झापा, १६ चैत । नेपाल चिया विकास निगमको सात वटा चिया बगान र कारखाना सम्झौतामार्फत पचास वर्षका लागि भाडामा लिएको त्रिवेणी समूहले २२ वर्षदेखि राज्यलाई सम्पत्ति, मालपोत र व्यवसाय कर तिरेको छैन ।

वि.सं. २०५७ असार १४ गते नेपाल सरकार र त्रिवेणी समूहका अध्यक्ष पुरुषोत्तमलाल सांघाईबीच निगम भाडामा लिनेदिने सम्बन्धिी सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले मातहतका उद्योगहरु निजीकरणमा दिने नीति अन्तर्गत झापा र इलाममा रहेको निगमका चिया बगानहरु त्रिवेणी समूहले भाडामा लिएको थियो ।

जग्गा र कारखाना प्रयोग र व्यवसाय सञ्चालन गरे वापत निगमले करोडौं रुपैयाँ कर नतिरेपछि निगमको चिया बगान रहेका झापा र इलामका छ वटा स्थानीय तह (पालिका)हरुले संगठित रुपमा कर तिराउन दवाव सिर्जना गर्ने र यदि अटेर गरिरहेमा कानूनी कार्वाहीको बाटो अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

झापामा मेचीनगर नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकामा निगमको चिया बगान रहेको छ भने इलाम जिल्लाको सूर्योदय, इलाम र माई गरी तीन वटा नगरपालिकामा निगमको चिया बगान छ । 

नेपाल सरकारले भाडामा व्यवसाय गर्न दिइएको जग्गाको सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्न पटक–पटक पत्राचार र ताकेता गर्दा पनि नटेरेपछि निगमको चिया बगान क्षेत्राधिकारभित्र रहेका छ वटा पालिकाले सामूहिक रुपमा असुलीको उपाय खोज्न बाध्य हुनुपरेको मेचीनगर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

“सर्वसाधारणले एक मुठो साग बेच्दा राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने तर निगमको सरकारी जग्गा लिजमा लिएर वर्षेनी करोडौं मुनाफा कमाइरहेको त्रिवेणी समूहले चाहिँ सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय कर तिर्नु नपर्ने हुनै सक्दैन,” नगरप्रमुख बुढाथोकीले भन्नुभयो–“कानूनी राज्यमा सबै नागरिक समान छन् । कुनै बहाना नगरिकन त्रिवेणी समूहले स्थानीय सरकारलाई कर बुझाउनुपर्छ ।”

निगमको झापामा टोकला, बर्ने र बाह्रदशी चिया बगान छ । इलामा कन्याम, शोक्तिम, चिलिमकोट र इलाम चिया बगान छ । बगानको आम्दानी लिइरहेको त्रिवेणी समूहले छ वटै पालिकालाई हालसम्म कुनै कर बुझाएको छैन ।

बगान रहेका पालिकाको संयुक्त बैठक

मेचीनगर नगरपालिकाको पहलमा बुधवार मेचीनगरको सभाहलमा छ वटै पालिकाका प्रमुखहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । बैठकले कानूनी कदम चालेर भए पनि त्रिवेणी समूहसँग कर असुली गरिछाड्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले पहिलो चरणमा छ वटै पालिकामा रहेका निगमका चिया बगानले ओगटेको जग्गा, अहिलेसम्म नतिरेको कर रकम र असुलीका लागि त्रिवेणीलाई गरिएका पत्राचारका कागजातको विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको इलाम नगरपालिकाका नगरप्रमुख केदार थापाले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार नेपाल सरकारले निगम भाडामा लगाउँदा गरेको सम्झौता र भाडामा लिने पक्षले सरकारलाई अहिलेसम्म के कति रकम बुझाएको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट औपचारिक जानकारी लिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

छ वटै पालिकाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निगमले ओगटेको जग्गाको धनीपूर्जा, सम्पत्ति कर भरेको फारामको प्रतिलिपी, निगमसँग भएका पत्राचार, अर्थ तथा अन्य मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा भएका पत्राचार र पालिकाहरुले यस विषयमा अहिलेसम्म चालेका कार्वाहीको विवरण संकलन गर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो ।

मेचीनगरलाई ४९ करोड तिर्नुपर्ने

निगमको टोकला चिया बगान रहेको मेचीनगर नगरपालिकालाई त्रिवेणी समूहले सम्पत्ति कर, मालपोत र व्यवसाय करवापत रु. ४९ करोड तिर्न बाँकी छ । 

नगरपालिकाले जनाए अनुसार त्रिवेणी समूहले आव २०५७÷०५८ देखि नै नगरपालिकालाई कुनै कर बुझाएको छैन । नगरले कर असुलीका लागि वर्षेनी ताकेता गर्दै आएको छ । 

त्रिवेणी समूहले आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०७८÷०७९ सम्मको सम्पत्ति कर अन्तरगत रु. २५ करोड ५९ लाख ७ हजार ६४४ बुझाउन बाँकी छ । आव २०६२÷०६३ देखि २०७८÷०७९ सम्मको कर जरिवाना रु. २१ करोड पुगिसकेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सोही अवधिको अन्य सेवा शुल्क रु. डेढ करोड र सुरुदेखिकै बक्यौता घरजग्गा कर रु. ५५ लाख नाघिसकेको छ । 

सरकारको जग्गा भाडामा लिएर कुनै पनि कर नतिरेर सांघाई नेतृत्वको त्रिवेणी समूहले राज्यको कानून र नियमलाई धज्जी उडाइरहेको हुँदा स्थानीय पालिकाहरु अब एकीकृत भएर कडा कदम चाल्न बाध्य हुनुपरेको बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज प्रसाईले बताउनुभयो । 

पालिकाहरुको संयुक्त बैठकले कर असुलीका लागि जुनसुकै प्रक्रियाका लागि पनि तयार भएर लाग्ने र आवश्यक परे स्थानिय पालिकाहरुले नै उक्त चिया बगानहरु सञ्चालन गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

पालिकाहरुको संयुक्त बैठकमा मेचीनगरका नगरप्रमुख गोपाल बुढाथोकी, बुद्धशान्ति गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज प्रसाई, इलाम नगरपालिकाका प्रमुख केदार थापा, सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राई, बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देबेन्द्र चम्लागाई र माई नगरपालिकाका प्रतिनिधि हिमाल मिश्रको उपस्थिति रहेको थियो ।

त्रिवेणी समूहका चिया बगान हेर्ने प्रशासन प्रमुख लोकनाथ दंगालले नेपाल सरकारले जग्गा भाडामा दिएको हुँदा जग्गाधनी सरकार नै भएको जिकीर गर्दै सम्पत्ति कर सरकारलाई तिर्नु नपर्ने दावी गर्दै आउनु भएको छ ।