स्थानीय निर्वाचन र कानुनी त्रुटी

  प्रकाशित मिति
२८ फाल्गुन २०७३, शनिबार ११:५३


?????????????????????????????????????????????????????????

बैशाख ३१ नजिकिदै जाँदा मुलुक विस्तारै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिदै गएको छ । एकातिर सरकार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अगाडि बढेको देखिन्छ भने अर्कातिर देशका विभिन्न ठाउँमा पहिचान र मुलुकको सीमा सुरक्षामा नागरिकहरु मारिरहेको अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थालाई सामान्य बनाउँदै सम्पूर्ण नागरिकलाई निर्वाचनका लागि तयार पार्नु सरकार र राजनीतिक दलहरुका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

आजको आलेखमा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी भएको कानुनी व्यवस्था र तिनमा भएका केही गम्भीर त्रुटीका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु । संसदले भर्खरै पारित गरेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा केही नीतिगत त्रुटी देखिन्छ । पहिलो कुरा त त्यस ऐनमा स्थानीय तहको गाउँ तथा नगर सभाबाट बन्ने गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख तथा आरक्षित सदस्य सङ्ख्याको बारेमा बोलिएको भए पनि अन्य सदस्यहरु को–को हुने भन्ने कही कतै उल्लेख गरिएको छैन । त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को दफा २, ३ र ४ मा गाउँ र नगर कार्यपालिकामा महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । त्यसमा पनि दफा ४ मा कार्यपालिकामा दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट गाउँपालिकामा २ र नगर कार्यपालिकामा ३ जना निर्वाचित हुने भन्ने छ । त्यो दफा अन्तर्गत निर्वाचित हुने दलित वा अल्पसङ्ख्यक उम्मेद्वार हुने कहाँबाट हो भन्ने प्रष्ट छैन । जबकि दफा ३ मा महिलाको हकमा गाउँ तथा नगरसभामा निर्वाचित महिलाहरुले आफू मध्येबाट भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्वकै विषयमा अर्को पनि कानुनी त्रुटी देखिन्छ । वडास्तरबाट एकजना दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था भए पनि कुनै राजनीतिक दलले पुरुष दलितलाई वडा अध्यक्ष वा सदस्यमा उम्मेद्वार दिने कुरामा विवेक पु¥याएन भने पुरुष दलितको स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व शुन्य हुनेछ । गाउँसभा र नगरसभामा नै प्रतिनिधित्व नभएपछि गाउँ तथा नगर कार्यपालिकामा पनि पुरुष दलितको प्रतिनिधित्व शुन्य हुने निश्चित छ । नेपालको संविधानको धारा ४० को दलितको हक अन्तर्गत उपधारा १ मा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो अनुसारले निर्वाचन कानुन बनेको देखिदैन । नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले यसमा थुप्रै कानुनी जटिलता भेटिन्छ । महिला नेतृत्व विकास र सार्थक सहभागिताको कुरा गरिरहँदा महिला प्रतिनिधित्वकै सवालमा पनि संविधान बमोजिम स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बनेको देखिएन । नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको दफा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर, स्थानीय तहको निर्वाचन कानुनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला उम्मेद्वार हुनुपर्ने तथा वडामा महिला सदस्य सङ्ख्या २ जना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै गाउँ कार्यपालिकामा ४ र नगर कार्यपालिकामा ५ जना महिला नगर तथा गाउँ सभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि गाउँ तथा नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरु मध्ये प्रतिशतका आधारमा महिला पनि हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचन कानुनमा छैन । त्यसको असर सिधै गाउँ तथा नगरकार्यपालिका निर्माणमा पर्नेछ । वडाबाट निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट गाउँमा ४ र नगरमा ५ बाहेक अन्य महिला सदस्यहरु कार्यपालिकाको सदस्य बन्न पाउँदैनन् । जबकि वडाध्यक्षहरु कार्यपालिकाको सदस्य हुन्छन् ।

त्यस्तै पहिचानको ठुलो लडाई पश्चात जारी भएको संविधान अन्तर्गत स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मुख्य आधार भनेको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ नै हो । तर, उक्त ऐनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्वलाई सुरक्षित गर्ने गरी एक वाक्य पनि उल्लेख गरिएको छैन । अब हुने निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वको विवेक र निगाहमा भर पर्नु पर्ने स्थिति छ । अब बन्ने स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कानुनहरु आफैँ तयार गरेर लागू गराउन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तसर्थ, कानुन निर्माणमा नै सबै लिङ्ग, समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुन सकेन भने फेरि पनि मुलुकको शासन व्यवस्थामा हिजोकै प्रतिनिधित्वको झल्को दिने अवस्था छ । त्यसैले आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहको निर्वाचन गराउँदै गर्दा प्रतिनिधित्वका आधारमा निर्वाचन कानुनमा देखिएका त्रुटीहरुलाई सच्याएर अघि बढ्न निर्वाचन आयोग, सरकार र राजनीतिक दलले बेलैमा सचेत हुनुपर्छ ।
[email protected]

(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: