आशाको ठेली मात्र नबनोस् संविधान

  प्रकाशित मिति
३ आश्विन २०७७, शनिबार ०८:२४


विनय कार्की

संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो । संविधानमा राज्य सञ्चालन पद्धति, नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको सुनिश्चितता, सरकार र जनता बिचको सम्बन्ध निर्धारण, सरकारको स्वरुप र उद्देश्य किटान साथै शासनको उद्देश्य एवम् नियमहरु उल्लेख र संकलन गरिएको हुन्छ ।

संविधानविद् गिलक्राइस्टको परिभाषा अनुसार ‘संविधान भनेको ती सम्पूर्ण लिखित वा अलिखित कानून तथा नियमहरुको त्यो समूह हो, जसले सरकारको संगठन, सरकारका विभिन्न अङ्गहरुमा अधिकारको विभाजन र यी अधिकारहरुको कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सामान्य सिद्धान्तलाई निश्चित गर्दछ ।’

नेपालको संवैधानिक विकासक्रमको त्यति लामो इतिहास भने छैन । नेपालमा २००४ सालबाट संविधानको विकासक्रम सुरु भएको हो । जहाँनिया राणा प्रधानमन्त्री पद्म शम्सेरबाट जारी गरिएको ‘नेपालको बैधानिक कानून २००४’ नेपालको पहिलो संविधान हो ।

निरङ्कुश जहाँनिया राणाशासनको अन्तिम घडीमा राणा शासकले सुरु गरेको संविधान लेखन यात्रा आज जनताद्वारा लिखित संविधान अन्तरगत सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा हामी छौ । त्यो पहिलो संविधान पारिवारिक सत्ता कलहका कारण लागु भने हुन सकेन । त्यसैले २००७ को सशस्त्र क्रान्तिपछि ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७’ लागु हुने पहिलो लिखित संविधान बन्यो । स्व. राजा महेन्द्रबाट घोषणा गरिएको ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ र एकतन्त्रीय पञ्चायती व्यवस्थामा ‘नेपालको संविधान २०१९’ क्रमशः तेस्रो र चौथो लागु हुने संविधान बन्यो ।

नेपालको दुई ठूला जनआन्दोलनको परिणाम स्वरुप २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछि ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ र २०६२÷६३को ‘नेपालको संविधान २०६३’ जारी गरिएको थियो । नेपालमा ७ दशक भित्रमा सात संविधान जारी भए र हाल सातौँ संविधान ‘नेपालको संविधान २०७२’ कार्यान्वयनको अवस्थामा छ ।

नेपाली जनताले लामो समयको राजनीतिक सङ्क्रमण पश्चात जारी भएको र कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको यो संविधानले राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण हुने आशा गरेका छन् । यसको प्रस्तावनामा विविधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्वता, सहिष्णुता, सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको ५ वर्ष पुगेको छ । यो संविधानमा केही असहमत पक्ष र समूहका बाबजुत करिव ९० प्रतिशतभन्दा बढि संसद्हरुबाट पास भएको हो । तर, आज संविधान जारी हुँदाको अवस्था भन्दा असन्तुष्ट पक्ष र समूहहरु धेरै देखिएका छन् । कार्यान्वयन पक्षमा भएका कमि कमजोरी, लापरवाही, पुरानै राजनीतिक चरित्र र आचरणको चक्र, सङ्कुचित दृष्टिकोण र नियत नै मुख्य कारण हो ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । संविधान घोषणा पश्चात कार्यान्वयनको लागि भएको जननिर्वाचनमा जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई करिव दुई तिहाइको मत दिए । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी हरेक तहको सरकार गठनमा नेकपाको बाहुल्यता छ । जसका कारण आज नेपालमा संवैधानिक दृष्टिकोणले शक्तिशाली सरकार गठन भएको छ । सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुग्न लागेको छ तर संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएको नेकपालाई भने आफ्नै आन्तरिक पार्टी कलह र भागवण्डा भन्दा बाहिर सोच्ने फुर्सद देखिदैन ।

सरकार गठनपछिको घटनाक्रम हेर्दा सरकारले पार्टी, गुट र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको हितमा आशा गरे अनुरुपको काम गर्न सकेको छैन । संविधानका पानामा लेखिएका सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मौलिक अधिकारहरुबाट आज धेरै नेपाली जनता बञ्चित हुन बाध्य छन् ।

संविधान कार्यान्वयन तुलानात्मक रुपमा सरकारमा भएको पार्टी धेरैथोरै जिम्मेवार भए पनि लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको पनि उञ्किै अग्रणी भूमिका भने हुन्छ । प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सदन र सडकमा विभिन्न नीति निर्माण प्रकृयामा वा भ्रष्ट चार र अनियमितता विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत भएको देखिदैन । भागबण्डा र मिलेमतोको राजनीतिमा धेरै राजनीतिक दलका नेता, विचौलिया र एजेन्टहरु एक भएर गरेका थुप्रै राष्ट्रघाती काण्डहरु बाहिरिएका छन् । संविधानभन्दा माथि नेता, पैसा, शक्ति र सत्ता भएको बुझाईले संविधानको मर्म माथी प्रहार गर्नको साथै संविधान प्रतिको असन्तुष्टि बढाइरहेको छ ।

सामान्य नागरिकको जीवनमा आशाको ठेली बाहेक आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक स्वरुपमा संविधान जारी हुनुपूर्व र अहिले तात्विक भिन्नता पाइदैन । भ्रष्टाचार, नातावाद, सामाजिक विकृति, विभेद, वेरोजगारी, गरिवी जस्ता समस्याहरु यथावत नै छन् ।

कोरोना कहरका विचमा घटेका र घटाइएका केहि प्रतिनिधि घटनाहरु जस्तै पीसीआर किट खरिद प्रकरणमा पाएको सफाई, भेरीको किनारमा भएको जातीय नरसंहारमा बगाइएका नवराजहरुको समानताका सपनाहरु, भोकले मरेका मलर सदा र सूर्यवहादुर तामाङका लासहरु, देश र जनताको सेवाभन्दा पनि राजनीतिक दलहरुले देखाएको प्राथमिकताहरु, कष्टकर यात्रा पछि आफ्नो देश आउने युवाहरुको लर्कोहरु र जनताले अस्वीकृत गरेका ब्यक्तिहरूलाई पटकपटक लाभको पदमा गरिने नियुक्तिहरू केही प्रतिनिधि घटनाका उदाहरण हुन् । यी र यस्ता थुप्रै घटनाले पनि देश संविधान कार्यान्वयनको दिशातर्फ प्रतिबद्ध भएर लागेको देखिदैन ।

हामी नेपालीमा पानीमाथि ओभानु झै दोष अरुलाई दिएर आफु पन्छने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएर संस्कारको रुपमा स्थापित भइरहेको छ । संविधान कार्यान्वयन फितलो हुनुमा हामी हरेक नेपाली दोषी छौं । लोकतन्त्र सुदृढ हुन जनता सचेत बन्नुपर्छ । चेतना र ज्ञानमा सरकार घुमाउरो पारामा आङ्कुश लगाउन खोजिएको छ । संविधानको अध्ययन महत्वपूर्ण हुन्छ ।  त्यसलाई हरेक नागरिको पहँुचमा पुर्याउने जिम्मा सरकारले लिन पर्छ ।

संविधान कार्यान्वयन नहुँदा त्यो फगत एउटा कागजको टुक्रा मात्र हो । हाम्रो देशको संविधानलाई धेरै संविधानविद र राजनीतिज्ञले उत्कृष्ट भनेका छन् । त्यसैले यसको उत्कृष्टता कागजमा मात्र सीमित नगरेर देश र जनताको हितमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न कार्यान्वयनको पक्ष निकै महत्वपूर्ण हो । संविधान परिवर्तनशील हुन्छ । त्यसैले संविधानमा आफ्नो हक र अधिकार अझै सुनिश्चित नभएका पक्षहरुसँग वार्ता र समझदारीमार्फत संविधान संशोधन गर्दै सबैलाई समेटेर अटाउँदै जानुको बिकल्प छैन । देशको हरेक वर्ग, जाति, समुदाय, धर्म, भाषाका नेपालीहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व संविधानका पानाभित्र पाउन पर्छ त्यसका साथै संविधानले प्रदान गरेका अधिकार पनि जीवनमा उपभोग गर्न पाउन पर्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारदेखि प्रादेशिक र संघीय सरकारका प्रतिनिधि र सम्पूर्ण सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई निरन्तरको दबाव, खवरदारी र सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ ।

(मेचीनगर, झापा)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज
error: content is protected if you want please contact Admin
error: content is protected if you want please contact Admin