स्थानीय निकायमा महिला

  प्रकाशित मिति
१७ चैत्र २०७३, बिहीबार १२:२६


naresh-khati1-225x300

१९ वर्षपछि जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन लागिरहेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वमा बनेको सरकारले फागुन ९ गते आगामी २०७४ वैशाख ३१ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । मधेशी जनअधिकार फोरम लगायत केही दलहरुले संविधान संशोधन पछि मात्र स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाग लिने जिकिर गरेका छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने अधिकार प्रदेशको भए पनि केन्द्र सरकारले संविधान कार्यन्वयनको नाममा हस्क्षेप गरेको आवाज पनि सतहमा आएको छ ।

असहमतिका बिच स्थानीय निकायको निर्वाचन निर्धारित मितिमा नै हुने सरकारले पटक पटक प्रतिबद्धता गर्दै आएको छ, भने निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराउँदै आएको छ । निर्वाचन हुने नहुने शङ्का उपशङ्का बिच जनतामा निर्वाचनप्रतिको उत्साह जागेको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने उल्लेख छ । स्थानीय तह अन्र्तगत गाउँपालिका,नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति रहनेछन ।

स्थानीय निकायले मात्र उपयोग गर्ने २२ वटा र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय बिच संयुक्त रुपमा उपयोग गर्ने गरी १५ वटा अधिकारका सूची छन् । आगमी निर्वाचित जनप्रतिनीधि सहितको स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न हुने कुरामा दुई मत छैन । यस्तो निकायमा महिलाको उपस्थिति कस्तो हुन्छ ।
कति महिला निर्वाचित होलान 
निर्वाचन आयोगले प्रत्येक वडामा ४० प्रतिशत महिला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । प्रत्येक वडामा एक वडाअध्यक्ष, दुई महिला (एक दलित महिला ) र दुई वडा सदस्य सहित पाँच जनाको वडा समिति बन्ने छ । यदि वडाअध्यक्ष र दुई जना सदस्य पुरुष नै विजयी भए भने पनि दुई जना महिला उम्मेद्वार अनिवार्य विजयी हुने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा ६ हजार ६ सय ८० वडाबाट १३ हजार ३ सय ६० महिला निवाचित हुने देखिन्छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिँदा प्रमुख र उपप्रमख मध्ये एकजना महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा ७ सय ४४ स्थानीय निकायमा धेरै गाउँपालिका र नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख महिला निर्वाचित हुने सम्भावना छ । त्यसै गरी गाउँसभाले आफूहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला गाउँकार्यपालिका सदस्य र नगरसभाले आफूहरु मध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य नगरकार्यपालिका सदस्य हुने व्यवस्था छ । नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा तीन जना महिला सदस्य निर्वाचित गरिनेछ । यस हिसाबबाट स्थानीय निकायको आगामी निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिला निर्वाचित हुने देखिन्छ ।

दलित महिला अनिवार्य
स्थानीय निकायको निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित हुने, दुईजना महिला वडा सदस्यहरु मध्येबाट एक जना दलित महिला वडा सदस्यलाई अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक वडाबाट एक दलित महिला निर्वाचित हुँदा देशभरमा ६हजार ६ सय ८० वडा सदस्यको रुपमा दलित महिला रहनेछन् । यदि देशभरबाट ठूला राजनीतिक दलले मात्र दलित महिला उम्मेद्वारी दिँदा मात्रै पनि ४० देखि ५० हजारको सङ्ख्यामा दलित महिला राजनीतिक वृत्तमा प्रवेश गर्ने छन् । अब राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलमा दलित महिलालाई सहभागी गराउँने र सशक्तीकरण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी आएको छ । यदा कदा प्रश्न उठ्न थालेका छ, के देशभरका सबै वडामा दलित महिला छन त ? तर निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले धेरै वडामा महिला दलित भएको कुरा बुझ्न आएको बताएकी छन् । उनले दलित महिलालाई त्यो अवसरको सदुपयोग गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ भन्ने मत अघि सारेकी छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको करिब सात प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलित महिलाले सिंगो महिलाको आधा हिस्सा वडामा निर्वाचित हुन पाउने कुरा राजनीतिक वृतमा ऐतिहासिक उपलब्धि रुपमा लिन सकिन्छ ।

आदिवासी जनजाति समेटिएनन्
आगामी स्थानीय निर्वाचनमा लामो समयदेखि पिछाडि पारिएका र पिछाडि परेका आदिवासी जनजाति महिला अनिवार्य रुपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छैन । आदिवासी जनजाति मध्ये कतिपय जात जातिका महिलाहरु राज्यको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् । राज्यले गरेको वर्गीकरण अनुसार जनजाति मध्ये लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, अति सिमान्तकृत जातका महिलालाई सशक्तिकरण गर्न आवश्यक भए पनि राजनीतिक दलहरु यसप्रति संवेदनशील भएको पाइएन । ती जातिहरुलाई पनि सिङ्गो आदिवासी जनजातिको बास्केटमा हालेर हेर्ने काम भएकोले एउटा महिलाको हिस्सा राज्यको स्रोत साधनबाट टाढा हुने देखिन्छ ।

प्रमुख वा उपप्रमुख निर्वाचित हुने ग्यारेण्टी छैन
अधिकारकर्मीहरुले स्थानीय निकायको प्रमुख वा उपप्रमुख महिला निर्वाचित हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना उम्मेदवार प्रत्येक राजनीतिक दलले महिला वा पुरुष बनाउनु पर्ने अनिवार्यता छ । महिलालाई स्थानीय निकायको प्रमुख बनाउने र महिला सशक्तिकरण गर्ने भएकोले यसलाई महत्वका साथ हेर्न सकिन्छ । तर महिला नै प्रमुख वा उपप्रमुख हुने भने पक्का छैन । यदि एउटा दलले प्रमुखको उम्मेदवार पुरुष उठायो र अर्को दलले महिला उठायो र त्यसैगरी फरक फरक दलले उपप्रमुखमा महिला पुरुषको उम्मेदवारी दिएमा भने दुवै पदमा पुरुष मात्रै पनि निर्वाचित हुने सम्भावना छ । जस्तैः एमालेले प्रमखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला उम्मेदवारी दिने र नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले महिला प्रमुख र पुरुषलार्इृृ उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएमा, एमालेको प्रमुख र माओवादी वा काङ्ग्रेसको उपप्रमुख विजयी हुनसक्छन् ।यसो भएमा महिला प्रमुख र उपप्रमुख हुनबाट बन्चित हुनेछन । निर्वाचनमा महिलाले पुरुष सो सरह समय, शक्ति र सम्पत्ति खर्च गर्न सक्ने सामाजिक वतावरण छैन ।

तीन ‘स’ को खेलः
लामो समयपछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तीन ‘स’ को बोलवाला हुने देखिन्छ । पहिलो ‘स’ समय निर्वाचित हुन जनतासँग प्रत्यक्ष चिनजान र सामाजिक काममा लागि परेका प्रसस्त सामाजिक काममा समय दिएका, आफ्नो दलप्रति वफादार हुनु पर्ने हुन्छ । तर नेपालको हकमा महिला अधिकांश समय बालबच्चा हुर्काउने, घरधन्दा मै खर्चिनु परेको छ । सामाजिक काम र दलका क्रियाकलापमा पुरुष जति फूर्सदिलो ढङ्गले समय दिन नसकेको यथार्थ छर्लङ्ग छ । दोस्रो शक्ति, नेपाली राजनीतिमा लामो सयमदेखि शक्तिको प्रयोग पुरुषले गर्दै आएका छन् । निर्वाचन जित्न दलबलको आवश्यकता पर्दछ । पुरुषप्रधान समाजमा तुलानात्मक रुपमा महिलालाई सहयोग गर्ने सवालमा आफ्नै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि साथ नदिएका घटना छन् । तेस्रो स सम्पत्ति, निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका निम्ति उम्मेदवारले १ लाख ५० हजारदेखि ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ । तर कयौँ गुना खर्च गर्दछन् । चुनावी खर्च प्रतिद्धन्दीको हिसाबले हुने गरेको छ । नेपाली महिलाको सम्पत्तिमाथि स्वामित्व सारै कम छ । पैतृक सम्पत्तिमा हक स्थापित भैसकेको छैन । रोजगार महिला उम्मेदवार बन्न सक्ने अवस्था पनि देखिदैन । यस्तो अवस्थामा महिला प्रमुख वा उपप्रमुख निर्वाचित हुन सक्ने अवस्था न्युन छ ।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक यतिका महिलाहरु राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन् । यो विश्वलाई गतिलो शिक्षा हुन सक्छ । यसले आगामीे स्थानीय निर्वाचनदेखि केन्द्रसम्म महिलाहरु ठूलो सङ्ख्यामा भाग लिने महत्वकांक्षा बढाउनेछ । राज्यको नीति निमार्ण तहमा पुगेर महिलाहरुको राज्यशक्तिको बाँडफाडमा स्वामित्व हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: