स्थानीय निकाय र महिला अधिकार

  प्रकाशित मिति
९ श्रावण २०७३, आईतवार १२:२१


mira pokharel
शक्ति र अधिकारका कुरा गर्ने हो भने दैविक, वैदिककालदेखि नै महिलाहरूमा थियो । जहाँ जुन अवस्थामा अतिखाँचो पर्छ र आफूहरूबाट पार नलगाइने कार्यहरूमा महिलाहरूको आराधना गरी उपस्थित गराई समस्या समाधान गरेका र परिस्थितिलाई सुरक्षित पारिएका उदाहरणहरू प्रसस्त छन् । बौद्धिक, आर्थिक र शक्तिस्वरूप त छँदैथिए मध्यस्थता गर्ने, संवाहक बन्ने लगायत थुप्रै कार्यमा महिला सहभागिताको कदर गरिएको छ । मेघ र ईन्द्रको युद्धमा (शर्मा) नामकी ऋषिकाले मध्यस्थता गरेकी थिइन् । भविष्य पुराणमा ‘स्त्री बिनाको यज्ञ पूरा हुँदैन’ भनेका छन्, एक पखेटाले चरा हुँदैन पनि भनिएको छ ।

समयको गतिसँगै परिवर्तन र यससँग सम्बन्धित कार्यहरू व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रदेश, देश, महादेश र विश्वसम्म नै दखल लियो, त्यसैले राज्य सञ्चालनको खाका कोर्ने काम भयो र आफूलाई पनि त्यसै खाका भित्र बाधिई नूनको सोझो गरेर जीवन तथा देश चलाउने शुत्रहरू तयार पारिन थालिए । कतै लिपीबद्ध गरियो कतै मौखिकले नै काम चलाइयो ।

समय बित्दै गएपछि नेपालमा पनि यसको महसुस गरेर सुधारकहरूले विभिन्न कालखणडमा आफू सापेक्ष दस्तावेजहरू निकाले भने केही समय सापेक्ष पनि निस्किए । मानदेव, रामशाह, जयस्थीतिमल्ल, महेन्द्र मल्लका नीतिहरू विधानहरू पछि राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले जारी गरेको मुलुकी ऐन १९१० नै पहिलो मानियो । पदम शमशेरले २००४ मा ‘वैधानिक कानुन २००४’ बनाए । २००७ सालमा अन्तरिम संविधान बन्यो । २०१५ मा संविधान बन्यो । यस्तै २०१९ मा नेपालको अर्को संविधान २०२० मा, मुलुकी ऐन २०२१ मा, भूमिसुधार ऐन फेरि २०४७ मा, नेपालको संविधान २०६३ मा अन्तरिम संविधान र २०७२ मा गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो संविधान २०७२ को सार्वजनिकीकरण गरियो ।

यो संविधानमा नेपाली महिलाहरू हक अधिकारहरूलाई विभिन्न पाटाबाट विश्लेषण गर्दै सर्वपक्षीय समानता, उन्नती–प्रगति, समृद्धि हुने गरी जारी गरिएको छ । घर बलियो भए देश मजबुत हुन्छ । त्यसका लागि बारबोर पनि बलियो पार्नु पर्छ । र, त्यसै बारबेरको घेराभित्र नै म पनि छु भनी आफ्नो दर्जा पहिल्याउनु पर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले दिएका महिला सम्बन्धी अधिकारहरूलाई कागजमा मात्र सीमित राख्ने र देखाउने दाँत मात्र हुनु नदिनका लागि महिला नै जागरुक र सचेत हुन जरुरी छ । यदि सचेत भए संविधान प्रदत्त हक अधिकारलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्म नै उपभोग गर्न सकेमा आत्मनिर्भरतामा पनि मजबुद खम्बाको रूपमा लिन सकिन्छ । नत्र त महिलाहरूलाई ‘डेकोरेटिभ पीस’ बनाइ कोरम पुर्याउने काममा सहयोगी भूमिका मात्र रहला ।

नेपालको संविधान २०७२ मा समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने र लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने भनी लेखिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा लिङ्गलाई प्राथमिकता दिएर हेर्ने होइन, काम र सहभागितालाई प्राथमिकता दिएर हेरियोस्, यसबाट मात्र लैङ्गिक विभेदको अन्त्य हुन्छ । नागरिकता आमाको नामबाट पनि प्राप्त गर्न सकिने, समान वंशीय हक, शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक हिंसा र शोषण दण्डनीय हुने भन्ने कुरा लगायत ज्याला सम्बन्धी, समावेशी सिद्धान्त, सामाजिक सुरक्षा र एक महिलाको सीप र क्षमतालाई हेरेर रोजगारीको व्यवस्था, पुनस्र्थापनामुक्त कम्लरी भूमिहीन, सुकुम्बासी आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

राज्यसको संरचना गर्दा समानतामा आधारित समतामूलक समाज, समावेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्ने भनिएको छ । तर, प्रजातन्त्रको मुख्य पाटो भने जनतम सङ्ग्रह पनि हो । त्यसमा जब–जब मतदान गर्ने बेला हुन्छ, त्यतिबेला प्रायः महिलालाई सहमति गरौँ भन्दै त्यस पदसम्म पुग्न नै नदिई सानोतिनो पद दिलाएर त्यहीँ थेचारिन्छ । आफ्नो इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि पार्टीको निर्देशन भनेर वितृष्णा उत्पन्न हुने गरी किन अगाडिको बाटो छेकिदिनु । पार्टी भनेको अभिभावक हो भने अभिभावकले समान दृष्टि राख्नु पर्यो नि ! मुख्य पदमा महिलालाई दिइँदैन ‘उप’ लगाएका पदहरू दिइएर शृङ्गारको एउटा क्षेत्र जस्तो बनाइन्छ । यदि संविधान प्रदत्त हकमा पार्टी किन तगारो बन्ने ? के महिला शृङ्गारिक वस्तुहरू टप, फुलीहरूजस्तो टाँसिने वस्तु मात्रै हुन् त ? आखिर संविधानले महिलालाई उप लाग्ने पदमा मात्र ल्याउनु पर्छ भनेकै छैन भने मुख्य पद दिन पार्टीलाई किन साह्रो परेको ?

राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य भएबाट हालको हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा दुवै पदमा महिला हुनुभएकाले संविधान प्रदत्त हकको उपयोग भएको महसुस हुन्छ । त्यस्तै राष्ट्रीय सभामा पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचत प्रणालीका लागि उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई समेत समावेश गरी बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश, सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिला गाउँकार्यपालिका वा नगरपालिकामा चार जना महिला सदस्य हुने, जिल्ला समन्वय समितिमा कम्तिमा तिन जना महिला हुने, गाउँ पालिका र नगरपालिकाको प्रत्येक वडाबाट कम्तिमा दुई जना महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गाउँ सभा र नगर सभाको गठन हुने, राष्ट्रिय महिला आयोगमा अध्यक्ष सदस्य महिला नै रहने ।

यी सबै महिलामैत्री हक–अधिकारका कानुनहरू भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा स्थानीय निकायहरू, क्षेत्रहरूले चालेका कदमहरूले सहयोगी भूमिका खेल्छ । महिलाले नेतृत्व गरेका सङ्घ, संस्थाहरू, सहकारी संस्था पुरुषको दाँजोमा बढी सफल भएको तथ्याङ्कहरूबाट प्रष्ट हुन्छ । यतिमात्र होइन, सामाजिक विकास र स्थानीय विकासका कार्यहरू, बाटो, पुल, भवन निर्माण, खानेपानी, ढल, विद्यालय क्षेत्र, सामुदायिक भवनहरू लगायत अन्य यस्तै थुप्रै विकासे कार्यको जिम्मा महिला नेतृत्वलाई दिने हो भने दिगो विकासका साथै सफल र सञ्चित लागतबाट नै निर्माण भई देशलाई व्ययभारबाट बचाउन सकिन्छ । त्यसैले स्थानीय निकायदेखि नै संविधान प्रदत्त मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा विषयगत महिला सहभागिताको सुनिश्चित गर्न अभिभावकको ग्रहण गर्ने सबै पार्टी (दल)हरूले महिलालाई अवसर प्रदान गरौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: