काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए, आइसीसी) को मुद्दामा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवाले संघको केन्द्रीय सचिवालयमा पत्राचार गरेपछि विवाद बढेको छ ।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. बद्री केसीले ६ महिनाअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको पहिलो फैसलालाई आधार बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा संघको सचिवालयमा पठाएको पत्रको कुनै औचित्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसअघि पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले पटक पटक संघको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म कुनै पनि पत्रको औचित्य सावित नभएको उनले बताए ।

डा. केसीले गैरआवासी नेपाली संघको आगामी शनिवार हुने वार्षिक साधारणसभा र 'एनआरएनए डे' विशेष समारोहलाई अवरोध गर्ने मनसायका साथ पत्र आएको हुनसक्ने आशंका गरे ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८१।०५।०९ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आइतवार जारी गरिएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०८।१२।२१ मा रिट जारी भएको आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी उक्त आदेश बमोजिम गर्नु गराउनु भनी सर्वोच्च आदालतको चलानी नम्बर ६३७७ मिति २०८१।०५।२४ का पत्र तथा सोही सम्बन्धमा आदेशको पूर्णपाठ संलग्न गरी पठाएको छ । सो फैसलामा संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनए एकता अधिवेशनको लागि १५ सदस्यीय समिति गठन गर्न आदेश भएको थियो । तर सो मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी रहेको संघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरुले दावी गरेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माका अनुसार सो फैसलामा संघले २०८१।०६।१० मा पुनरावलोनको निवेदन दिएको थियो । सो मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट भएको मिति २०८०।१२।२१ मा भएको फैसला उपर चित नबुझेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (क) र खण्ड (ख) अनुसार सर्वोच्च अदालत मिति २०८१।०६।१० मा पुनरावलोकनको निवेदन पत्र दर्ता गरिएको थियो ।

डा. शर्माले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सर्वोच्च अदालतले गरेको अघिल्लो फैसलालाई आधार बनाएर भाद्र ९ गतेको मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णय अहिले आएर सार्वजनिक हुनु रहस्यमय भएको बताए । 'परराष्ट्र मन्त्रालयले समवन्यन गर्न चुकेको कारणले संस्थाभित्र विवाद बढ्दै गइरहेको छ । संघको महाधिवेशन विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट दुई वटा फैसला भएका छन्, हामीले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छौं । तर मन्त्रालयले अघिल्लो फैसला कार्यान्वयनको विषय उठाउनु र नयाँ फैसलालाई बेवास्था गर्नु न्याययिक भएन्' डा. शर्माको भनाइ छ ।

उपाध्यक्ष डा. शर्माले भने, ‘अहिले परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाबाट यस्तो छापामार शैलीको निर्णयको अपेक्षा गरिएको थिएन् उहाँ क्षमतावान र सबैको कुरा बुझ्ने मन्त्री भन्ने हामीले सोचेका थियौं तर उहाँले कार्यकारी अधिकार रहेको कार्यसमितिका अध्यक्ष डा. बद्री केसीसँग एक पटक पनि छलफल नगरी एक पक्षीय निर्णय गरिदिनुभयो ।’

डा. शर्माले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका दुईवटा फैसला आएपछि परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले राउण्ड टेलव राखेर छलफल गर्नुपर्ने थियो, तर त्यहाँभित्र रहेका कर्मचारीहरुले समेत पार्टी कार्यकर्ताहरुको दवावमा पत्र लेखेर समस्याको समाधान हुदैन् ।’

एनआरएनए विवादमा पछिल्लो पटक न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको गत महिना पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले डा. केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको थियो । सो फैसलाले १० औं महाधिवेशनको विवाद पुरानो भएको भन्दै ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१–०४–२२ मा रिट नम्बर ०८०–WO–११५७ मा भएको आदेशअनुसार गत अक्टोबर १७–२०–२०२३ मा काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित ११ औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले नियमित काम सुरु गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गतेको अर्को फैसलाले एनआरएनएको आधिकारिकता विवादमा फैसला गर्दै २०७८ माघ १ को बिन्दुबाट गतिविधि सुरु गरेर संघका पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वमा ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न फैसला गरेको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते संस्थाको कार्यकारी अधिकार डा. केसीको कार्यसमितिमा रहेको फैसला सुनाएको थियो ।

यसैबीच गैरआवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभा तथा एनआरएनए डेको विशेष समारोह आगामी शनिवार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजना हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघकी उपाध्यक्ष रोजिना प्रधानका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत सरकारका मन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्ने छन् । दुई दिनसम्म चल्ने सो कार्यक्रममा संघका ८ वटा विभागले तयार गरेका बिभिन्न प्रतिवेदन, संघको नेपालमा १० अर्ब लगानी, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ ।