२० वैशाख २०८१, बिहिवार
झापा, २२ असार । धान भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानी हुने भएपछि पछिल्लो समय माछापालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । जसले गर्दा झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको छ । नेपाल सरकारले नै माछापालक किसानलाई प्रोत्साहनसहित अनुदान दिन थालेपछि झापा माछामा आत्मनिर्भर बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना अन्तरगत जिल्लाका छ वटा पालिकामा माछा ब्लक नै छुट्याएर विगत दुई बर्षदेखि व्यवसायिक माछापालन भइरहेको छ । कचनकवल, हल्दिबारी, कमल गाउँपालिका, गौरादह, मेचीनगर र अर्जुनधारा नगरपालिकामा हाल दुई बर्षीय परियोजना अन्तरगतको माछा ब्लक सञ्चालन भइरहेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र झापाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
धान भन्दा तीन गुणा बढी माछाबाट आम्दानी हुने गरेको कार्यालयकी मत्स्य विकास शाखाकी निमत्त प्रमुख केदारकुमारी अधिकारले बताउनुभयो । उहाँले एक कठ्ठा जमिनमा पालिएका माछाले सोही जमिनमा उत्पादन गरिएको धानको भन्दा तीन गुणाबढी आम्दानी दिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले परियोजनाले दश बर्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी अनुसार ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरे तापनि अब दुई बर्ष मात्र चल्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला दश बर्ष चलाउने भन्ने थियो कार्यक्रम तर दुई बर्षमै सकियो ।” उहाँले पाँच हेक्टर जमिनमा ब्लक विकास कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो ।
परियोजना अन्तरगत क्षेत्रविस्तारका लागि चालु आर्थिक बर्षमा रु. २५ लाख र यान्त्रिकरणमा रु. डेढ लाख बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । जिल्लामा हाल ३६५ हेक्टर जमिनमा व्यवसायिक माछापालन भइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले विगतको भन्दा फरक किसिमले किसानले माछा पाल्न थालेको बताउँदै भन्नुभयो, “एउटै पोखरीमा कार्प जातका नौ प्रकारका माछा पाल्न थालेका छन् । जसले किसानलाई झनै ठूलो फाइदा भएको छ ।”
जिल्लामा हाल थाइल्याण्डबाट ल्याइएको पङ्गासेस र कार्प जातका माछापालन बढी हुने गरेको छ । उहाँले विग्रेट, सिल्भर, कमन ग्रासकार, रौं, नैनी, भ्याकुर जातका माछा एउटै पोखरीमा किसानले पालिरहेको बताउनुभयो । उहाँले एक कठ्ठा जमिनमा दुई हजार माछा पालन सकिने जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा बार्षिक एक हजार ४२४ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
उहाँले संघीय सरकारले किसानलाई प्रतिकठ्ठा रु. १० हजारका दरले र प्रदेश सरकारले प्रतिकठ्ठा रु.१६ हजार ६६६ का दरले पोखरी खन्नका लागि अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । “उनीहरुको लागि यो बजेट पर्याप्त होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “सानो भए पनि प्रोत्साहित भएका छन् । विगतमा भन्दा माछा पाल्ने किसान जिल्लामा बढिरहेका छन् ।”
माछा फार्मलाई उद्योगमा रुपान्तरित गरेपछि माछा किसानमा अन्यायमा परेको अर्जुनधारा कृषि र्फाम प्रालिका सञ्चालक दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । उहाँले सरकारले तत्काल माछालाई कृषिमै दर्ता गराएर सोही अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“एकातिर भारतीय सस्तो माछासँग बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने छ । अर्कोतिर सरकारले उद्योगमा दर्ता गराएर विद्युतीय महसूल बढाइरहेको छ । यसले हामी मारमा पर्यौं ।”
उहाँका अनुसार कृषिमा विद्युत महसूल रु. अढाइ मात्र छ भने उद्योगका लागि प्रतियूनिट रु. १५ रहेको छ । हाल तीन विगाह जमिनमा माछा पालन गरिरहेका भएका भट्टराई भन्नुुहुन्छ, “अरु बालीको तुलनामा माछाबाट आम्दानी बढी हुन्छ तर, विद्युत महसूल महंगो हुँदा अन्यायमा पर्यौं ।”
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रकी मत्स्य विकास शाखा निमत्त प्रमुख अधिकारीले भारतीय माछा आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर राम्रो काम गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतीय माछाका कारण स्वदेशी माछाको बजारमा समस्या थियो । अहिले किसानलाई बजारको अभाव पनि छैन । जिल्लाबासीले स्वस्थ र ताजा माछा खाना पाउनुभएको छ ।”
जिल्लामा व्यक्तिगत रुपमा किसानले माछापालन गरिरहेको बताउनुभयो । जिल्लाका सामुदायिक वन क्षेत्रका सिमसार क्षेत्रमा समेत माछाको भूरा छाड्नका लागि केन्द्रले प्रेरित गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार झापामा २०७४÷०७५ देखि मात्र माछा पालन व्यवसायिक रुपमा सुरु भएको हो । सुरुमा किसानलाई माछापालनमा आकर्षति गर्न सरकारले फिस मिसन कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । फिस मिसन कार्यक्रमलाई सिमसार क्षेत्रमा विस्तार गरेको स्मरण गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यस पछि मात्र किसान प्रोत्साहित भए । माछा पाल्ने जिल्लामा लहर जस्तै आयो । अहिले माछा पोखरी नभएको कुनै पालिका नै छैन ।”
उहाँले किसानलाई अझै पनि राम्रो दाना उद्योग नहुँदा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भारतीय दानाका भरैमा किसानले माछा पालन गरिरहेका छन् । जिल्लामा प्रधानमन्त्री परियोजना अन्तरगत ४९ वटा माछा फार्म रहेका छन् ।
