सर्वोच्चको ‘विवादास्पद’ फैसलापछि पूर्वडीआईजी कोइराला रिहा – Loktantra Post Loktantra Post
                                                                                                                                                                                                                           

सर्वोच्चको ‘विवादास्पद’ फैसलापछि पूर्वडीआईजी कोइराला रिहा

मेचीनगर, ८ साउन । श्रीमती हत्यामा अदालतबाट दोषी ठहर भई ८ वर्ष ६ महिना जेल बसेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जनकुमार कोइराला बिहीबार रिहा भएकै दिन उनीविरुद्ध सरकार न्यायिक पुनरावलोकनमा गएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकिएका व्यक्तिको आधाभन्दा बढी सजाय घटाएको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

९ वर्षअघि पत्नीको हत्या गरेर सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले गत असार १५ मा सर्वस्वहरणको सजायँ घटाइदियो ।

साथै, सर्वोच्चले ‘जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने हो कि भन्ने चित्तमा लागेको हुँदा’ त्यो सजायँ पनि घटायो र जेलमुक्त गर्ने ‘विवादास्पद’ फैसला सुनायो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाबारे भइरहेको विवाद र टीकाटिप्पणीबारे चर्चा गर्नुभन्दा पहिला कोइराला जोडिएको अपराधतिर फर्कौं ः

२०५० सालमा विवाह गरेका पूर्वडीआईजी कोइराला र गीता ढकालका दुई छोरा छन् । २०६८ पुसमा गीताको हत्या हुँदा जेठो १४ र कान्छो ११ वर्षका थिए । अहिले दुबै छोराहरु वाल्यावस्था पार गरेर वयस्क भइसकेका छन् ।

रञ्जनले २०६८ पुस २७ गते बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै गीताको हत्या गरेर भोलिपल्ट मकवानपुर जिल्लाको साविक टिस्टुङ्ग गाविस–८, मेत्राङ्ग पु¥याई शव जलाएको ठहर जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०७१ बैशाख ७ गते गरेको थियो । र, जिल्ला अदालतको यही फैसलालाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ गते सदर गरेको थियो ।

पुनरावेदन अदालत पाटनबाट कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाउने तत्कालिन मुख्य न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् ।

श्रीमती हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन दुबै तहका अदालतले कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले गत १५ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला सुनायो र उनी विहीबार डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीको संयुक्त इजलासले ‘उपरोक्त सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा’ कोइरालालाई २० वर्ष जेलमा राख्न नहुने फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले साविक मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोवस्तीको १८८ नम्बर र प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ को (क) अनुसार उनको सजाय घटाएको देखिन्छ ।

(अनलाइन खवर)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    loktantrapost@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
झुलन रेग्मी
प्राविधिक समर्थन :- मौसम न्यौपाने
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: