धुलाबारी, १७ चैत । वर्षेनी नदीको तटीय क्षेत्रमा हुने कटान र बाढीको क्षतिलाई रोक्न झापामा बजेटको अभाव भएको छ ।

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयमार्फत आउने न्यून बजेटले नदीको कटान र बाढी छेक्ने तटबन्ध निर्माण अपुरो हुने गरेको छ । जसका कारण नदी नियन्त्रण सम्भव हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि जलश्रोत तथा सिञ्चाई विभागले झापाको मेची नदी नियन्त्रण कार्यका लागि रु. दुई करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । यो बजेट स्पर निर्माण, आपतकालीन नियन्त्रण, बायोइन्जिनियरिङ लगायतका कार्यका लागि आएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी दुर्गाप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो ।

मेची नदीले तटीय क्षेत्रमा पुर्याउने गरेको क्षति हेर्दा सरकारले पठाएको बजेटले एक छेउ पनि पुग्दैन । “तीन किलोमिटर क्षेत्रमा बाँध निर्माणका लागि यो बजेट आएको हो, धमाधम काम भइरहेको छ”-उहाँले भन्नुभयो ।

जलश्रोत तथा सिञ्चाई विभागले नै दश वर्ष अघि नै तयार पारेको गुरुयोजना अनुसार मेची नदी नियन्त्रणका लागि रु. पाँच अर्ब ५७ करोड बजेट आवश्यक पर्दछ । झापामा मेची, कनकाई, बिरिङ, रतुवा, निन्दा, कमल, मावा लगायतका नदीले वर्षेनी तटीय क्षेत्रमा बाढी तथा कटानका कारण ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएका छन् ।

मेचीनगरको बाहुनडाँगी क्षेत्रमा मेचीले पुर्याउने गरेको क्षति रोक्न तटीय क्षेत्रमा शक्तिशाली बाँध बनाउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै मेचीनगर-४ का निरज घिमिरेले नदी नियन्त्रणमा सरकारले पर्याप्त बजेट नपठाउँदा कामहरु अधकल्चो भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।

“छुस्छुस् कनिका छरेजस्तो वर्षेनी थोरै बजेट पठाउनुभन्दा एकैचोटी बलियो बाँध बनाउन पुग्नेगरी पर्याप्त बजेट पठाउँदा नदी नियन्त्रणको काम प्रभावकारी हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो-“अहिले काम पनि भइरहेको जस्तो लाग्छ, तर बाढी र कटान पनि रोकिएको छैन ।”

बजेटको अभावकै कारण भरपर्दो काम हुन नसकेको सरकारी निकायहरु नै स्वीकार गर्दछन् । बजेट अभावकै कारण सयौं स्थानमा बाढी र कटानको उच्च जोखिम भए तापनि समाधानमुखी कुनै काम गर्न नसकिएको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी पोखरेल बताउनुहुन्छ ।

एक दशक अघि तयार पारिएको गुरुयोजना अनुसार झापालाई बाढीको क्षतिबाट मुक्त गर्नका लागि रु. १७ अर्ब ५९ करोड बजेट चाहिन्छ । जबकि, चालू आवमा जनताको तटबन्ध कार्यालयलाई नदी नियन्त्रणका लागि भन्दै रु. १७ करोड ५३ लाख बजेट पठाएको छ ।

झापामा जनताको तटबन्ध कार्यालयले नै जिल्लाभरका नदीहरुमा बाढी तथा कटान रोक्न प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा तटबन्ध निर्माणको परियोजना कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । 

नेपाल सरकारले जलश्रोत तथा सिञ्चाई विभागमार्फत बिरिङ नदी नियन्त्रणका लागि रु. तीन करोड, कनकाई नदी नियन्त्रणका लागि रु. छ करोड, रतुवा मावा नदी (झापा) नियन्त्रणका लागि रु. चार करोड ६५ लाख, रतुवा मावा नदी (मोरङ) नियन्त्रणका लागि रु. दुई करोड र कमल नदी नियन्त्रणका लागि रु. एक करोड ९९ लाख बजेट चालू आवमा बिनियोजन गरेको छ ।

यसबाहेक एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारले दमकको रतुवा मावा नदीमा रु. ३० करोडको लागतमा १२ किलोमिटर लामो शक्तिशाली बाँध निर्माण गरिरहेको छ ।

तीन वर्षे सम्झौता अन्तर्गत मैनाचुली निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्कामा लिएको सो तटबन्धको कार्य आधा मात्र सम्पन्न भएको छ । हालसम्म पाँच किलोमिटर तटबन्ध निर्माण भइसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालय झापाले जनाएको छ ।

झापाको समथर क्षेत्रमा जलाधार क्षेत्रबाट भूू-क्षय भइआउने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका सामग्री थुप्रिएर नदीले धार परिवर्तन गर्दा बाढीको डुबान र तटीय क्षेत्रमा कटान तीब्र हुने समस्या छ ।

गुरुयोजना अनुसार रतुवा-मावाको तटबन्धका लागि रु. तीन अर्ब ८९ करोड, कमल नदीका लागि रु. एक अर्ब ७७ करोड, कनकाई नदीका लागि रु. तीन अर्ब नौ करोड, बिरिङ नदीका लागि रु. दुुई अर्ब ४६ करोड र मेची नदीका लागि रु. पाँच अर्ब ५७ करोडको बहुवर्षीय कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेको छ ।

जनताको तटबन्ध कार्यालयले हालसम्म नदीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सय किलोमिटर ढुंंगे तथा माटोको बाँध निर्माण गरिसकेको छ । जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन, नदी किनारमा बृक्षरोपणसहित उपयुुक्त ढंगले खोलानालाको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्र बाढीबाट हुने कटान र डुबान नियन्त्रण गर्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।---