३ मंसिर २०८१, सोमवार
मेचीनगर, ३ मङ्सिर । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले चिया क्षेत्रका कानूनी व्यवधानहरु हटाउन ऐन बनाउन आफुले पहल गर्ने बताउनु भएको छ ।
चिया क्षेत्रका समस्या समाधानको माग लिएर आएको कोशी प्रादेशिक चिया समन्वय समितिका पदाधिकारीहरुसँग आज विर्तामोडस्थित निवासमा भएको छलफलमा चिया ऐन निर्माणको पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको हो ।
“अहिलेसम्म चिया क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने ऐन बनेको छैन भन्ने सुन्दा आश्चर्य लाग्यो,” चिया उद्योगीहरु सम्मिलत टोलीलाई आवश्वस्त पार्दै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो–“तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, देशका लागि ठूलो योगदान पुर्याइरहेको चिया क्षेत्रको हितका लागि ऐन बनाउन पहल गर्नेछु ।”
कोशी प्रादेशिक चिया समन्वय समितिले आजै सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । पत्रमा चिया ऐन बनाउनु पर्ने, प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट कार्यान्वयन हुनुपर्ने, तयारी चियाको अवरोधहरु हटाउन पहल गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएका छन् ।
समितिका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले नेपालमा चिया रोपण भएको १६१ वर्ष बितिसक्दा पनि चिया ऐन नबनेको बताउनु भएको छ । उहाँका अनुसार चियाको निर्यात गरेर मुलुकले वार्षिक रु. ४ अर्ब विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र समग्र चियाको वार्षिक कारोवार रु. ११ अर्बको हाराहारी रहेको सभामुखलाई जानकारी गर्नु भएको थियो ।
चिया क्षेत्रको छुट्टै ऐनको अभाव हुँदा चिया उद्योगी र श्रमिकबीच वर्षौदेखि द्वन्द्वको अवस्था छ भने प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट वर्षेनी फ्रिज हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रममा चिया समन्वय समितिका सदस्य सचिव हर्कबहादुर तामाङ, सदस्य कृष्णप्रसाद पोखरेल, सीता सापकोटा, सन्त राई, नेकपा एमाले झापाका जिल्ला अध्यक्ष प्रेम गिरी, एमाले बिर्तामोड नगर कमिटी अध्यक्ष सुवास भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो ।
