‘पुराना सहमति भङ्ग भैसके, अब नयाँ खोज्नुपर्छ’

  प्रकाशित मिति
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार १२:३२


प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो सत्तारुढ नेकपाका प्रभावशाली नेता हुन् । लामो समयदेखि सत्ताधारी दल नेकपामा अन्तरसंघर्ष जारी छ । तर आन्तरिक द्वन्द्व समाधान हुनुको साटो झाँगिदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीभन्दा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)प्रति झुकाव राख्दै आएको देखिएका मन्त्री आङ्बोसँग यही सेरोफेरोमा गरिएको ताजा कुराकानी प्रस्तुत छ–

नेकपामा भइरहेको झगडालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ? दोषी कसलाई ठान्नुहुन्छ ?
यो झगडा भन्दा पनि संघर्ष हो । नेकपाकै केन्द्रीय सदस्य भएकोले निकै गम्भीर भएर यो संघर्षलाई नियालिरहेको छु, नजिकबाटै बुझेको छु । यो अरुले भने जस्तो शक्ति र स्वार्थको संघर्ष होइन । विचारकै संघर्ष हो । अहिले पार्टीले हामीले भने जस्तैबाट समातेको छ कि हामी नवउदारबादतिर गइरहेका छौ, कसको सेवा गरिरहेको छ, कोबाट सञ्चालित भैरहेको छ भन्ने आदि कैयौ कुराहरु छन् । यसैेले यो मूलतः विचार राजनीतिसँग जोडिएको कुरा हो । अहिले पार्टी र सरकारको मूल गतिरोध अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी बनिरहनु भएको छ । र, यो समस्या निम्तिरहेको हो ।

कोरोना महामारीको बेला छ । संघर्ष लम्बिरहेको छ । अब समाधान चाहिँ कसरी होला त ?
एकतापछि दुबै अध्यक्षबीच समानताको आधारमा समान अवसर र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो । हामीलाई प्राप्त भएको जनमत स्थिरताका लागि हो । यसैका लागि प्रचण्डले ओलीले पुरै कार्यकाल प्रम चलाउने भनेर त्याग पनि गर्नुभएको हो । तर प्रम ओलीबाट पार्टी चलाउन प्रचण्डलाई सहयोग हुनसकेन । उहाँले ‘मै पार्टी मै सरकार’ भन्ने अहम्ताबादी व्यवहार त्याग्नु भएन । राष्ट्रिय महत्वका बिषयमा पनि गतिरोध सृजना गराउनुभयो । पार्टी एकता गरेर पनि प्रमले पुरानै प्रबृत्ति दोहोर्याइरहनु भयो ।

यसैले अव पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णय र अन्तरपार्टी निर्देशनबाट पार्टीमा नयाँ आधारमा सहमति खोजिनुपर्छ । अब पुराना सबै सहमतिहरु भङ्ग भैसकेका छन् । यसैले प्रमले आफुलाई रुपान्तरण गरेर त्याग देखाउनुपर्छ । अब समाधानको मूल जरो नयाँ सहमति हो र त्यसको बल प्रम ओलीको कोर्टमा छ । पार्टी फुटाउने कि एकता बनाइराख्ने भन्ने उहाँमै निर्भर छ । यसैले अब कोठाबाट हैन पारदर्शी तरिकाले संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो विधि अनुरुप अनुमोदन हुनुपर्छ ।

बैठकमा प्रस्तुत भएका दुई अध्यक्षका प्रस्तावबारे के भन्नुहुन्छ ?
बैठकमा प्रस्तुत भएका र बाहिर आएका वा सहमति गरिएका सबै चिठीपत्रहरु पार्टीको सम्पत्ति भैसकेका छन् । त्यो सबैतिर पुगिसकेको छ । यसैले अब प्रमले छलफलबाट भाग्न मिल्दै मिल्दैन । अव सबै कुरालाई दस्तावेज बनाएर पार्टी सचिवालय वा स्थायी समितिबाट छलफल गरिनुपर्छ र साझा दस्ताबेज बनाएर त्यसलाई अनुमोदन गराउनुपर्छ ।

प्रम ओलीले प्रचण्डलाई अनि प्रचण्डले ओलीलाई लगाएको आरोपबारे तँपाइको राय के हो ?
आरोपको अन्तरबस्तुतर्फ म जान चाहँदिन । तर जे जति कुरा बाहिर आएका छन् त्यो भने अब सबै विषय पार्टीभित्र छलफल हुनुपर्छ र महाधिवेशनबाट हल हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको चाहना हो । तर अहिले ९ जनाको सचिवालय बैठक पनि प्रमले छलिरहनु भएको छ । यसैले अहिले नै महाधिवेशनको सम्भावना छैन । किनभने महाधिवेशनको यात्रा नै तय भैसकेको छैन । यसैले नपत्याउने कुरा गर्नुहुँदैन । यसैले. पनि हामीले छलफल गरेर आधारभूत सहमति भने बनाउनैपर्छ ।
जहाँसम्म प्रचण्डले भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको आरोपको कुरा छ त्यो त ट्रान्परेन्सीको प्रतिवेदनले पनि भनिसकेको छ । आरोप लागिसकेपछि त्यो नियमनकारी निकायबाट छानविन त हुनुपर्छ नि ! प्रम भनेको त कार्यकारी निकाय मात्र हो नि । तर प्रमले आफै अदालत बनेर छानविन नै हुनुहँुदैन भनिरहनु उचित होइन । उहाँले पनि नियम कानुन त मान्नुपर्छ । उहाँ कानुनभन्दा माथि त हुनुहुन्न । आरोपबारे छानविनसहित प्रस्टता भएन भने त जनता माझ नेकपा कसरी जानसक्छ ?

अर्को प्रचण्डले पनि केही कुराहरु सच्याउनुपर्छ । हो अहिले कार्यकारी जिम्मेवारी पाउनुभएका नातेदारहरुको जनयुद्ध र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अतुलनीय योगदान छ । यसैले उहाँहरु मन्त्री र मेयर बन्नु गलत पनि हैन । तर अध्यक्ष प्रचण्ड र उहाँको परिवारको जीवनशैलीबारे विगतदेखि वारम्बार प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । यसमा चाँहिँ उहाँ सचेत हुनैपर्छ ।

सात दशक लामो नेपालीहरुको चाहनाले पार्टी एक भएको हो । हामीले. स्थायित्वका लागि जनमत भएको हो । यसैले सहजै हामीलाई फुट्न दिदैनन् जनताको चाहनाले । हो कसैले फुटाउने, अध्यादेश ल्याउने, पूर्वएमाले व्युँताउने कुरा गरिरहकोले सशंकित चाँहि बनाएको छ । जसले पार्टी फुटाउँछ उसले केही प्राप्त गर्नसक्दैन । प्रमले पनि फुटाएर केही प्राप्त गर्नसक्नुहुन्न । के उहाँ यो भन्दा ठूलो पार्टीको नेता बन्नुहुन्छ र ? या उहाँ अझै शक्तिशाली हुनुहुन्छ होला त ? यसैले यो कुरा उहाँले पनि सोच्नुभएको छैन होला । अर्को कुरा पार्टीलाई त अगाडि लैजान चाहेको हो नि । हो भने त पार्टी फुट्ने कुरौ आउँदैनन नि । फुटको सम्भावना छैन । फुटको कुरा दबाबका लागि इमोसनल व्लाकमेलिङ मात्र हो त्यो अब पुरानो भैसक्यो ।

अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वासपात्र नेता हरिवोल गजुरेलले पनि अब प्रचण्डले सुधारिनुपर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि ?
अहिलेको बहस पूर्व माओबादी र पूर्व एमाले भनेर सृजना भएकै हैन । पार्टी स्थापित मान्यता र विधि पद्धति अनुसार चल्न नसक्दा समस्या सृजना भएको हो । किनभने पार्टी एकता अगाडि पछाडि भएका सहमति अनुसार नहुँदा जन्मेको समस्या हो । यो बहस पार्टी र सरकारको रुपान्तरणसँगै जोडिएको समस्या पनि हो । यसैले हरिबोलजीहरुले नयाँ पार्टीलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गरिनुपर्छ । नेकपा पूर्व माओबादी र पूर्व एमालेको पार्टी हैन है । समिकरण बनाइहनु भन्दा पनि आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको कार्यभार पूरा गरेर नयाँ विधि पद्धति स्थापित गराउनुपर्छ भनेर भन्नु भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ । र, यो कुरा अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रम ओली दुबैमा लागू हुन्छ ।

तपाईले भने जसरी प्रम ओली सच्चिन चाहनु भएन भने नि ?
नसच्चिने र नमान्ने भन्ने कुरौ आउँदैन । किनकि सबै सदस्य पार्टी अधिनस्थ हुन्छ र हुनुपर्छ । उहाँ पनि पार्टी अधिनस्थ नै हो । सबैले पार्टीको निर्णय मान्नैपर्छ । किनभने पार्टी स्थापित विधि र प्रणाली अनुसार चल्छ । अर्को कुरा लोकतन्त्रको सबैभन्दा मूलमर्म र उच्चतम् रुप भनेको सहमति हो र त्यो विधिपूर्वक नै समाधान गरिन्छन् । यदि सहमति भएन भने हामी कम्युनिस्टले मान्दै आएको लेनिनबादी संगठनात्मक सिद्धान्तको उच्तम विधि जनबादी केन्द्रियता अनुसार बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । र, त्यो कुरा पार्टीको हरेक सदस्यले मान्नैपर्छ ।

राजाबादीहरु सलबलाउन थालेका छन् । नागरिकको ठूलो हिस्सा जुलुसमा देखिन थालेको छ, यो अवस्था कसरी आयो ?
नेकपाको स्थायी सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा गरेका थिए, छन । तर शासन प्रणालीले अपेक्षाकृत सेवा डेलिभरी गर्न सकेन । समाजबाद उन्मुख गरिब सर्बहाराको भनिएको सरकार आफै झगडामा हेलियो । यसैले जनता असन्तुष्ट हुनपुगे । यसैले उनीहरु सुशासनको माग गर्दै सडकमा आएका हुन् । तर दक्षिणपन्थीहरुले चाहेस्तो मरिसकेको राजतन्त्र फर्किएर आउन सक्दैन । मरेर चितामा जलेर खरानी भैसकेको प्राणी फर्केर आएको कहिँ कतै इतिहास छैन । यसैले संघीय गणतन्त्रको विकल्प छैन । बरु सरकारले जनताको असन्तुष्टिलाई बुझेर सेवाको डेलिभरिलाई जनअनुकूल भरपर्दो बनाउनुपर्छ ।

राजाबादी र विप्लब समूहका बारेमा तपाईको धारणा के हो ?
हामीले राजतन्त्र भएको बेला खुलेर राजाको विरोध गर्ने त के गणतन्त्र र नयाँ संबिधानको कुरा पनि गर्न पाएका थिएनौं । तर अहिले तीनै राजाबादीहरुले राजआउ देश बचाउ, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र मुर्दाबाद खुल्ला रुपमा भनिरहेका छन् । यो नै गणतन्त्रको उदारता हो । सुन्दरता हो । संबिधानले दिएको अधिकारसम्म उनीहरुले शान्तिपूर्ण भनाई राख्न र प्रदर्शन गर्न पाउँछन् । तर गणतन्त्र पक्षधर विप्लवजीहरुले हिँसाको बाटो रोज्नुभएको छ । हो, उहाँहरुको एजेण्डा राजनीतिक हो, म पनि मान्छु । तर बाटो गलत छ । हिजो सामन्तबादी व्यवस्था फाल्न सशस्त्र युद्ध आवश्यक थियो तर आज नयाँ शासन व्यावस्था आइसकेको छ । यसैले मेरो पनि आग्रह छ, बिप्लवजीहरुलाई आउनुहोस् शान्तिपूर्ण संघर्षमा । र, सरकारसँग पनि अनुरोध गर्छु, विप्लवजीहरुलाई शान्तिपूर्ण वार्तामा सहभागी हुने वातावरण बनाएर मूलधारको राजनीतिमा सहभागी गराउनुहोस् ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेजीको माग गर्नेहरु पनि छन् ? तपाई के भन्नुहुन्छ ?
संविधान सभाबाट निर्माण भएको संबिधान, धर्मनिरपेक्षता सहितको गणतन्त्रात्मक सिंगो यो व्यवस्था नै जनयुद्धको उपलव्धि हो । अरुले त संसदीय व्यवस्थामा सुधार मात्र चाहेका थिए । उनीहरुको माग त निलम्बित संसद पुनस्र्थापित गराउन मात्र चाहेका थिए । तर सामन्ती व्यवस्थाले धोका दिए पनि उनीहरु एजेण्डामा सहमत हुन बाध्य भएका हुन् । र, देशमा दोस्रो ठूलो संयुक्त्त जनआन्दोलन सफल भएको हो । संबिधान सभबाट संबिधान लिपिबद्ध भैसकेकोले अव यसको कार्यान्वयनको विकल्प छैन । कसैले हाम्रो एजेण्डा थिएन भनेर भन्नुको कुनै अर्थ छैन ।

नेकपाका कार्यकर्ताहरु तलैसम्म विभाजित हुन थालेका छन् । के यो ठीक हो ?
पार्टीमा लाइन संघर्ष हुन्छ र त्यो स्वाभाविक हो । प्रमले पनि निरन्तर भेला गरिरहनु भएको छ । अरुका पनि भेला भैरहेका छन् । कति बाहिर आए कति आएनन् होला । जनबर्गीय संगठनहरुको भेला हुनु पनि मुहानकै असर हो । विचारका लागि सर्वत्र छलफल आवश्यक हुन्छ । तर शत्रुवत् इगो साँधेर गुटका भेलाहरु आयोजना गर्नु चाहिँ गलत हो । यसले ठीक गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उत्तेजनामा आउने, इगो राखेर शत्रुवत् व्यवहार गर्ने र सामाजिक सञ्जालहरुमा जे पायो त्यही लेखेर हिलो छ्पापाछ्याप गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हामीेले मुख्य पार्टी रुपान्तरणलाई नै प्रधान मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

माओबादीमा कोही मन्त्री भइरहने, पद विना बस्नै नसक्ने र कोही चाहिँ वेवास्ता र उपेक्षामा दिन बिताउनु पर्ने गुनासाहरु सुनिन्छन् । यस्तो किन भएको ?
हिजो व्यावस्था विरोधी भएर लड्दा हामी सबै माओबादी थियौ । तर असमान अवसरका कुरा प्रणालीगत त्रुटीहरु हुन् । अब सही प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । कोही सधै मन्त्री भैरहने, कोहीले सबै फेरी फेरी सुविधा खाइरहन सुहाउँदैन यसमा सुधार आवश्यक छ ।

तपाई पनि हिजो पार्टीबाट फुटेर जानुभएको थियो । पछि फर्केर आउनु भयो । अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ । कस्तो अनुभूति गर्दै हुनुहुन्छ ?
त्यो बेला राजनीतिक कार्यदिशालाई लिएर तीब्र अन्तरसंघर्ष थियो । यसैले हामी फुटेर गएका थियौ ।तर समग्र माओबादी आन्दोलनको विकास विभाजनबाट सफल हुनसक्दैन भनेर हामी फेरि एक भयौ । अनि जनयुद्धले हासिल गरेका एजेण्डाहरुको उपलव्धिलाई आत्मसात गर्यौ र अगाडि बढ्यौ । पार्टी एकताका लागि काम गर्यौ । संबिधान बनेपछि देशमा सामन्तबाद अर्थात व्यावस्था विरोधी आन्दोलन समाप्त भयो । यसैेले हामीले जनबादी आर्थिक क्रान्ति र समाजबादका कुरा उठायौ । एमालेले पनि सामन्तबाद समाप्त भएको र अव आर्थिक समृद्धि भनेर उठाएका कुरासँग मत मिल्यो । यसैले हामीले समाजबादको यात्राका लागि पार्टी एकता गरेर एक भएका हौं । प्रस्ट छ, विभाजन भएर समाजबादीको यात्र अगाडि तय गर्न सकिदैन । उपलव्धिलाई संस्थागत गर्दै भविष्यमुखी बनेर साझा कार्यदिशाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । यही नै मूल सिकाई हो । यसैले अव एक्काइँसौं शताब्दीको जनवाद वा जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर पछाडि फर्कनु भनेको पछाडि धकेलिनु हो । यसैले अब समाजबादतिर एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(प्रस्तुति : गणेश लम्साल, विराटनगर)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज