रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा चलन चल्तीको मूल्यमा दिन माग

  प्रकाशित मिति
२४ जेष्ठ २०७८, सोमबार २१:०४


झापा, २४ जेठ । काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा निर्धारणमा भएको ढिलाइ र देखिएको समस्या तत्काल समाधान गरेर अघि बढ्ने सरोकारवालाले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

मेची–महाकाली विद्युत काँकरभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाइने रेलमार्ग अन्तरगत झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाको खण्डमा रेलमार्ग निर्माणको काममा मुआब्जा निर्धारणमा प्राविधिक काम तथा जनशक्ति अभाव लगायतका समस्याका कारण ढिलाइ भएको भन्दै सरोकारवालाले अब काम तत्काल अघि बढाउने बताएका हुन् ।

झापाको काँकर्भट्टादेखि सुनसरी इनरुवासम्मको १०६ किलोमिटर निर्माणको काममा भएको ढिलाइप्रति स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।

रेलमार्गमा पर्ने घर तथा जग्गा धनीहरुको क्षतिपुर्ति र मुआब्जाको समस्यालाई समाधान गर्दै निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने बारेमा संवाद समूह प्रदेश १ को संयोजनमा सोमबार भएको भर्चुअल संवादको क्रममा त्यस्तो बताइएको हो । छलफलमा रेल आयोजना प्रमुख तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समस्या समाधान गरेर तत्काल अघि बढ्ने बताएका छन् ।

तीनै जिल्लाका मुआब्जा समितिले बाँकी रहेका प्राविधिक कार्य तत्काल सम्पन्न गर्ने, प्रभावित ब्यक्तिहरुलाई मुआब्जा तथा क्षतिपुर्ति दिँदा चलन चल्तीको मुल्यलाई मुख्य आधारमानी सोही अनुसार क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गर्ने गरि मुआब्जा निर्धारणको काम चाँडै सकिने झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले बताए ।

सिडिओ तिमिल्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताए । यसको ब्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धि उपसमिति बनाएर काम भईरहेको बताए । जग्गाको मुल्यांकन झापा, मोरङ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिएपनि मुल्यांकन एकै पटक हुन नसक्दा केही ढिला भएको उनले स्वीकार गरे ।

‘मुल्यांकन एकै पटक गर्ने र बितरण पनि सँगै गर्ने भनिएको थियो, तिमिल्सिनाले भने, झापा सबै हिसावले तयारी अवस्थामा छ, दुई जिल्लाको केही समस्या भएको भनिएको छ, त्यो पनि समाधानको चणमा रहेको अवस्था छ ।’

सिडिओ तिमिल्सिनाले प्राविधिक काम तत्काल अघि बढाउन रेल आयोजना कार्यालयलाई आग्रह गरे भने आवश्यक सबै सहजीकरण र सहयोग जिल्ला प्रशासनले गर्ने बताए । उनले अब काममा ढिलाइ नहुने र निरास नहुन स्थानीयलाई आग्रह गरे । झापाका प्रजिअको भनाइमा मोरङका प्रजिअ कोषहरि निरौलाले सहमति जनाए ।

रेल आयोजना कार्यालय दमकले काम रोकिएका ठाउँहरुमा २ हप्ता भित्र डिमार्केशनको काम सक्ने जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ता भित्रमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई मध्यनजर राख्दै योजनामा समाबेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गर्ने र मुआब्जा निर्धारण पछि रेल आयोजना कार्यालयले समयमै मुआब्जाको रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

नापीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नापी विभाग र रेल विभागसँग पनि कुरा भएर अघि बढ्ने काम भएको भण्डारीको भनाइ छ । आफ्नो जग्गा रोक्का राखेर जग्गामा कुनैपनि गतिविधि गर्न नदिएको अवस्थामा सरकारको काम ढिला हुँदा आफुहरु अन्यौलमा परेको स्थानीयको भनाई छ । काम ढिला भयो– रेल्वे प्रभावित समन्वय तथा मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष डा.लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले डिमार्केशनको काम तत्काल सकेर बाँकी जग्गा फुकुवा गर्न, चलनचल्तीको मूल्यमा मुआब्जा दिनुपर्ने बताए ।

जग्गाको पुन मुल्यांकन गरिनु पर्ने समितिका उपाध्यक्ष सुनिल साहले बताए । चैत–बैशाखसम्ममा मुआब्जाको बिषय टुङ्गो लगाउने भनिएपनि अहिलेसम्म नभएको साहले गुनासो गरेका थिए । समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईले प्रभावितहरुलाई निरास नबनाउन र तत्काल काम अघि बढाउन माग गरेका थिए । अन्य प्रभावितहरुले पनि जिज्ञासा र सुझाव राखेका थिए ।

प्रभावितहरुको जिज्ञासालाई सम्वोधन गर्दै झापाका सिडिओ तिमिल्सिनाले असार दोस्रो साता सम्ममा सबै काम सकेर मुआब्जा बुझ्नका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्ने बताएका छन् । काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्ड १०६ किलोमिटर छ ।

यो बर्ष यो परियोजनाको लागि ५ अर्ब बजेट सरकारले बिनियोजन गरेको थियो । काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका ४ हजार घरका ५ हजार १ सय १८ कित्ता प्रभावित हुने अनुमान गरिएको भएपनि अझै यसको अन्तिम रिपोर्ट तलमाथि हुनसक्ने बताईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज