१४ चैत २०८२, शनिवार
झापा, १४ चैत । भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको अनुसन्धानका लागि भन्दै सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आज पक्राउ गरेको छ ।
जेनजी आन्दोनलका क्रममा नागरिकहरू मारिएको घटनामा लापर्वाही गरेको अभियोगमा दुबैलाई कार्की जाँचबुझ आयोगले कार्वाही सिफारिस गरेको थियो ।
रातिदेखि ओली निवास वरिपरि ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिए पनि आज विहान मात्र पक्राउ गरिएको थियो ।
पक्राउ लगत्तै स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनु भएको छ भने लेखकलाई महाराजगञ्जस्थित प्रहरीको २ नम्बर गणमा राखिएको छ ।
पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरु सडकमा आएका छन् । उनीहरुले ओली र लेखकमाथि सरकारले प्रतिशोध साँधेको बताएका छन् ।
ओली र लेखकको पक्राउसम्बन्धी विषय भने अब न्यायालयको विषय बन्ने निश्चित भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार, प्रहरीले ओली र लेखकलाई भोलि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित गराइने भएको छ ।
पक्राउको विरोधमा एमाले र कांग्रेस निकट कानून व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिने तयारी गरेका छन् ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर कानुनविद् र राजनीतिज्ञ विभाजित छन् । कतिपयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई स्वभाविक र प्रक्रियासम्म भनेका छन् ।
कतिपयले कार्यविधि कानुनको उल्लंघन गरी राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण नहुँदै कार्की आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको हतारोले भने कयौं प्रश्नहरू उठेका छन् । ओली निकट र कतिपय अन्य कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार, शनिबार बिहानसम्म ओली र लेखक पक्राउ गर्नेगरी भएका कामकारबाहीमा कयौं कार्यविधिगत प्रश्नहरू छन् ।
जाँचबुझ आयोगको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेको निर्णयलाई पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पूर्वाग्रहयुक्त ठान्छन् । केहीलाई तत्काल मुद्दा चलाउने र केहीका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णयले अनुसन्धान निष्पक्ष नहुने र प्रतिशोधयुक्त देखिने उनी बताउँछन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक निर्णयका आधारमा गृहमन्त्री सुदन गुरुङले ओली र लेखकमाथि तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु भनी व्यक्ति तोकेर निर्णय गरिदिएका थिए । त्यसका आधारमा भएको पत्राचार प्रहरी मुख्यालय, उपत्यका प्रहरी कार्यालय हुँदै काठमाडौं र भक्तपुरको प्रहरी परिसरमा पुगेको थियो ।
प्रहरीले ओली र लेखकलाई रातारात पक्राउ गर्ने योजना बनाएको थियो । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनको अनुसूची–९ अनुसार, जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी भएको देखिन्छ ।
तर, व्यक्ति भाग्ने उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूत नष्ट गर्ने कारण भएमा मात्रै जरुरी पक्राउ पूर्जी जारी गर्न मिल्छ, अरु अवस्थामा भने अदालतबाट अनुमति लिएर मात्रै पक्राउ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा पनि सरकार र प्रहरीको कामकारबाहीमा प्रश्न उठेको हो ।
न्यायपरिषद्का सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र अरु प्रमाणका आधारमा कारवाही अघि बढाउन मिल्ने भए पनि ओली र लेखकको हकमा सरकारले अलि हतारो गरेको टिप्पणी गर्छन् ।
