१४ वैशाख २०८१, शुक्रवार
झापा, ३ फागुन । परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ऋणीहरुको विवरण एक महिनाभित्र तयार पारिने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको पहलमा आज सरोकारवालाहरुसँगको बैठकपछि त्यस्तो सहमति भएको हो ।
ऋण तिर्न नसकेका त्यस्ता ग्राहकहरुलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकमबाट आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुले ग्राहकहरुबाट सेवा शुल्क बापत अतिरिक्त रुपमा उठाएको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ एक हप्ताभित्र ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, लघुवित्त संघ नेपाल समेतको आज भएको बैठकमा लघुवित्तहरुले कर्जामा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क नलिने सहमति पनि भएको छ ।
त्यसैगरी एउटा ग्राहकले एउटा भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन मिलाउने सहमति भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त संस्थाहरुले अर्थतन्त्र, रोजगारी, कर, वित्तीय साक्षरता र सामाजिक क्षेत्रमा गरेको योगदान तथा यस क्षेत्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैकले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
