६ साउन २०८१, आइतवार

डोमालाल रंगशालाको जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याइनेछ : सभामुख घिमिरे

१९ फागुन २०८०, शनिवार
Image

झापा, १९ फागुन  सभामुख देबराज घिमिरेले विर्तामोडमा रहेको डोमालाल रंगशालाको सम्पूर्ण जग्गा एक वर्षभित्र फिर्ता ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । उहाँले कानूनी विवाद समाधान गरेरै रंगशालाको जग्गा सार्वजनिक बनाइने बताउनुभयो ।

“भूमाफियाको हातमा जान लागेको यो जग्गालाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा रंगशालाको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने कार्य एक वर्षभित्र पूरा गरिनेछ” –सभामुख घिमिरेले आज झापा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भन्नुभयो ।

उहाँले डोमालाल राजबंशीले दानमा दिएको जग्गालाई गुठीबाट व्यक्तिका नाममा लैजाने कुनै पनि गलत प्रयासलाई रोकिने र सार्वजनिक जग्गाको रुपमा कायम गरेरै छाडिने बताउनुभयो ।

झापाको विर्तामोड–३ मा बिगत एक दशकदेखि झापा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ । तर प्रतियोगिता सञ्चालन हुने डोमालाल रंगशालाको १३ बिगाहा जग्गा भने भूमाफियाले जालझेल गरेर निजी बनाएको आरोप छ । उक्त जग्गाको श्रेस्ता स्थानीय देबी गुठीको नाममा भए तापनि भूमाफियाले विभिन्न व्यक्तिको नाममा धनीपूर्जा बनाइसकेका छन् ।

सभामुख घिमिरेले सोही रंगशालामा वि.सं. २०७२ देखि सञ्चालन भइरहेको झापा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको छैठौं संस्करणको आज उद्घाटन गर्नु भयो । उहाँले झापा गोल्डकप झापाबासीको फुटबलप्रतिको मोह र सम्मानको नमुना भएको बताउनुभयो ।

ए डिभिजन क्लबसहित १० टोली सहभागी झापा गोल्डकपको छैठौं संस्करण आगामी फागुन २८ गते समापन हुनेछ । प्रतियोगितामा बिजयी टिमले नगद रु. १३ लाखसहित आकर्षक ट्रफी पाउने छ ।

झापा गोल्डकप आयोजक समितिका अध्यक्ष विनोद बस्नेतले झापा फुटबलको हब भएको बताउँदै डोमालाल रंगशालालाई आधुनिक र सुविधायुक्त बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले झापाबासीको फुटबलप्रतिको मोहलाई ध्यान दिएर खेलकुदको विकासमा लगानी वृद्धि गर्न स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । 

आज सुरु भएको प्रतियोगिताका लागि डोमालाल रंगशालामा ११ हजार दर्शक अटाउने बाँसको आकर्षक प्यारापिट तयार गरिएको छ भने यती बु्रअरी प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक रहेको छ ।

स्व. डोमालाल राजबंशीले दानमा दिएको जग्गामा रंगशाला बनेको हुँदा यसको नाम ‘डोमालाल रंगशाला’ राखिएको हो । जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवाद रहेको कारण रंगशालाको प्यारापिट लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले लगानी गर्न सकिरहेको छैन ।