संसद विघटनबारे संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड माग

  प्रकाशित मिति
४ माघ २०७७, आईतवार १६:४०


झापा, ४ माघ । प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको छ ।

बहसमा रिट निवेदकका वकिलहरूले संसद विघटन सम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गरेका छन् ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले इजलाससमक्ष सो माग गरेका हुन् । त्रिपाठीको मागमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले भने ‘यो कुरा पहिला नै आएको छ, हाम्रो नोटमा छ । आवश्यक परे रेकर्ड मगाउँछौं ।’

संविधान सभाले संविधान लेख्दा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिने वा नदिने भन्नेमा लामो बहस भएको थियो ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदा संसदले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको र राजनीतिक अस्थिरता आएको भन्दै धेरैले संसद विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिन नहुने तर्क गरेका थिए ।

२०४७ सालको संविधानपछि र राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिनुअघि भएका तीनै वटा संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीहरूले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

२०५१ सालमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५३ सालमा मनमोहन अधिकारी र २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

यिनै अनुभव र राजनीतिक स्थिरताका पक्षमा व्यक्त मतको सम्मान गर्दै संविधान सभा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नदिने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

सोहीअनुसार संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा २०४७ सालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको संसद विघटन गर्न दिएको अधिकार राखिएको थिएन ।

त्यो बेलाका छलफलका नोट र अडिओ रेकर्ड सुरक्षित राखिएका छन् । संविधानले आफूलाई संसद विघटन गर्न नरोकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि संविधान सभामा भएको बहसको रेकर्ड मगाउनु पर्ने माग इजलासमा उठेको हो ।

आजै इजलासमा रिट निवेदकका वकिलहरूले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्न अदालतमा निश्चित समय तोकिनु पर्ने माग पनि गरेका छन् । दर्जनौं वकिलहरूले बहसका लागि नाम टिपाएपछि बहस अनावश्यक रूपमा लम्बिँदै जाने र फैसला आउन समय लाग्ने सम्भावनाका बीच यस्तो माग गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले भने निश्चित समय तोक्न नसकिने जवाफ दिए । उनले भने,‘यस्तो गम्भीर विषयमा हामीले टाइम फ्रेम तोक्ने गर्दैनौं, आफैं विचार गरेर बोल्नुहोला ।’ त्यसपछि रिट पक्षका वकिलहरूले बहस सुरू गरेका छन् ।

(सेतोपाटी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज