८ मंसिर २०८१, शनिवार
झापा, १३ पुस । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय गर्न बुधबार केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका थिए । बैठकको अघिल्लो दिन लिङ्देनले सुटुक्क बाराको सिमरा पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेका छन् ।
लिङ्देनले ज्ञानेन्द्रसँग भएको भेट बाहिर ल्याउन चाहेका थिएनन् । तर पार्टीकै बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन्, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग के कुरा गर्नुभयो ?’
स्रोतका अनुसार झण्डै ६ घण्टासम्म चलेको बैठकमा नेताहरुले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सरकारलाई दिएको समर्थनको अवस्था ३० दिनभित्र के हुन्छ ? र वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले फेसबुकमा लेखेको कुरा के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार सिमरामा ज्ञानेन्द्र र लिङ्देनबीच लामो कुराकानी भएको थियो । त्यसमा भर्खरैको राजनीतिक विकासक्रम, प्रचण्डको सत्तारोहणमा राप्रपाको समर्थन लगायत विषयमा कुराकानी भएको थियो ।
सशस्त्र विद्रोहबाट आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले यसअघि समर्थन गरेको थिएन । यो पटक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगै राप्रपा निर्णायक बन्यो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी गर्ने क्रममा नै राप्रपाले समर्थन गरेको थियो ।
प्रचण्ड सरकारलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे राप्रपामा दोधार देखिन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले प्रचण्डलाई आतंकवादका मतियार भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । अहिले पनि उनले प्रचण्डबारे आफ्नो दृष्टिकोण कायमै रहेको र उनले नेतृत्व गरेको सरकारमा गएर बढ्दो जनउभार घटाउन नहुने बताएका छन् ।
मिश्रले मंगलबार फेसबुकमा सरकारमा जान पुस २७ लाई राष्ट्रिय एकता दिवस घोषणा गर्नुपर्नेसहितका ३ वटा शर्त राख्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
बुधबार कार्यसम्पादन समितिका बहुसंख्यक सदस्यले भने सरकारमा जानुपर्ने बताएका छन् । महामन्त्री भुवन पाठकले त अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने बताएको एक सहभागीले सुनाए ।
पार्टी सरकारमा जाने संकेत देखिएपछि मिश्रले न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदा राप्रपाका एजेण्डा समावेश गर्नैपर्ने बताए । ‘अहिले सरकारमा जाँदा डेलिभरी गर्न गाह्रो हुनसक्छ, त्यसले जनमत भड्किन पनि सक्छ,’ मिश्रको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो ।
मिश्रले आफ्नो विचारले अध्यक्षलाई अझै प्रष्ट हुन सहयोग नै हुने तर्क गरेपछि लिङ्देनले जवाफ दिएका थिए । उनले सरकारमा सहभागिताको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न चाहेनन् ।
‘अहिले नै सरकारको बारेमा टिप्पणी गर्न हतार हुन्छ, भर्खरै त समर्थन दिइएको छ’, बैठकपछि राप्रपाका एक नेताले लिङ्देनको भनाई उद्धृत गर्दै भने, ‘पहिले प्रचण्डले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसमा एमाले र अरु पार्टीहरुको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेर्दै जाऔं न । किन हतार गर्नु ।’
बैठकले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकासका एजेन्डा र सेवा प्रवाहलाई एजेण्डा बनाउने र त्यसलाई सरकारको न्यूनमत साझा कार्यक्रममा समावेश गरे सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ भन्छन्, ‘न्यूनमत साझा कार्यक्रममा सहमति भयो भने सरकारमा जान्छौं ।’
यसको अर्थ सरकारमा जाने औपचारिक निर्णय नगरे पनि राप्रपाले सरकारमा जाने सम्भावना कायमै राखेको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले पनि प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा संसदमा त्यसको पक्षमा मतदान गर्ने बताए । ‘अहिले समर्थन गरेर ३० दिनमै विरोध गर्दा नैतिक रुपमा पनि सही हुँदैन’, उनले भने, ‘त्यस्तो केही अनपेक्षित नै भएछ भने बेग्लै कुरा ।’
मंगलबार पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भएको भेटबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले भने, ‘म यत्तिकै व्यक्तिगत हिसाबले घुम्दै त्यहाँ पुगेको थिएँ, त्यस्तो केही कुरा भएको होइन । उहाँसँग अस्ती झापामै भेट भइसकेको थियो । थप केही छैन ।’
(अनलाइन खवरबाट)
