११ मंसिर २०८१, मङ्गलवार
झापा, ८ चैत । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
३० भदौ २०७८ मा सरकारले कांग्रेससम्बद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसअघि तत्कालीन सरकारले एमाले नेता देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको थियो । सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको हो ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो । स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सुरु भएको थियो ।
अहिले अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारी जग्गाको लालपूर्जा दिँदा तिर्नुपर्ने मूल्य आधा कम गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ ।
यही अवस्थामा सत्ता समीकरण बदलिएसँगै नयाँ आयोग बनाउन पुरानो आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा भूमि व्यवस्थापन र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
