काठमाडौं, १८ बैशाख / एमालेले निर्वाचनका लागि पार्टीको घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा सोमवार सार्वजनिक गरेको हो । ‘समृद्धि, समानता र सबल राष्ट्रको आधार, गाउँदेखि केन्द्रसम्मै एमालेको सरकार’ भन्ने मूल नारा सहितको घोषणा पत्र एमालेले सार्वजनिक गरेको हो ।

नेकपा (एमाले) को घोषणा
स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४

नयाँ युगको नयाँ निर्वाचन
आदरणीय दिदी बहिनी तथा दाजुभाइहरू !
१  नयाँ बर्ष २०७४ को आगमनसँगैे आगामी बैशाख ३१ गतेदेखि हुनगइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनका अवसरमा नेकपा (एमाले)  देश र प्रवासमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ । यस अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति पार्टी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ। पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीलगायत आदरणीय अग्रजहरूमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछ । सार्वभौम नेपाली जनताले निर्माण गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण र नयाँ युगको थालनीको रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसले संघीयता, समृद्धि र समाजवादको आधारशीला निर्माणमा योगदान गर्नेछ । यस ऐतिहासिक अवसरमा नेकपा (एमाले) समृद्ध र सबल नेपाल निर्माणका निम्ति प्रतिबद्धता र सङ्कल्प सहित यो घोषणापत्र जारी गर्दछ ।

२  जनताको स्वशासन प्रत्याभूत गर्दै जनताको घर–आँगनमा पुग्न सके मात्रै लोकतन्त्रले सार्थकता पाउने मान्यतामा उभिएर नेकपा (एमाले) सधैं अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको पक्षमा दृढताका साथ उभिदै आएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र विकास निर्माण एवम् साधन–स्रोतमा जनताको स्वामित्वले मात्रै लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका साथ हाम्रो पार्टीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो । २०५५ सालमा पार्टीकै भूमिका एवम् नेतृत्वमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन  लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला स्थानीय निकायमा महिला र दलित समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्न र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका माध्यमबाट जनसहभागितामूलक विकास अभियानलाई नयाँ गति दिन पार्टीले खेलेको भूमिका सबैका सामु छर्लङ्गै छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । नेपालको संविधान निर्माणको क्रममा नेकपा (एमाले) ले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारसहित तीन तहको सङ्घीय संरचनाका लागि निर्णायक भूमिका खेल्यो र स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने गलत विचारका विरुद्ध सङ्घर्ष ग¥यो । परिणामस्वरुप नेपालको संविधानमा स्वायत्त शासन सहितको स्थानीय तहको व्यवस्था भएको  छ । यसलाई विकृत र कमजोर तुल्याउन आज पनि कतिपय पार्टीहरू स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने प्रयत्नमा सङ्लग्न छन् । नेकपा (एमाले) यस्ता षडयन्त्रलाई विफल पार्दै स्थानीय तहहरूलाई अझ बढी सशक्त, सबल र स्वायत्त रुपमा विकसित गर्न प्रतिबद्ध छ ।

३  यस निर्वाचनमा युवाहरूको ठूलो पङ्क्तिले पहिलो पल्ट मताधिकारको प्रयोग गर्दैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने सङ्कल्प सहित कैयौं युवाहरू उम्मेदवारका रुपमा खडा हुँदैछन् । लामो समयसम्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा नेतृत्व विकासको स्वाभाविक प्रक्रियामा क्षति पुगेको सन्दर्भमा युवाहरूको व्यापक सहभागिताले लोकतन्त्र जीवन्त हुने तथा जनताले गतिशील नेतृत्व पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस अवसरमा मताधिकार प्रयोग गर्न लागिरहेका सम्पूर्ण युवाहरूसहित  मतदाताहरूलाई स्वागत अभिवादन गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सामेल हुन नेकपा (एमाले)  हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

४  नेकपा (एमाले) नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले २०७४ साल माघ ७ गते अगावै तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि आयोग गठन गरेको थियो र व्यवस्थापिका–संसद समक्ष निर्वाचन कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको थियो । तर निहित स्वार्थ, गलत प्रयोजन र देश तथा जनताको आधारभूत हितमा आघात पु¥याउने गरी भएको सरकार परिवर्तन पश्चात् उक्त कार्ययोजना ध्वस्त गरियो । स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न गठित आयोगका काममा असहयोग गर्ने, अनुचित रुपमा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने, तयार भइसकेको प्रतिवेदन बुझ्न आलटाल गर्ने र  निर्वाचन सम्बन्धी कानुन निर्माणमा अनावश्यक ढिलासुस्ती गर्दै उपयुक्त समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गरियो । पार्टीको व्यापक एवम् चौतर्फी खबरदारी र सशक्त जनदवावका कारण निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न बाध्य भए पनि वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको वेमौसमी बाजा बजाएर अझै निर्वाचनको वातावरण बिगार्ने काम गरिरहेको छ । संविधान र निर्वाचन विरोधी, जातीय–क्षेत्रीय अतिवादका पक्षधर र अराजक तत्वहरूलाई मौका प्रदान गरिरहेको छ । यस्ता अवरोधलाई समाप्त पार्र्दै घोषित मितिमै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन नेकपा (एमाले) सबै देशभक्त, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल तथा जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।

५  झण्डै १५ बर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेका स्थानीय तहहरूमा हुन लागिरहेको यस निर्वाचनको ऐतिहासिक महत्व छ । सङ्घीयता र राज्य पुनःसंरचनाको वास्तविक थालनी यसै निर्वाचन मार्फत हुनेछ । यस निर्वाचन पश्चात् स्थानीय तहहरू शक्तिशाली, अधिकारसम्पन्न र संविधानको परिधिभित्र स्वायत्त हुनेछन् । पहिलो पटक जनताको स्वशासन आरम्भ हुनेछ । गाउँ र नगरमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र विकासको अभियान शुरु हुनेछ । स्थानीय तहहरू सामाजिक न्याय, समुन्नति र आधारभूत लोकतन्त्रका नमूना बन्नेछन् । निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हितको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउनेछ । त्यसैले यस निर्वाचनलाई सामान्य रुपमा होइन, मुलुकको राजनीतिलाई सही दिशा प्रदान गर्ने विशिष्ट अवसरको रुपमा लिएर आफ्नो मतलाई सही ढङ्गले सदुपयोग गर्न सम्पूर्ण मतदातालाई नेकपा(एमाले) आह्वान गर्दछ ।

UML-1नेकपा (एमाले) : नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि
६  नेकपा (एमाले) नेपाली जनताको सच्चा प्रतिनिधि तथा राष्ट्रको अग्रगमन र समृद्धिका निम्ति मुख्य राजनीतिक शक्ति हो । माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई मार्गदर्शन गरिरहेको यो पार्टी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी शक्ति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार हो । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक न्यायमा आधारित, लोकतान्त्रिक, बहुलवादी, खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, आर्थिक रुपले समृद्ध र उच्चस्तरको संस्कृतियुक्त नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न नेकपा (एमाले) दृढ प्रतिज्ञ छ ।

७ नागरिक स्वतन्त्रताको झण्डा उठाउँदै स्थापना भएको नेकपा (एमाले) ले राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही र निरङ्कुश राजतन्त्र लगायत सबै अधिनायकवादी शासन व्यवस्था विरुद्ध बलिदानी सङ्घर्ष गरेको छ । पार्टीले राजतन्त्रविरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको नीति अगाडि सार्दै सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी २०४६ सालको आन्दोलन सफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण संयुक्त जनआन्दोलन सफल बनाउन र पहिलो संविधानसभाबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्न पार्टीको अग्रणी भूमिका रहेको थियो । संवैधानिक राजतन्त्रमा सीमित रहन चाहने नेपाली काङ्ग्रेसलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन तथा  हिंसात्मक बाटो र अधिनायकवादी चिन्तन बोकेको नेकपा (माओवादी) लाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र लोकतन्त्रको बाटोमा सहमत गराउन पार्टीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि मात्रै होइन, लोकतन्त्रलाई सामाजिक न्यायसँग आवद्ध गरेर सार्थक तुल्याउन पार्टीले निर्णायक भूमिका खेलेको छ । यसरी आज नेकपा (एमाले)  नेपालको कम्युनिष्ट र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रणी शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ ।

८  नेपालको शान्ति प्रक्रियामा पार्टीले खेलेको महत्वपूर्ण भूमिका सबैका सामु स्पष्टै छ । तत्कालीन राज्य र माओवादी दुबैले बन्दुकबाट समाधान खोजिरहेका जटिल स्थितिमा नेकपा (एमाले) ले सिलगुडीदेखि दिल्लीसम्म र लखनउदेखि रोल्पासम्म यात्रा गर्दै दुबै पक्षलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन गम्भीर प्रयास गरेको थियो । धेरै अप्ठ्यारो मोडबाट वार्ता अगाडि बढाउँदै सहमति कायम गर्न रचनात्मक भूमिका खेलेको थियो । आज पनि द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न र सङ्क्रमणकालीन न्याय सहित  दिगो शान्ति स्थापित गर्न नेकपा  (एमाले)  क्रियाशील छ ।

९  नेपाली कांग्रेस र नेकपा(माओवादी) लगायतका पार्टीसित सहकार्य गर्दै दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्न नेकपा (एमाले) ले निर्णायक भूमिका खेल्यो । संविधानमा सामाजिक न्याय, समावेशिता, सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समाजवादी दिशा जस्ता बिषयहरू स्थापित गराउन पार्टीले अथक प्रयत्न ग¥यो । परिणामतः आज संविधानमा नेपाली जनताका लागि समान अधिकार र अवसर, बराबरी सम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूित भएको छ । ऐतिहासिक–सामाजिक–आर्थिक कारणले पछाडि परेका महिला, दलित, जनजाति, तराईवासी–मधेसी, मुस्लिम, श्रमजीवी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत एवम् अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष अधिकारको व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । यसरी नेपालको संविधान संसारका प्रगतिशील र जनपक्षीय संविधानहरूको लहरमा गौरव गर्न लायक दस्तावेजको रुपमा रहेको छ । संविधान निर्माणमा भूमिका खेल्ने संविधानसभाका सदस्यहरूप्रति नेकपा (एमाले) गौरव गर्दछ । पार्टीलाई साथ–समर्थन दिने जनसमुदायप्रति आभार प्रकट गर्दछ ।

१०  भिन्नभिन्न प्रवृत्ति, विचार र शक्तिहरूसँग निरन्तर एकता र सङ्घर्ष गरेर मात्र नेपालको संविधान निर्माण भएको हो । एकथरी शक्तिहरू दोस्रो संविधानसभालाई पनि असफल बनाएर नेपाल राष्ट्रलाई नै असफल बनाउन चाहन्थे । त्यस्तो दुश्प्रयाशलाई विफल पार्दै निर्माण गरिएको यो संविधान सार्वभौम नेपाली जनताको विजयको प्रतीक हो । कतिपय तत्वहरू नेपालको राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा दीर्घकालीन रुपमा आघात पु¥याउने गरी जातीय राज्य खडा गर्न र पहाड तथा तराई–मधेसका बीचमा स्थायी विभाजन रेखा कोरेर कथित बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापित गराउन चाहन्थे । ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो’ भन्ने स्पष्ट परिभाषासहित जारी भएको नेपालको संविधान राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको प्रतीक हो । शान्तिको पक्षपोषण  र बहुलवादलाई अवलम्बन गर्दै जारी संविधान शान्ति र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको उपलब्धिको द्योतक हो । नवउदारवादी विचारलाई पराजित गर्दै सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण र समाजवाद–उन्मुख स्पष्ट दिशा सहित जारी नेपालकोे संविधान श्रमजीवी जनताको सफलताको दस्तावेज हो । नेकपा  (एमाले) नेपाल राष्ट्रको उज्ज्वल भविष्यसित अभिन्न रुपमा जोडिएको यस संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न कटिबद्ध छ ।

११  नेकपा (एमाले)ले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षाका लागि  अग्रस्थानमा रहेर भूमिका खेल्दै आएको छ । संविधान निर्माणमा सार्वभौम नेपाली जनताको स्वनिर्णयको अधिकार स्थापित गराउन एवम् सबै प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप, दबाब र चलखेललाई अस्वीकार गर्दै संविधान जारी गर्न पार्टीले खेलेको भूमिका सबैका अगाडि छर्लङ्गै छ । सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना निम्ति संविधान जारी गरे वापत् छिमेकी भारत सरकारबाट पाँच महिनासम्म नाकाबन्दीको कठोर पीडा भोग्न बाध्य भयो । स्वाभिमानी नेपाली जनताको साथ, अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूको ऐक्यबद्धता र सरकारको दृढ अडानका कारण नाकाबन्दी असफल भयो । देशहरू जनसङ्ख्या र भूगोलमा साना या ठूला, विकासका दृष्टिले अगाडि या पछाडि र सैन्य सामथ्र्यको हिसाबले शक्तिशाली या कमजोर हुन सक्छन्, तर राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र स्वनिर्णयको अधिकार समान हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सकेकोमा नेकपा (एमाले) लाई गर्व छ ।

१२  नेकपा (एमाले) ले सरकार सञ्चालनको परम्परागत परिपाटीलाई परिवर्तन गरेर जनमुखी शासनका मानकहरू निर्माण गरेको छ ।  तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वकोे सरकारले अगाडि सारेका ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’, नौ ‘स’ र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका कार्यक्रमहरूले जनतामा नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरेका थिए । त्यतिबेला यस्ता कार्यक्रमको चर्को विरोध गर्नेहरू समेत आज तिनै नीतिहरूलाई नै पछ्याइरहेका छन् । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालको  नेतृत्वमा बनेका सरकाररूबाट प्रस्तुत जनपक्षीय कामहरूले समाजलाई सकारात्मक रुपमा प्रभावित गरेका छन् । पछिल्लो पटक पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले विदेशी हस्तक्षेप र नाकाबन्दीका विरुद्ध प्रदर्शन गरेको दृढ अडानले नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई गरिमामय स्थानमा पु¥याएको छ । सरकारको दृढ र गतिशील नेतृत्वका कारण छिमेकी भारत र चीनसँग राष्ट्रिय हितका पक्षमा महत्वपूर्ण सन्धि–सम्झौता भएका छन् । आउने पुस्ताले फेरि नाकाबन्दी जस्तो पीडा भोग्नु नपरोस् र त्यस्तो स्थिति आइहाले पनि नेपाली जनताले कसैका सामु झुक्नु नपरोस् भन्ने तर्फ सरकारले अनेकौं पाइला चालेको थियो । त्यस सरकारले निर्माण गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति,  राष्ट्रिय हित र विकासतर्फ परिलक्षित लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, त्यसमा उल्लेखित सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको व्यवसायिकरण लगायतका कार्यक्रमले जनतामा ठूलो उत्साह थपेका छन् । नेपालको विकास, समृद्धि र आत्मनिर्भरता संभव छ भनेर सरकारले जगाएको आत्मविश्वास मूल्यवान पुँजीका रूपमा रहेको छ । हिजो यी कार्यक्रम र सङ्कल्पप्रति आलोचना र व्यंग्य गर्नेहरूले समेत आज तिनै कार्यक्रमहरू पछ्याइरहेको कुराले स्पष्ट हुन्छ– नेपालको समृद्धि र विकास–निर्माणको परिकल्पना र त्यसलाई पूरा गर्न चाहिने सङ्कल्प, दृष्टिकोण, योजना र नेतृत्व–क्षमता नेकपा (एमाले) सँग मात्रै छ । सङ्कटका बेलामा नेकपा (एमाले) कसरी जनताको साथमा उभिन्छ भन्ने कुरा विनाशकारी भूकम्पका बेला पार्टीले परिचालन गरेको स्वयम्सेवी अभियानले स्पष्ट पार्छ । नेकपा (एमाले) जनमुखी शासन व्यवस्था, लोककल्याणकारी राज्य प्रणाली, स्वाभिमान र समृद्धिको पथप्रदर्शक पार्टीका रुपमा स्थापित छ ।

१३  नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, जनताका आधारभूत हितहरूको सुरक्षा र लोकतन्त्रका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी निर्माण गर्न तथा सिङ्गो राष्ट्रलाई एकजुट गराउन प्रयत्नशील रहँदै आएको छ । दोस्रो संविधानसभापछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउन र सञ्चालन गर्न पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेला पनि पार्टीले प्रतिपक्षलाई साथमै लिएर अगाडि बढ्न र तराई–मधेसका नाममा व्यक्त मागलाई संबोधन गर्न हरसंभव प्रयत्न ग¥यो । त्यसकै निम्ति संविधानको संशोधन गरियो तथा समस्याको समाधानमा सहभागी हुन असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरियो । तर नेकपा (एमाले) प्रति प्रतिशोध, दुराग्रह र शत्रुताभाव राख्ने एवम् सत्तास्वार्थका लागि राष्ट्र र जनताको हितमाथि आघात पु¥याउन पनि पछि नपर्ने प्रवृत्तिका कारण राष्ट्रिय सहमति र दलहरूबीचको समझदारीलाई भत्काउने काम भयो । नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ता एवम् स्वनिर्णयको अभ्यास गरेको देख्न नसक्ने बाह्य शक्तिहरू एवम् अवसरवाद र सत्तास्वार्थले गाँजिएका देशभित्रका दलहरूको साँठगाँठबाट नेकपा (एमाले) नेतृत्वको लोकप्रिय सरकारलाई बिस्थापित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई द्वन्द्वतिर धकेलियो । गएका नौ महिनामा सरकार स्वयम्ले जातीय–क्षेत्रीय अतिवादलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्ने, देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावमाथि प्रहार हुँदा पनि लाचार बन्ने, सन्तुलित बन्न सुरु गरेको नेपालको वाह्य सम्बन्धलाई फेरि एकपक्षीय र परनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा आत्मसमर्पण गर्ने, छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भएका महत्वपूर्ण सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती र असफल पार्ने प्रयत्न गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिका र सुरक्षा अङ्ग लगायत राज्यका संवेदनशील निकायहरूमा निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि हस्तक्षेप गरेको छ ।

१४  आज संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्दै निर्धारित समय सीमाभित्र तिनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सङ्क्रमणकाल एवम् राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्नुपर्ने कार्यभार हाम्रा सामु छन् । सङ्कीर्ण जातिवादी–क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्ति र विखण्डनका प्रयाशलाई परास्त गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नु छ ।  राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्नु छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्र र समतामूलक समाज निर्माण गर्नु छ । अनि, तीव्र आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणका माध्यमबाट  सुखी नेपाली ः समृद्ध नेपाल को लक्ष्य हासिल गर्नु छ । राष्ट्रका सामु रहेका यी कार्यभार पूरा गर्न सफलतापूर्वक नेतृत्व दिने सामथ्र्य नेकपा (एमाले) सँग छ ।

नेपाली जनताको सपना: समृद्धि र समाजवादको स्थापना 
१५  समाजवाद – विभेदरहित, समानतामा आधारित, प्रगतिशील उत्पादक शक्तिको नेतृत्वमा सञ्चालित, उच्च संस्कृतियुक्त र समृद्ध सामाजिक व्यवस्था हो । नेकपा (एमाले) को दृढ प्रयत्न र संविधानसभाका बहुसंख्यक सदस्यहरूको समर्थनमा पारित नेपालको संविधानले ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्य लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यही कुरालाई एक्काइसौं शताब्दीका विशेषताहरूसहित जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेको छ । मुलुकको भविष्य यसैबाट निर्देशित हुनेछ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका कामहरू पनि यसैको मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुनेछन् ।

आदरणीय जनसमुदाय !
१६  अन्योल, अस्थिरता, पछ्यौटेपन, अधिक परनिर्भरता, गरिवी र वाह्य हस्तक्षेप–चलखेलको अवस्थालाई अब बदल्नै पर्छ । अब बन्ने नेकपा (एमाले) को सरकारले छोटो समयावधिमा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल हुने गरी साधन र स्रोतको परिचालन गर्नेछ । सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणका माध्यमबाट जनतालाई समृद्ध तुल्याउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । संविधान प्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य, पिउने पानी, खेलकूद, मनोरन्जन र स्वच्छ वातावरण, सुरक्षा लगायतका मौलिक अधिकारहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन  गर्ने छ ।

१७ सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि नेकपा (एमाले) को विकास–नीतिको सार हो । आर्थिक सामाजिक बञ्चितिकरणमा परेका जनसमुदायको ठूलो हिस्सालाई छोडेर गरिने विकासको ढाँचाले असमानता बढाउँदै द्वन्द्व निम्त्याउँछ र दिगो शान्ति तथा विकासमा अवरोध गर्छ । हामीले खोजेको समृद्धिको दायरामा नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सबै जात, जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पूँजी, ज्ञान र प्रविधि जस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता र यी सबै कार्यमा समावेश गर्न नसकिएका व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षण पर्दछन् । यी सवै कार्यमा टेवा पु¥याउन पार्टीले राष्ट्रहित अनुकूलको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सम्बन्धको विकास गर्ने छ ।

नेकपा (एमाले) ले राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास र समृद्धि, दिगो शान्ति र राजनीतिक स्थायित्वका लागि दीर्घकालीन, अल्पकालीन र तत्कालीन लक्ष्य निर्धारण गर्दै कार्यक्रम अगाडि सारेको  छ । कतिपय लक्ष्य र कार्यक्रमहरू रणनीतिक महत्वका छन्  ।

१८  नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले भू–उपयोग नीतिको आधारमा भूमि सम्बन्धको पुनःसंरचना गरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकरण र औद्योगीकरण गर्नेछ । जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोगद्वारा उर्जा, सिचाई, पर्यावरण र बाढी नियन्त्रणमा फड्को मार्ने गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने छ ।  पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न पूर्वाधारमा व्यापक लगानी गर्नेछ । त्यसैगरी शिक्षा, अन्वेषण–अनुसन्धान, तालिम, सीपविकास र क्षमता अभिवृद्धिका माध्यमबाट मानव स्रोतको अधिकतम विकास गरिने छ ।  औद्योगीकरण र पूर्वाधार निर्माण, सामुहिक तथा उत्पादक सहकारीका माध्यमबाट व्यापक रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने छ । भौतिक पूर्वाधार र स्रोत व्यवस्थापन गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक प्रगतिको लागि सक्षम बनाइने छ । आगामी पाँच बर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याइने छ । दस बर्षभित्र प्रति व्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा बढी पु¥याएर मध्यम आय भएका मुलुकहरूको तहमा स्तरोन्नत गरिने छ । आगामी २५ बर्षभित्र नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउँदै  समाजवाद निर्माणको आधारलाई सुदृढ गरिनेछ ।

१९ मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई गति दिन राज्यले नेतृत्व गर्नेछ ।  यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिने छ । आगामी १० वर्षमा आर्थिक रुपान्तरण हुने र सम्पूर्ण नेपाली जनताको उर्जा आर्थिक विकासमा केन्द्रित गर्ने गरी देशको सम्पूर्ण क्षमता परिचालन गरिने छ । पटक–पटकको नाकाबन्दी, हस्तक्षेप र अपमानबाट पाठ सिक्दै सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित  गरिने छ । नेकपा (एमाले)  परनिर्भरताको अन्त्य गर्न स्पष्ट योजनाका साथ अगाडि बढ्ने छ । यसका लागि विगतमा चीनसँग गरिएका पारवहन र यातायात सम्झौता तथा रेलवे, सडक यातायात, पेट्रोलियम, उर्जा तथा सञ्चारसम्बन्धी समझदारीहरूको कार्यान्वयन गरिने छ । भारत र चीन दुबैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा विकसित गरिनेछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूसँग समेत नयाँ साझेदारी विकास गर्दै परनिर्भरताको अन्त्य र अन्तरनिर्भरताको वृद्धि गरिने छ ।

२०  नेकपा (एमाले) सरकारको नेतृत्वमा विकसित हुने अर्थतन्त्रले आन्तरिक बजारलाई सुदृढ गर्नेछ । भारत, बंगलादेश र चीन–तिब्बतको ऊर्जा खपतलाई समेत ध्यान दिदै विद्युत ऊर्जा उत्पादनमा वृद्धि गरिने छ । कृषि, सिमेन्ट, फलाम, यूरेनियम, पेट्रोलियम, जैविक ग्यास, बहुमूल्य रत्न र सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको तीव्र औद्योगीकरण गरिने छ । आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा पर्यटनको विकास गरिने छ । यस्ता आर्थिक क्रियाकलापबाट उच्च आर्थिक बृद्धि दर हासिल गरिनेछ । यसरी नेपाली अर्थतन्त्रले बाह्य विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य हासिल गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा तीव्र वृद्धि:विद्युत उर्जाबाट आर्थिक समृद्धि
२१  नेकपा(एमाले)को सरकारले विद्युत् ऊर्जा विकासमा प्राथमिकताका साथ राष्ट्रको साधन र स्रोत लगाउने छ ।  राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सम्भव स्रोत र साधन परिचालित गरी आगामी १० वर्षमा नदी प्रवाह प्रणाली, जलाशययुक्त परियोजना तथा जैविक, भूतापीय, सौर्य र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट समेत गरी १५ हजार मेगावाट थप विद्युत् उत्पादन गरिने छ । कर्णाली चिसापानी वहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाइने छ । कोशी नदीमा अध्ययन गरिएका बहुृउद्देश्यीय परियोजना, तमोर जलाशय परियोजना तथा पश्चिम सेती, नलसिङ्गाड, नौमुरे र बुढीगण्डकी परियोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने गरी कार्य गरिने छ । उत्पादन, खाना पकाउने लगायतका घरेलु प्रयोजन र उर्जा आवश्यक हुने सबै क्षेत्रमा विद्युतको उपयोग गरिने छ । बचेको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिने छ ।

गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिइने छ । विद्युत् ऊर्र्जाले पेट्रोलियम ऊर्र्जालाई क्रमशः प्रतिस्थापित गर्दै लगिने छ । घर–घरमा बिजुलीः जन–जनमा शेयर नीति लागू गर्दै लगानी र प्रतिफलका दृष्टिले आकर्षक जलविद्युत परियोजनाहरूमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गरिने छ । त्यस्ता आयोजनाहरूमा स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
विद्युत प्रसारणका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर ७६५ के.भी. प्रसारण लाइन जडान कार्य अगाडि बढाइने छ । कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोरमा तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर ४०० के.भी प्रसारण लाइन जडान गरिने छ । राष्ट्रव्यापी प्रसारण लाइनको संजाल स्थापित गरिने छ । विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न विद्युत् प्रसारण लाइनहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र सामग्रीको प्रयोग गरिने छ ।

सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको आधार : राष्ट्रव्यापी यातायात पूर्वाधार
२२  आगामी १० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी नेकपा (एमाले) सरकारले सडक, रेल, हवाई, जलमार्ग, पदमार्ग, केबलकार तथा घोडेटो र गोरेटो बाटोे निर्माण, विस्तार एवम् स्तरोन्नतिका वृहत् परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण गर्दा पर्यावरणलाई समेत ध्यानमा राखी स्थान विशेषको अवस्था हेरी सुरुङ र उच्च पुल निर्माण प्रविधि अपनाइने छ । पाँच वर्षभित्र सबै राजमार्गहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नत हुनेगरी आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै काम अघि बढाइने छ ।
नेपाल आफैले निर्माण गर्ने र पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रूत मार्गको काम अगाडि बढाइने छ । तराई मधेसको हुलाकी राजमार्गलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रुपमा निर्माण सम्पन्न गरिने छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नत गरिने छ । इलामदेखि भित्री तराई तथा उपत्यका हँुदै  डडेल्धुरासम्मको नयाँ औद्योगिक करिडोर राजमार्ग निर्माण गरिने छ । मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा स्तरोन्नत गरी पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिने छ । उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूलाई  चार लेनमा स्तरोन्नत गरी निर्माण सम्पन्न गरिने छ । तराईका सबै जिल्लामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म चार लेनका राजमार्ग निर्माण गरिने छ । त्यसै गरी हिमाली जिल्लाहरूका सदरमुकामदेखि नेपाल–चीन सीमानासम्म न्यूनतम दुई लेनका सहायक राजमार्ग निर्माण गरिने छ । बाँकी जिल्ला सदरमुकामहरूमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्गबाट दुई लेनका सहायक राजमार्गहरू निर्माण गरिने छ । सबै प्रादेशिक सडकहरूलाई आधुनिक सुविधायुक्त राजमार्गका रुपमा निर्माण गरिने छ । यी बाहेक सडक विभाग र स्थानीय निकायले निर्माण गरेका सबै सडकलाई न्यूनतम दुई लेनमा निर्माण र मर्मत–संभार गरिने छ । विभिन्न स्थानीय तहमा चक्रपथको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण आरम्भ गरिने छ ।

२३  पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर अत्याधुनिक रेल सञ्चालन गरिने छ । रसुवागढी– काठमाडौं– पोखरा– लुम्बिनी रेलमार्ग सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माण गरिने छ  । यस बाहेक अन्य सीमा नाकाबाट रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण योजना अगाडि बढाइने छ । राजधानी काठमाडौँमा भित्री चक्रपथको समानान्तर ट्राम र अत्याधुनिक मेट्रो रेल निर्माण गरिने छ । राजधानीसँग जोडिएका जिल्लाहरूमा रेल सेवा विस्तारको सम्भाव्यता अध्ययन गरी ंरेल सेवा विस्तार योजना शुरु गरिने छ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा बृद्धि भई जनताको  जीवनस्तरमा ठूलो उन्नति र परिवर्तन हुनेछ ।

२४  हवाई र जलमार्गमा प्रगतिः अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कमा नया“ गति भन्ने मान्यताका साथत्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सुविधासम्पन्न हुने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ । आगामी १० वर्षभित्र सञ्चालन भई सक्ने गरी निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने छ । आगामी दुई वर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी भैरहवा र तीन बर्षभित्र सञ्चालन हुने गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम सम्पन्न गरिनेछ ।  विराटनगर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत तथा धनगढी विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नत गरी प्रादेशिक स्तरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने छ । तराई, पहाड र हिमाली जिल्लाहरूमा रहेका सबै आन्तरिक विमानस्थलहरूलाई अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न र सुरक्षित हुने गरी विस्तार तथा स्तरोन्नत गरिने छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमलाई व्यवस्थित र स्तरोन्नत गरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको आर्थिक र मानवीय सम्बन्ध बढी भएका संसारका प्रमुख शहरहरूमा  सेवा विस्तार गरिने छ । वाह्य र आन्तरिक उडानका लागि वाह्य र आन्तरिक पर्यटन र मागको दश वर्षे प्रक्षेपण गरी सोही अनुरुप विमानहरूको सङ्ख्या बढाइने छ । निजी क्षेत्रका हवाई सेवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

२५  कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीहरूमा आन्तरिक र वाह्य जलमार्गका सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । देशका विभिन्न भागमा निर्माण गरिने उच्च बाँध जलाशयहरूमा स्थानीय यातायात तथा पर्यटकीय सेवाका लागि जलमार्गको विकास गरिने छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनको संभाव्यता अध्ययन गरी योजना कार्यान्वयन गर्न भारत, चीन र बङ्गलादेश सरकारसंग वार्ता गरिनेछ । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकार अनुरुप हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानी जहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गरिने छ ।

२६  ठाउँठाउँमा केबलकार ः पर्यटन उद्योगमा विस्तार भन्ने नीतिका साथ आगामी पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने गरी पर्यटक सेवाका लागि विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थानमा केवलकार सञ्चालन गरिने छ । राजमार्गका विभिन्न स्थानबाट उच्च पहाडी पर्यटन स्थलहरूमा केबलकार निर्माण र संचालनलाई प्रोत्साहित गरिने छ ।

२७ नेपाली अर्थतन्त्रको सबलीकरणः कृषिको आधुनिकीकरण ग्रामीण क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन र किसानलाई सम्पन्न बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण कार्यक्रम लागू गरिने छ । नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको एक वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी शुरु गरी भूमिको यथार्थ अभिलेख राखिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार तथा भूउपयोग नीति एवम्  योजनाको आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरिने छ । स्थानीय तहमा भौगर्भिक नक्सा तयार गरी एक बर्षभित्र प्रकाशन गर्न प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराइने छ । उर्वरा भूमिलाई अतिक्रमण गर्न दिइने छैन । दुई बर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाइने छ । कृषियोग्य जमिन चक्लाबन्दी गरी सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेट स्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरिने छ । यस्ता फार्महरूमा माटोको परीक्षण गरी माटो अनुकूलको उत्पादन सुरु गरिने छ । कृषि फार्मसँगै पशुपञ्छी, मौरी र माछापालन व्यवसायलाई व्यापक तुल्याइने छ । यसरी सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा पु¥याइने छ । कृषि उत्पादनमा रासायनिक मलको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै आगामी १० वर्षभित्र कृषिभूमिमा आम रुपमा जैविक प्राङ्गारिक मल र विषादीको  प्रयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने छ । उत्पादनदेखि वितरणसम्मको प्रक्रियामा आधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोगमा जोड दिइने छ । यान्त्रिकीकरण गर्न लाग्ने खर्चमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले पहिलो पटक अनुदान दिनेछ । सबै किसिमका कृषि र पशु उत्पादनमा बीमा व्यवस्था लागू गरिने छ ।

हरेक स्थानीय तहका उत्पादन क्षेत्रमा कृषि बजार, एकीकृत सेवाकेन्द्र र सरकारबाट मान्यता प्राप्त कृषि तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र र जिन बैंकको स्थापना गरिने छ । कृषि फार्महरूमा काम गर्ने कृषि श्रमिकहरूको पारिश्रमिक, आवास, स्वास्थ्य उपचार, बीमा, निवृत्तिभरण र खेलकुद तथा मनोरञ्जनको समुचित व्यवस्था गरिने छ । सरकार बनेको पाँच वर्षभित्र प्रदेश सदरमुकाम र स्थानीय तहका केन्द्रहरूमा खाद्यान्न भण्डारणको व्यवस्था गरिने छ ।

घरबारबिहीन सुकुम्बासी, पूर्व कमैया–कमलरी र पूर्व हलिया, लोपोन्मूख जातिका परिवार, मुसहर, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, मुसहर, बादी, माझी, राउटे, कुसुण्डा लगायतका विपन्न समुदायका परिवारलाई पाँच वर्षभित्र सुविधासम्पन्न घर उपलब्ध गराइने छ ।  सन्तुलित, स्वस्थकर र सुरक्षित खानपान तथा खाद्यवस्तुको सुरक्षित भण्डारण र ओसारपसारबारे जनचेतना अभिबृद्धि गरिने छ । आवश्यक संख्यामा स्वस्थकर बधशाला निर्माणको नीति लिइने छ ।  अव्यवस्थित बजारको ठाउँमा शहरका केन्द्र, वडा तथा टोलका बजार क्षेत्रमा आधुनिक बिक्री केन्द्रहरू निर्माण गरी एकीकृत सेवा दिने व्यवस्था गरिने छ । सहकारीको प्रबद्र्धनबाट वस्तु र सेवाको उत्पादन, वितरण र बजारीकरणलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

२८ कृषि भूमिमा पानीः सिंचाइमा लगानी 
नेकपा (एमाले) को सरकार बनेको पाँच वर्षमा सम्पूर्ण कृषियोग्य भूमिमा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीबाट सिचाई सुविधा पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । पाँच वर्षभित्र तराई मधेस र भित्री तराईको कृषिभूमि सिँचाइ गर्न नदी डाइभर्सन प्रणाली सञ्चालन गरिने छ । भेरी–बबई डाइभर्सन, बबई, रानीजमरा, सिक्टा, वागमती सिचाइ आयोजनाहरू छिटै सम्पन्न गरिनेछ । सुनकोशी–मरिन–वागमती र सुनकोसी–कमला डाइभर्सन आयोजनाको काम अघि बढाइने छ । कर्णाली–पन्डुन–गोलटीटार, नौमुरे–शिवपुर, कालीगण्डकी–तिनाउ, त्रिशूली–चितवन, मेघौली–पर्सा–बेलौवा, तमोर–मोरङ डाइभर्सन आयोजनाको अध्ययन गरी निर्माण अघि बढाइनेछ । पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मत संभार तथा पुनर्निर्माण गरी पूर्ण क्षमतामा संचालन गरिने छ ।

महाभारत पहाडबाट निस्कने  नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी बिजुली उत्पादन र सिँचाइ कार्यक्रम लागू गरिने छ । यस्ता आयोजनाबाट डडेल्धुराको जोगबुढा, सुर्खेत उपत्यका, दाङ र देउखुरी, प्यूठानको झिम्रुक फाँट, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, पाल्पाको माडी, रामपुर, पोखरा उपत्यका, नवलपुर, चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली, उदयपुर र चुलाचुलीको कृषिभूमिको सिँचाईको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । चुरे पहाडबाट निस्कने नदीहरूको मुहानमा बाँध निर्माण गरी नदी नियन्त्रणका साथै सिँचाइ उपलब्ध गराइने छ ।देशका विभिन्न सम्भाव्य स्थानमा बर्षात्को पानी समेत उपयोग गरी ताल र साना ठूला पोखरी निर्माण गरी सुख्खा याममा जङ्गल र चरिचरण  सिँचाइ तथा डढेलो नियन्त्रणमा सदुपयोग गरिने छ ।सिँचाइका लागि राष्ट्रव्यापी नहर प्रणाली विकास गरिने छ ।

स्थानीय तहका सबै सिँचाई आयोजनाहरू सूचीकृत गरिने छ । स्थानीय तह र सम्बन्धित उपभोक्ताको साझेदारीमा नहर निर्माण, मर्मत सम्भार र संचालनको व्यवस्था गरी वर्षैभरि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।  भूमिगत सिंचाई सम्भाव्य भएका तराई मधेस र अन्य स्थानमा स्यालो तथा डिप ट्यूबेल र पहाडी भूभागमा अवस्थित समथर भूभाग, बेसी तथा टारहरूमा सौर्य उर्जा एवम् अन्य प्रविधिमा आधारित लिफ्ट सिंचाई संचालन गरिने छ । पानीको न्यून स्रोत भएका स्थानहरूमा आकाशे पानी संकलन, भण्डारण तथा उपयोग, थोपा तथा फोहोरा सिंचाईको व्यवस्था, खुला तथा प्लाष्टिक पोखरीको व्यवस्था र तालतलैया एवम् अन्य पानीका स्रोतहरूको सुदृढीकरणद्वारा पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराइने छ ।

सबै ताल तलैया, पोखरी र पानीका स्रोतहरूको संरक्षण गरिने छ । बाढी, पहिरो, भूक्षय, नदी नियन्त्रण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षणको लागि स्थानीय तह र समुदायको सहभागितामा विशेष कार्यक्रम संचालन गरिने छ । तराई–मधेसमा विशेष तटबन्ध र नदी नियन्त्रण कार्यक्रमबाट जमिन संरक्षण गरी त्यस्ता क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र कायम गर्ने, बगर खेती संचालन गर्ने र करार खेतीको निम्ति जमिन लिजमा उपलब्ध गराउने नीति लिइने छ । नदीहरूमा हुने डुबान र कटान तथा सिमावर्ती क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या समाधान गर्न जोखिम नक्सांकन र भौगोलिक सूचना प्रणालीलाई अद्यावधिक र व्यवस्थित गरी कार्यक्रम संचालन गरिने छ । कृषिको आधुनिक विकास र सिँचाइ आयोजना सम्बन्धी सबै योजनामा स्थानीय सरकारको सहभागिता, सङ्लग्नता र साझेदारी रहनेछ ।

२९ नेपालको पर्यटन : राष्ट्रको समृद्धि र पहिचानको साधन
जैविक र सांस्कृतिक विविधता एवम् प्राकृतिक सौन्दर्यको अध्ययन–अवलोकनको लागि आकर्षक देशको रुपमा नेपाललाई परिचित गराउँदै पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धन गरिनेछ । पर्यटकहरूको संख्या व्यापक रुपमा बढाउन पर्यटन गन्तव्य स्थलहरूको खोजी, विकास, सम्बद्र्धन गरिने छ ।

पर्वतारोहण, पदयात्रा तथा हिमाल अवलोकन कार्यक्रमलाई अझ आकर्षक बनाउँदै लगिने छ र जोखिमको बेला भरपर्दो उद्धारका  लागि  क्षमता बृद्धि छ । ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्वका स्थानहरूको संरक्षण गर्दै पूर्वाधार विकासबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिने छ । विभिन्न ऐतिहासिक कालमा नेपालमा रहेका सभ्यता र शासन प्रणालीबारे उचित स्थानमा संग्रहालय स्थापना गरी पर्यटन क्षेत्रको  विकास गरिने छ ।‘मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु’ अभियान अन्तर्गत धरहराको पुनःनिर्माण गरिनेछ ।
महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक स्थलहरूमा पूर्वाधारको विकास गरी धार्मिक पर्यटनको विकास गरिने छ । जैविक विविधताले महत्वपूर्ण निकुञ्ज र बन्यजन्तु आरक्षहरूलाई अझ धेरै पर्यटकहरू आकर्षित गर्ने गरी  संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । जल विहारलाई बढी आकर्षक, सुरक्षित र मनोरन्जनात्मक बनाइने छ । पथ प्रदर्शकहरूका लागि तालिम केन्द्रहरूको स्थापना र संचालन गरिने छ ।

नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक विशेषतालाई प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय विशेषतासहित पर्यटक गन्तव्यको विकास गर्न प्रोत्साहन र सहयोग गरिने छ । साहसिक पर्यटनका नयाँ क्षेत्र र नयाँ ट्रेकिङ रुटहरू खोलिने छन् । आगामी १० वर्षमा ५० लाख पर्यटकहरू भित्र्याउने गरी पूर्वाधार र बजार प्रवद्र्धनको कामलाई अगाडि बढाइने छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गरिने छ । सबैजसो जिल्लामा हवाई यातायात पु¥याइनेछ । पर्यटनसम्बन्धी उच्च अध्ययन र पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न पर्यटन विश्वविद्यालय सञ्चालन गरिने छ ।

३० समृद्धिको नयाँ चरणः व्यापक औद्योगीकरण
आगामी १० वर्षभित्र नेपालको सम्पूर्ण उत्पादन गतिविधिलाई औद्योगीकरणमा समाहित गरिने छ । वृहद औद्योगिक क्षेत्रका लागि नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले घोषणा गरी काम शुरु गरेका सबै औद्योगिक क्षेत्रहरू स्थापनाको काम अघि बढाइने छ । निर्यातमूलक मुख्य उद्योगहरू यिनै  औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना गरिने छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न उद्योग स्थापना भएको पाँच वर्षसम्म विद्युत्, पानी र करमा विशेष छुट दिइने छ । उद्योग, वित्तीय संस्था र प्राविधिक केन्द्र स्थापनाका लागि कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।

एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र नीति अनुरूप प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्रमा दस बर्षभित्रमा एक लाख व्यक्तिले रोजगारी प्राप्त गर्ने गरी उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक उद्योग ग्राम विकास गरिने छ ।

पुराना औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक करिडोरहरूमा रहेका उद्योगहरूलाई अत्याधुनिक रुपमा पुनर्निर्माण गरी संचालन गर्ने नीति लिइने छ ।
मुस्ताङमा युरेनियम उत्खनन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने छ । दैलेख लगायतका स्थानमा पेट्रोलियम र नवलपरासीमा रहेको फलाम खानीको थप अन्वेषण गरी उपयोग गरिने छ ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निजामति कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक र विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने कपडा, जुत्ता, बुट उत्पादन गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष सहुलियतका साथ प्रोत्साहन दिइने छ ।

नेपाललाई आवश्यक औषधिहरूको उत्पादन गर्न उद्योगहरू स्थापना गरिने छ । स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गर्न जनतालाई प्रोत्साहन गरिने छ ।
उच्च व्यापार घाटालाई घटाई सन्तुलनमा ल्याउन राष्ट्रिय उत्पादनमा व्यापक बृद्धि गर्नुका साथै आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात अभिबृद्धि गर्ने उद्योग व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहन गरिने छ ।

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित श्रममूलक उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियत प्रदान गर्दै नेपाली उत्पादनको लागि अन्तरराष्ट्रिय वजार प्रवद्र्धन गरिने छ । स्थानीय सीप, प्रविधि र कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग प्रबद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने छ ।

स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्न राज्यको आधारभूत दायित्व राज्यकै कर प्रणालीबाट सुनिश्चित गरिने छ । राज्यको विकास मार्गचित्र, आर्थिक नीति निर्माण, साधन स्रोत परिचालन र त्यसको प्रतिफलको वितरणको निर्णय प्रक्रियामा नेपालीहरूको स्वामित्व सुनिश्चित गरिने छ । नागरिकमा कर तिर्ने बानीको विकास गरिने छ र विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने छ । कर नतिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सेवा र सुविधा कटौती गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरिने छ । जसले धेरै कर तिर्नेछ, उसले धेरै मान पाउने छ भन्ने नीति लागू गरिने छ ।

३१  मानव संशाधनको विकास
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिलाई नेपालको राज्य व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक क्षेत्र र राजनीति लगायत सबै क्षेत्रलाई सही रुपमा संचालन गर्ने योग्य, सक्षम, दक्ष र सिर्जनशील विकास गर्ने गरी परिमार्जन गरिने छ । प्रत्येक स्थानीय तहका वडाहरूमा श्रमशक्तिका रुपमा विकसित भइरहेका सम्पूर्ण युवायुवतीहरूलाई उनीहरूको रुचि अनुसारको विषयमा दक्षता प्रदान गर्न उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् (सीटीइभीटी) बाट मान्यता प्राप्त साधनसम्पन्न तालिम केन्द्र स्थापना गरिने छ । प्रत्येक प्रदेशमा शिक्षित जनशक्तिलाई रोजगारीका लागि दक्षता प्रदान गर्न अत्याधुनिक प्राविधिक तथा व्यवसायिक आवासीय महाविद्यालयहरू संचालन गरिने छ । केन्द्रीय स्तरमा राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने विविध विषयका वैज्ञानिकहरू उत्पादन गर्न अत्याधुनिक साधन र स्रोतले सम्पन्न अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरिने छ । यी केन्द्रहरूमा वैज्ञानिकहरूले प्राप्त गरेको ज्ञानलाई बौद्धिक सम्पतिका रुपमा दर्ता गरिने छ ।