१३ वैशाख २०८१, बिहिवार
झापा, ८ जेठ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २०४६ सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै उहाँले नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गर्नु भएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री पनि २०४८ सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले त भनिसक्नुभएको छ’, उहाँले भन्नु भयो, ‘पहिलो चोटी यस प्रकारको सहमति भएका बेला यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर ०४८–४६ जहिलेको मिति तोकिदिनुस् । मैले त भनेको छु, पञ्चहरुको राजाको क कसको कहाँबाट सुरु गर्ने हो ? तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, उनको नातागोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नुस् न ।’
सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा प्रष्ट रुपमा लेख्न सकेमा नागरिकमा सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको सन्देश जाने भन्दै लिङ्देनले ‘कसैलाई छुट दिइने छैन’ जस्ता अमूर्त कुरा राख्नुको अर्थ नहुने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने कानुन बनाउने र अख्तियारमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने पद्धतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उनले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदमा बसेर निर्णय गर्ने, मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई नीतिगत भन्ने । त्यो नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने । हेर्र्न पाउने भए पनि अख्तियारमा आफ्नो कारिन्दा नियुक्ति गरेर राख्ने अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ ?’, लिङ्देनले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।
