तत्काल खोप उपलब्ध गराउन झापाका नागरिकहरुको माग

  प्रकाशित मिति
२० जेष्ठ २०७८, बिहीबार १२:३२


झापा, २० जेठ । कोरोनाको थप नयाँ भेरियन्टहरुबाट नागरिकको जीवन बचाउन तत्काल सहजरुपमा खोप उपलब्ध गराउन झापाका नागरिक अगुवाहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सम्वाद समूह झापाको संयोजनमा विहीबार झापाका नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुबीच भएको भर्चुअल छलफलमा कोरोनाबाट बच्ने अन्तिम विकल्प खोप नै भएकाले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

उनीहरुको एउटै आवाज थियो–सरकार ! बाँच्नका लागि कोरोनाबिरुद्धको खोप (भ्याक्सिन) देऊ । उनीहरुले सबै नागरिकलाई तत्काल निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । यदि सरकारले सबैलाई निःशुल्क खोप दिन सक्दैन भने सक्नेबाट शुल्क लिएर र विपन्नलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन पनि नागरिक अगुवाहरुले सुझाव दिएका छन् ।

खोप खरिदका लागि संघीय सरकारले स्थानीय सरकार तथा अन्य सामाजिक एवम् निजी क्षेत्रलाई पनि अनुमति दिएर सहज बनाउनु पर्ने बताइएको छ । स्थानीय सरकार तथा निजी क्षेत्रले खोप खरिदका लागि चासो देखाइरहेका बेला संघीय सरकारले प्रक्रियालाई सहज बनाएर अघि बढ्नु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय सदस्य तथा झापा सभापति लोकराज ढकालले खोपलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्न आग्रह गरे । गैर सरकारी संस्था महासंघ झापाका अध्यक्ष हरि गौतमले सबै नागरिकमा सहजरुपमा खोपको सुनिश्चता हुनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्व अध्यक्ष कृष्ण हुमागाईले खोप उपलब्ध गराउन सरकारलाई नागरिकस्तरबाट रचनात्मक दवाव सिर्जना गर्नु पर्ने बताए । नेपाल बार एशोसिएशन झापाको मानवअधिकार समिति संयोजक टंकप्रसाद दंगालले खोप उपलब्ध र उपचार सहज बनाएर जिम्मेवार बन्न सरकारलाई आग्रह गरे । मानवअधिकारकर्मी डा.रुपक खनालले तत्काल नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएर नागरिकको जीवन बचाउन सरकारलाई आग्रह गरे । मानवअधिकारकर्मी डा.केपी सुबेदीले सबै नागरिकको पहुँचमा तत्काल खोप उपलब्ध गराई नागरिकको जीवन रक्षा गर्न आग्रह गरे ।

नारी सञ्चारगृह झापाकी संस्थापक अध्यक्ष सावित्रा दाहालले नागरिक तहबाट दवाव सिर्जना गरी सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताइन् । कोचिला महिला फ्रन्टकी अध्यक्ष सनम राजवंशीले स्थानीय सरकारमार्फत भएपनि तत्काल खोप उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । सञ्चारकर्मीहरु लक्ष्मी उप्रेती, नरेन्द्र ढकाल, बिनोद पाण्डे लगायतले विभिन्न सुझाव राखेका थिए । अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलले सहजीकरण गरेको छलफलबाट पाँच बुँदे निष्कर्षसमेत निकालिएको छ ।

यस्तो छ निष्कर्षः  

१) निषेधाज्ञा मात्र कोभिड नियन्त्रणको विकल्प नहुँदा तत्त्काल नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क खोपको व्यवस्था मिलाउन र पर्याप्त अक्सिजनको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ । सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था भए विपन्नलाई निःशुल्क र सक्नेबाट शुल्क लिएर भएपनि खोप उपलब्ध गराउन माग गर्दछौं ।
साथै खोप खरिद प्रक्रिया सहज बनाई स्थानीय सरकार, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रलाई साझेदार बनाउन अपिल गर्दछौं । यस कार्यका लागि सरकारलाई रचनात्मक दबाद सिर्जना गर्न आम नागरिकमा आग्रह गर्दछौं ।

२) नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार मौलिक अधिकार हुँदा प्रत्येक ब्यक्तिको बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सम्मान गर्दै आम नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सम्पूर्ण ध्यान नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा केन्द्रित गर्दै आवश्यक नीति र बजेटको व्यवस्था गरी तत्काल कार्यन्वयन गराउन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदछौ । र सहयोगका लागि क्रियाशिल राजनीतिक दल संग आग्रह गर्दछौ ।

३) कोभिड बाट बच्न स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आम नागरिकमा आग्रह गर्दै नियन्त्रणका लागि जनचेतनामुलक कार्यक्रमलाई तिव्रता दिन सम्बद्ध निकायसंग अनुरोध गर्दछौ ।

४) निषेधाज्ञाको अबधिमा संक्रमितको सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरुको पीसीआरको दायरा बढाई किट, आइसोलेसन सेन्टर, अक्सिजन, अस्पतालको उचित प्रवन्ध मिलाई संक्रमित विरामीले तत्काल आवश्यकता अनुसारको स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्थापन मिलाउन स्थानीय सरकार र सरोकारवाला संग आग्रह गर्दछौ ।

५) औषधि, उपकरण, दैनिक उपभोग्य बस्तुमा कृत्रिम अभाव कालाबजारी र मूल्य वृद्धि भएकोले सो का लागि नियमीत अनुगमन र कारबाही अगाडि बढाउन तथा पारदर्शी ढंगले अक्सिजन वितरणको सेवा प्रवाह गर्न सरोकारवालासंग जोडदार माग गर्दछौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज