विभेद अन्त्य गर्न जनचेतना जगाउने जस्ता कार्य गरिने कुरा उल्लेख छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । सन्धि ऐन–२०४७ को दफा ९ (१) अनुसार नेपाल सरकार पक्ष राष्ट्र भएको कुनै पनि सन्धिको कुरा प्रचलित कानूनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानून अमान्य हुनेछ र तत् सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानूनसरह लागू हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

राज्यले वा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धि वा कानूनको अनुमोदन गरेपछि त्यसलाई स्थानीय तहमा लागू गर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ । स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई लागू गर्ने र समय समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा प्रगति प्रतिवेदन कार्य गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

(१) अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुरुप राष्ट्रिय कानूनको निर्माण र कानून कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।

(२) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धिसँग सम्बन्धित समितिहरुमा देशको मानवअधिकारको स्थितिको बारेमा समय–समयमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्य समेत गर्नुपर्छ । तर, नेपालले जातीय विभेद उन्मूलनका लागि गरेको कामको प्रतिवेदन आइसिइआरडीमा (सर्ड) प्रत्येक दुई वर्षमा पठाउनु पर्ने तर २००४ पछाडि २०१६ अर्थात १२ वर्षपछि मात्रै पठाएको छ । यसले जातीय विभेद उन्मूलन गर्न राज्य कति उदासीन छ, प्रष्ट हुन्छ ।

सर्ड कमिटीले नेपाल सरकारलाई ४९ बुँदे सुझावमा ‘दलित, आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत’ समुदायमाथि नश्लीय र जातीय आधारमा हुने सबैखाले हिंसा र भेदभाव अन्त्यका लागि संरचनागत कानुनी, नीतिगत व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर, सरकारबाट प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पाइला चालिएको छनक देखिएको छैन । नेपाल सरकारले राज्यलाई ‘मुक्त’ घोषणा गर्दा स्पष्ट लक्ष्य, बजेट, कार्यक्रम साथै अभियान सञ्चालन गरेर गर्ने गरेको पाइएको छ । उदाहरणका लागि खुला दिसामुक्त घोषणालाई लिउँ । यसका लागि राज्यले लक्ष्य राख्यो समयावधि तोक्यो । कार्यक्रम ल्यायो, बजेट छुट्यायो । जनचेतना जगायो । चर्पी बनाउन नसक्नेलाई सहयोग गर्यो । नमान्नेलाई सजायको व्यवस्था गर्यो । त्यसका लागि देशका सबै नागरिकलाई परिचालन गर्यो । सबैले चर्पी बनाए नबनाएको अनुगमन गर्यो तथ्यमा पाइयो कि अब चर्पी सबैको छ । अनि घोषणा गर्यो ‘खुला दिसा मुक्त राष्ट्र’ । औलो उन्मूलन भएको त्यसरी नै घोषणा गर्यो । तर, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणामा राज्यको उल्टो चाला पाइयो । दुःखलाग्दो कुरा घोषणा गरेको पनि जातीय विभेद उन्मूलन गर्न लक्ष्य, योजना, बजेट र कुनै पनि अभियान छैन । छुवाछुत मुक्त राष्ट्रमा ०६८ देखि मात्रै १६ जना दलितले जातीय कारणले ज्यान गुुमाउनु परेको छ ।

अन्त्यमा, एक्कासौँ शताब्दीमा पनि नेपाल लगायत केही देशका करोडौँ व्यक्तिले जातीय विभेदको कारण अमानवीय व्यवहार भोग्नु मात्रै परेको छैन, ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ । नेपालमा पनि यस्ता हजारौँ जातीय विभेदका घटना हुने गरेका छन् । जसमा केही मात्रै सार्वजनिक हुन्छन् भने न्यायको लागि प्रहरीको ढोका घच्घच्याउने केही दर्जन मात्रै छन् । यस्तो अमानवीय प्रथा हटाउन राज्यको प्रभावकारी कदम आवश्यक छ । नत्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना पुरा हुँदैन ।

(लोकतन्त्र पोस्टका नियमित स्तम्भकार नरेश खाती इन्सेक झापाका प्रतिनिधि समेत हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: